विराटनगर । केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र बाग्मती प्रदेशमा पनि अनेक चर्चा सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारहरू ढाल्ने र बनाउने खेल कोशी प्रदेशमा पनि सुरु भइसकेको छ । कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा एमालेले अग्रसरता लिएको छ । वर्तमान सरकारमै सहभागी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने मौन छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर नेकपा (एमाले)सहितका दलसँग गठबन्धन गरेपछि एमालेले कोशीमा नयाँ समीकरण अनुसारको अभ्यास सुरु गरेको हो । नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा आफूहरू जुटेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
यसअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आधारमा बनेका प्रदेश सरकारहरू नयाँ समीकरणसँगै फेरिने पक्का–पक्की छ । तर कोशीमा अन्य प्रदेशमा भन्दा जटिल अवस्था रहेकाले निकास निकाल्न छलफल चलिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
आफ्नै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले भने राजीनामा नदिने र तत्काल विश्वासको मत पनि नलिने मनसाय व्यक्त गरिसकेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएसम्म सरकार परिवर्तन सहज छैन । त्यही बुझेर प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा एमाले जुटेको छ । विशेष अधिवेशनको आव्हान गरेर राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने उनीहरूको रणनीति रहेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राम राना मगरले मंगलबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसँग भेट गरे ।
‘सभामुखज्यूसँग हाम्रो समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । विशेषगरी हाम्रा संसदीय दलका नेताले भेट्नु भएको हो । हामी पनि संसद सचिवालय मै थियौँ । समसामयिक विषयमा छलफल भएको भनेर बुझेका छौं,’ सांसद मगरले भने, ‘सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन । तर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको भनेर बुझेको छु । विशेष अधिवेशनका बारेमा पनि छलफल त भयो होला । संसदीय दलका नेतासँग कुरा नगरी सबै कुरा भन्न सक्ने कुरा भएन ।’
प्रदेशशसभा बैठकमा बहुमत सांसद विपक्षमा रहेको कारण मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गर्न वा विश्वासको मत लिनका लागि ‘रुलिङ’ गर्न लगाउने तयारीमा आफूहरू रहेको एमालेका एक सांसदले बताए । ‘एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशनको माग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ,’ ति सांसदले भने , ‘बैठकबाट बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा लागि सभामुखलाई रुलिङ गर्न लगाउने तयारीमा छौँ ।’
कोशीमा सभामुख राप्रपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि पनि राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएको थियो । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भने राप्रपा सहभागि छैन । तथापि राप्रपा एमालेप्रति भने नरम रहेको घटनाक्रमहरुले देखाउँछ ।
९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० तथा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ सिट छ । अर्काेतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि साथ दिएको खण्डमा उसका ४ सांसद छन् । अहिलेको सरकारलाई काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सांसद गरी ४७ सांसदको समर्थन छ । माओवादीले भने मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
एमाले भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सरकारबाट हटाउन अग्रसर देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गराएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्काे सरकार बनाउने एमाले सचेतक भण्डारी बताउँछन् । विश्वासको मत लिएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई संकट छ । किनकि, मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको १४३ दिन नाघेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बस्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक जटिलताले तत्काल सरकार फेरबदल नहुने सरकार पक्षको भनाइ रहेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशीमा त्यसको असर नपर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले बताउँछन् ।
