सम्पादकीय
बढ्दो सवारी साधन र त्यसबाट हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि सुरु गरेको आकाशे पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण गर्न महानगरपालिकाले बोलपत्र आव्हान गरी घटी बोलकबोल गर्ने निर्माण कम्पनीसँग ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बोलकबोल पनि गरिसकेको थियो ।
सहरका महत्वपूर्ण चोकहरुमा हुने पैदलयात्रुहरुको सुरक्षा र उनीहरुलाई सहज आवतजावतका लागि आकासे पुल विराटनगरबासी नागरिकको माग पनि थियो । यो बढ्दो सहरीकरणले निम्त्याएको आवश्यकता पनि हो । स्थानीयको माग र सहरको आवश्यकताका आधारमा महानगरले आकाशे पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कोशी राजमार्ग छेउछाउमा भएका घर तथा पसलधनीहरुको विरोध र अवरोधका कारण विराटनगरले आवश्यक साइट उपलब्ध गराउन नसक्दा योजना अघि बढ्न सकेन । आकाशे पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि निर्माण कम्पनीले आफ्नो तयारी अगाडि बढायो । उसले पुलका लागि आवश्यक संरचना भारतबाट खरिद गरेर ल्याए पनि त्यो प्रयोगमा आउन सकेन । जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीको लगानी खेर जाने अवस्था उत्पन्न भयो । आज ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकासँग करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ । आकाशे पुल बनाउने वातावरणमा सहयोग र सहजीकरण गरेको भए २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा तीन ओटा आकाशे पुल निर्माण हुने थियो । तर अब पुल निर्माणका लागि सम्पूर्ण सामग्री खरिद गरिसकेको, त्यसका लागि बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज आदि खर्च भएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा महानगरलाई महंगो पर्ने देखिएको छ । २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा तीन ओटा पुल बन्ने अवस्था अन्त्य हुँदा अब महानगरपालिकाले त्यो भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यो विकासका लागि भनेर नगरवासीले तिरेको करको दुरुपयोग ठहरिने छ ।
विकास योजनामाथि राजनीति गर्ने, व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा योजनाहरु काट्ने, छान्ने र बाधा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु सरकारहरुको दायित्व हो । तर संकलित करको दुरुपयोग, त्यसलाई मास्ने, हिनामिना गर्ने कार्य एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । तसर्थ विराटनगरबासीले सहज आवतजावत गर्न, दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न माग गरेर महानगरले अगाडि बढाएको आकाशे पुलको योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नु अझै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ । पैदल यात्रीका लागि ट्राफिक लाइट भन्दा आकाशे पुलको योजना नै प्रभाकारी र सुरक्षित हुनसक्छ । अहिले पनि ठेकेदार कम्पनीहरु जसले पुल बनाउने ठेक्का लिएका छन् उनीहरु साइट क्लियर हुनासाथ आकाशे पुल जडान गर्न सक्ने अवस्थामै छन् । महानगरले करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनु भन्दा उक्त योजना अगाडि बढाउने तर्फ सोच्नु लाभदायक हुनसक्छ । यसले विकासको एउटा नमूना पनि प्रस्तुत गर्ने छ भने जनताले तिरेको करको सदुपयोग पनि हुने छ ।
