विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीसहितको टोलीले प्रदेशका हात्ती प्रभावित क्षेत्रको पदयात्रा सकेको छ । झापाको बाहुनडाँगीबाट फागुन ९ गते सुरु भएको यात्रा २४३ किलोमिटरसको दूरी पार गर्दै उदयपुरको बेलसोतमा पुगेर मंगलबार समापन भएको हो ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको पदयात्रामा मुख्यमन्त्री कार्कीसहितको टोलीले यात्राको क्रममा ५ जिल्लाको २४ स्थानीय तह, ५६ सामुदायिक वन र ४ र साझेदारी वनक्षेत्रको भ्रमण गरेको छ । कार्कीसहित मन्त्री उप्रेती, मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालय टिम तथा विज्ञहरु पनि यात्रामा सहभागी थिए ।
पदयात्रा सम्पन्न भएसँगै यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । उनले यसबीचमा हजारौं जनतासँग भेट गरेको र सयौं सुझावहरु प्राप्त गरेकोले आगामी नीति निर्माणमा त्यसले सहयोग पुग्ने बताए । ‘यात्राका क्रममा एक सयभन्दा बढी ज्ञापनपत्र पाएका छौं’ उनले भने, ‘अधिकांशमा क्षतिपूर्ति र जंगल जनावरमैत्री हुनुपर्ने तथा बालीको सुरक्षा, घरको जीवनको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग छ ।’
कोशी प्रदेशमा हात्तीबाट पीडित भएका ३ सयभन्दा धेरैले एक करोड २२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । संघीय सरकारले रकम निकासा नगरिदिँदा उनीहरु मारमा परेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘अबको मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर केन्द्रसँग तुरुन्तै क्षतिपूर्तिको रकम निकासा गर्न माग गर्छौं’ उनले भने, ‘यात्राबाट निस्किएको निष्कर्षको आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछौं ।’
कोशी प्रदेशका हात्ती प्रभावित २४ वटा पालिकामा ३६.५ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ८४ हजार नागरिकको बसोबास छ । हात्तीबाट सो क्षेत्रका विपन्न, दलित र सुकुमबासी बढी प्रभावित देखिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘सुकुमबासीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्न नै नपाएको पाइयो, उनीहरुलाई ऐलानी जग्गा भएको भन्दै क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गरिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘भोट चल्ने, क्षतिपूर्ति दिन चाहिं नहुने हुनुभएन ।’
जग्गाको लालपूर्जा भएकोले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधानले जसलाई बढी क्षतिपूर्तिको आवश्यकता छ उनीहरुले नपाएको पाइएको यात्रामा सहभागी पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए । पीडितमध्ये २५ प्रतिशत यस्तो प्रकृतिको रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
‘सुकुमबासीले वडामा निवेदन दिने आधार पनि भएन, मुचुल्का पनि भएन’ उनले भने, ‘त्यो नभएपछि क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पनि भएन ।’ भोटरलिष्टमा नाम भएका जतिलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी अब प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले बताएका छन् ।
यात्राको निष्कर्ष सुनाउँदै उप्रेतीले भने, ‘मुख्य निश्कर्ष भनेको जंगली जनावरको आश्रयस्थल र आहारामाथि मानवीय आक्रमण भएको कारण उनीहरु वस्तीमा पसेका रहेछन् । यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अगाडि बढ्छ ।’ जङ्गल जनावरमैत्री नहुनुको कारण सामुदायिक वन पनि रहेको टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ । सामुदायिक वनहरुले काठ आउने रुख मात्र रोप्दा जनावरहरुको वासस्थान मासिएको र वन ऐनमै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिएको मन्त्री उप्रेतीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले प्रदेश सरकारले हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्वको समस्या बुझ्न यात्रा फलदायी भएको निश्कर्ष सुनाए । ‘मानव र वन्यजन्तुबीच दुबैतर्फ भएका क्षतिका विवरणहरुप्रतिको दृष्टिकोण तय भयो,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुका लागि पानी, खाना र बासस्थानलाई मानिसको उपस्थितिले असर गरेको छ । जसको कारण उनीहरु वस्तीमा, घरगोठमा र जम्मा गरेर राखेको भकारीमा पुगेको पाइयो । दुबै पक्षबीच सहअस्तित्व कायम गरेर कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।’
धनीपूर्जा भएकाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने गरेका र धनीपूर्जा नभएकाहरुलाई समस्या रहेको देखाएकोले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने पनि घिमिरेले बताएका छन् । ‘बालिनाली र घरगोठको बिमा कसरी गर्ने भन्ने हिसावले पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ’ उनले भने, ‘मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नका लागि दिगो हिसावले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने निश्कर्ष पनि आएको छ ।’
हात्तीविज्ञ अशोककुमार रामले राजनीतिक नेतृत्वले कुनै जनावरको संरक्षणको नाममा गरेको यो पदयात्रा नै अहिलेसम्मकै पहिलो भएको दाबी गरेका छन् । जनतालाई प्रमुख मानेर काम गर्दा जनताको पनि हात्तीप्रतिको धारणा सकारात्मक हुने उनको निष्कर्ष छ ।
‘अब को मान्छे बढी प्रभावित छ । किन प्रभावित भयो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा भयो’ उनले भने, ‘त्यसकारण त्यहाँ के गर्ने भन्ने विषय पनि निश्कर्ष आएको छ ।’ मानव–हात्तीबीचको सहअस्तित्व कायम गर्नका लागि यो यात्रा कोषेढुंगा बन्ने उनले दावी गरे ।
यात्रा सुरु गर्नु अगाडि मुख्यमन्त्री कार्कीले हात्तीको परम्परागत बाटोलाई हात्ती करिडोरको रुपमा विकास गर्ने र त्यस क्षेत्रका बस्तीलाई त्यहाँबाट स्थान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै हात्ती लखेट्ने नभई हात्ती देखाएर पर्यटनको विकास गरि पैसा कमाउने उनको अवधारणा थियो ।
त्यो अवस्था भने यात्राको क्रममा नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो भनाइ यात्रा समापनमा पुग्दा सच्याएका छन् । मानिसको समस्या र बन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको सम्बोधन राज्यले गरेपछि हात्ती र मानबबीचको द्वन्द्व कम हुने निश्कर्ष यात्राले निकालेको छ । यात्रा समापनमा पुग्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले हात्ती पर्यटनबारे कुनै धारणा राखेनन् ।