सम्पादकीय
पटक–पटकको आन्दोलनपछि सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध कानुन निर्माण गर्यो । कानुन निर्माण भएपछि धेरै पीडितहरुले न्याय पनि पाए । तर, अझै पनि धेरैले न्याय पाएका छैनन् । विराटनगरका मिटरब्याजी सुनिलकुमार शाहले एउटा बस्ती नै कब्जा गर्नखोजेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । यहिबेला न्याय नपाएका मिटरब्याजी पीडित निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष गर्दै काठमाडौंमा पुगेका छधन् । आहतमा राहतको अपेक्षा बोकेर हारगुहार गर्दै होमिँदा उनीहरू यतिबेला पीडादायी संघर्षमा छन् । विगतका आन्दोलनपछि माग केही सम्बोधन भएपनि अझै समस्या समाधान भएको छ । पीडाको पोकोले किचिरहेपछि आन्दोलनलाई टुंगोमा नपु¥याई नफर्कने भन्दै फेरि संघर्षमा होमिन बाध्य बनेको पीडितहरुले बताएका छन् । यता विराटनगर १८ का मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरु पनि महानगर हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुहार मागिरहेका छन् । समस्या समाधानको लागि महानगरले सहजीकरण गरेको भएपनि प्रशासनले तदारुकता देखाएको पाइएको छैन ।
विराटनगरका मिटरब्याज पीडितहरुको लाईनमा संख्या थपिने क्रम जारी छ । मिटरब्याजी सुनिलकुमार साहले सिंगो बस्तीलाई नै कब्जा गर्न खोजेको देखिएको छ । उनीविरुद्ध उजुरी आउनसाथ प्रशासनले एक्सनमा जानुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुँदा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । उता नांगै खुट्टा पैदलयात्रामा काठमाडौं पुगेका पीडितहरूको पीडा न त सरकारले सुनेको छ, न त साहुकारहरूले नै देखेका छन् । मिटरब्याजी साहुको अत्याचार सहन नसकेर कतिपयले ‘अनाहक’मा ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । मिटरब्याज साहुले महिला र बालबालिकामाथि अत्याचार गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । यी सबै समस्या देखेर पनि समस्या समाधानको प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २२ हजार ८ सय १२ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसलाई किनरा लगाउन अझै सरकारले सकेको छैन । अझै ७० हजार पीडितका उजुरी दर्ता हुनै बाँकी रहेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पीडितहरू मेची–महाकालीबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुग्नु दुःखद् अवस्था हो । २०७२ देखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका पीडितले २०७७ सालपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्काएर मिटरब्याजविरद्ध कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई तयार बनाएका थिए । निरन्तर शृंखलाका रूपमा काठमाडौंमा फेरि आन्दोलन चलेको छ । २०७९ मा सरकारले कार्यदल र त्यसले प्रतिवेदन बनाए पनि त्यो पूर्ण रुपमा लागू हुन अझै सकेको छैन । काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेपछि सरकारले ५ पीडितसँग गरेको ५ बुँदे सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । भुइँमान्छेको व्यथा अहिलेको सरकारले सुन्नुपर्छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको अभिलेखअनुसार ९२ हजार ८ सय १२ जना मिटरब्याजपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् ।
पीडितका पीडा र मानवीय संवेदनामाथि राजनीतिक लेपन लाग्ने र हुँडल्ने र त्यसको निश्चित स्वार्थ लुट्नेहरूले आन्दोलनको मर्मलाई गलत बाटोमा लैजाने खतरा पनि छ । ३ लाख ऋण लिएकाहरूले ३० लाख रूपैयाँ तिर्दासमेत सावाँ नसकिने र घरबारबिहीन हुनुपर्ने हो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनैपनि ढिलाई हुनु हुँदैन । यस्तो पीडा खेपिरहेका नागरिकलाई राज्यले अभिभावकको अनुभूति दिनुपर्छ । पीडितहरुलाई न्याय दिन नसके उनीहरु राज्यविरुद्ध विद्रोही बनेर आउन बेर लाग्दैन । यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
