विराटनगर । कोशी प्रदेशमा रहेका करिब ५ हजार सहकारी संस्थामध्ये ४ हजार सहकारी जोखिममा रहेको पाइएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा १ हजार ७७ वटा सहकारी मात्रै प्रदेश सरकारको नियमनमा छन् ।
प्रदेशको नियमन बाहिर स्थानीय सरकार मातहत अन्य सहकारीहरु ३ हजार ८३६ वटा रहेका छन् । त्यस्ता सहकारीहरुमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना शेयर सदस्यको ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ शेयरपुँजी रहेकोमा तीनको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन । त्यस्ता सहकारीहरुमा सर्वसाधरणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्यौलपूर्ण रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
प्रदेशको नियमनबाहिर रहेका सहकारीहरुले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोड बराबरको सम्पत्तीको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजकसमेत रहेका उप्रेतीका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका सहकारीको अवस्था कसैले नरहेकोले जोखिममा रहेको छ । ‘ती सहकारीमा भयावह अवस्था देखिन्छ’ उनले भने, ‘त्यस्ता सहकारीहरुको शेयरपूँजी, बचत, कर्जा लगानी, सम्पत्ती सबैको अवस्था जोखिममा छ ।’
धेरैजसो पालिकाहरूमा सहकारी विभाग नरहेको, विभाग भएपनि कर्मचारी नभएको र विभागले नियमिन अनुगमन नगरेकोले जोखिम रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । सहकारी रजिष्टार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका १०७७ सहकारीमध्ये पनि ५ सय मात्रै अद्यावधिक छन् । बाँकी रहेका ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको हुनसक्ने उनले बताए ।
‘प्रदेशले १०७७ वटा सहकारी हेर्नुपर्नेमा ५ सय वटा मात्रै हेरिरहेको छ । जम्मा १८–१९ जना कर्मचारी रहेकोमा त्यो संरचनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको तथ्याङ्कमा ५७७ वटाको त के छ के छ भन्ने आएकै छैन । यो गम्भीर विषय हो ।’ सहकारीको नियामक निकायको कमजोर संरचना, सदस्यहरुमा हुने उच्च प्रतिफल प्रतिको महत्वकांक्षा, कर्जा, बचत तथा शेयरमा हुने केन्द्रीकरणको जोखिम, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए ।
प्रदेश सरकारले सहकारी निरीक्षण अधिकृतहरु नियुक्त गरेर प्रदेशभरीका सबै पालिकाहरुमा पठाएर वस्तुस्थिति हेर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, नियमन गर्ने र सिस्टम बसाउने काम गर्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाब छ । हाल प्रदेश रजिष्टार कार्यालयमा निमित्त रजिष्टार १, अधिकृतस्तरको जनशक्ति ५, अन्य कर्मचारी १३ जना मात्रै छन् । त्यो जनशक्तिले प्रदेश मातहतका र १३७ स्थानीय तहमा रहेका ४ हजार ९ सय १३ सहकारीको नियमन गर्न वा हेर्न नसक्ने उनले बताए ।
सहकारीहरुलाई सरकारले व्यवसायिक सम्भावनाको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र अनुदानको व्यवहारिक वितरण प्रणाली बनाउनु पर्ने, उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने, छाता संगठनहरुको व्यवसायिक क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, एकीकरणलाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन र बाध्यात्मक बनाउनु पर्ने र कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ ।
शेयरपूँजी र वचतभन्दा कर्जा बढी
कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा शेयर पूँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीमा बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ती १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड रहेको छ । ती सहकारीले कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । बचत र शेयरपूँजीको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्राबधान भएपनि त्योभन्दा बढि रकम लगानी भएको देखिएको छ । त्यो लगानी कहाँ छ भन्ने यकिन छैन ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका १०७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाह मात्रै ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तीनको बचत र शेयरपूँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै छ । शेयर पुँजी र बचतभन्दा झण्डै ३ अर्ब बढी कर्जा लगानी सहकारीले गरेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा सहकारीहरु एक आपसमा गाभिने क्रम पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १३९ बाट ५५ वटामा झरेका सहकारीहरु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४७ बाट १९ र गत आर्थिक वर्ष ३४ वटाबाट १५ वटामा झरेका छन् ।
