काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा कोशी प्रदेश सरकार सात प्रदेशमध्ये पहिलो भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कोशी पहिलो भएपनि नतिजा भने कमजोर देखिएको छ ।
आगामी आव २०८१–८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु, प्रदेश सरकारको विनियोजित रकम अनुसार खर्च, प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन, प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क, व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि जस्ता आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे वा नगरेको र सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे वा नगरेको पनि हेरिन्छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, आगामी वर्षको आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे वा नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी त्यसको विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेको पक्ष पनि मूल्यांकन गरिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९–८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान नदिएको पाइएको छ ।
यस्तै सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम कुनै प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा पनि नगरेको र व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाउन सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सफल नभएको आयोगले जनाएको छ । वन विस्तारमा पाएको ५ अंकका कारण कोशी कार्यसम्पादनमा बाग्मतीभन्दा अघि भएको हो ।
महानगरमा भरतपुर सबैभन्दा अगाडि
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तहको नतिजा पनि निराशाजनक छ । १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहरु ३० अंक कटाउन पनि असफल छन् ।
स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अंक भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । भरतपुरले ५६.२९ अंक ल्याएको छ भने काठमाडौंले ३९.०२, वीरगञ्जले ३३.४९, विराटनगरले ३२.८५, ललितपुरले २५.१८, पोखरा २०.७४ अंक पाएको छ ।