काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले राखेको गठबन्धनबारेको धारणाविरुद्ध अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु उभिएका छन् ।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरूले १६ बुँदामा साझा धारणा राख्दै गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नभएको बताएका छन् । गठबन्धनको सन्दर्भमा आवश्यक औचित्यका आधारमा सही समयमा मात्र उचित निर्णय लिनुपर्ने उनीहरुको सुझाबमा उल्लेख छ ।
बैठकमा मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बू, झापा सभापति देउकुमार थेवे, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, सङ्खुवासभा सभापति दीपक खड्का, ओखलढुङ्गा सभापति तेजेन्द्र खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, सोलुखुम्बु सभापति नामगेल जाम्बु शेर्पा, तेह्रथुम सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, इलाम सभापति डम्बर खड्का, धनकुटा सभापति दिनेश राई, भोजपुर सभापति विनोद राई वान्तवा र ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्बाहाङको तर्फबाट संयुक्त धारणा राखिएको छ । उनीहरुले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गरेर जानुपर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठीक नपरे बेठीक भन्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । कोशीमा कांग्रेसले गठबन्धन गरेर गल्ती नभएको भन्दै उनले गठबन्धन तलमाथि नबनोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कोशीमा नामकरणको विषयमा पनि स्पष्ट भएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
झापाका सभापति देउमान थेवेले गठबन्धनको कुरा अहिले छुन नहुने धारणा राखेका छन् । गठबन्धनको कुरा २०८३ तिर गर्दा हुने भन्दै उनले गठबन्धनकै कारण संघ र ७ प्रदेश सरकारमा काँग्रेस रहेको उल्लेख गरे । ‘अस्ति गठबन्धन भत्किँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो’ उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनबारे धेरै कुरा गर्दा इलाम २ सहित आगाामी उपनिर्वाचनमा असर पर्छ ।’
कोशीका जिल्ला सभापतिहरुले प्रदेशको नामकरणपछि उत्पन्न असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तमुले कोशीमा उठेको पहिचानको मुद्दा कांग्रेसले मिलाउनुपर्ने बताए । उनले काँग्रेसले धर्मको कुरा गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।
पाँचथर जिल्ला सभापति रुप नारायण जबेगुले कोसीको मुद्दालाई तत्काल निकास दिन आग्रह गरे । धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले कोसीमा विकासका मुद्दालाई अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा राजनीति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । प्रदेशको नामांकन विषय पेचिलो हुँदै गर्दा नेताहरु कानमा तेल हालेको भन्दै उनले पहिचानको विषयमा महासमिति बैठकले निर्णय दिन नसके १४ जिल्ला सभापति मिलेर समाधान दिने चेतानवी दिए ।
जिल्ला सभापतिहरूले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरुको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र कायम गर्नुपर्ने, वडादेखि केन्द्रसम्म एक महिला उपसभापति, एक महिला सचिव, एक महिला सहसचिव राख्नुपर्ने, सबै तहको सभापतिलाई ५० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार हुनुपर्ने लगायतका सुझाब दिएका छन् ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र हुन पाउने, मन्त्री र राज्यमन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल हुन पाउने र सांसद बढीमा चार कार्यकाल हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सभापतिहरुको माग छ । पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घहरुले आफूसँग सम्बन्धित समिति र जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक लिखित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, पार्टीविरुद्ध लागेका पार्टीका क्रियाशील सदस्यलाई प्रमाणसहित उजुर गरेको अवस्थामा जिल्ला अनुशासन समितिले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
प्रदेश सभापतिपछि जिल्ला सभापतिको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य उठ्नका लागि महासमिति सदस्य हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्य जिल्लालाई वितरणको अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
