विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको संघीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड जान्न चाहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनको लागि पहल लिएकोमा धन्यवाद व्यक्ति गर्दै कार्कीले भने,‘संघीयता कार्यान्वयमा मन्त्रीज्यूहरुको रिपोर्ट कार्ड जान्न चाहेका छौं ।’ उनले सङ्घीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्न नहुने माग पनि गरे । संघले अधिकार दिन आनाकानी गरेकै कारण प्रदेश सरकारले प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सङ्घीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार रहेको उल्ल्ेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अब त्यसलाई तोड्नुपर्ने बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय संसदले पनि प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै संघीयता कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सङ्घीय मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको लिनुभएको पहल सार्थक बनाउन मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ने भएपनि निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरुको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
