विराटनगर । झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
बुधवारको बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो । गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको हो ।
सरकारले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्नेगरी स्वीकृति दिएको थियो । कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकोमा जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी–स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्ने योजनामा तत्कालिन सरकारले साथ दिएको थियो ।
जग्गा टी–स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने माग निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठ पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ११ पुस २०२९ सालमा झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धुले टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भएको थियो । तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बामार्फत त्यो प्रयास भएपनि कर्मचारीको असहमतिको कारण अगाडि बढ्न सकेन । सो कामलाई पूर्णता दिन ओली सरकारको बेलमा २०७६ माघ २८ गते मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा टी–इस्टेटलाई झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र २ तथा झापा गाउँपालिकामा सार्न दिने तय निर्णय भएको थियो। टी–स्टेट सार्ने भनिएको कचनकवलको जग्गा झापाको दक्षिणमा पर्ने भारतीय सीमा नजिक रहेको दुर्गम क्षेत्र हो ।
स्रोतका अनुसार जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु अगाडि झापाबाट घुस बुझाउन एक अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको चर्चा चलेको थियो । सो प्रकरणमा लगानीकर्ताको रुपमा रामेश्वर थापादेखि दिपक मलहोत्रासम्म जोडिएका थिए ।
