विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरु थप गर्नेगरि प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई थप गर्नेगरि माघ ६ ते सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता भएको हो । सरकारले उनीहरुलाई गाडी सुविधा दिनको लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।
कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
