सम्पादकीय
मुलुकमा २०७२ को संविधानले संघीयता स्थापना गर्यो । २०७४ मा निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको पनि ६ वर्ष पुरा भइसकेको छ । तर, अझै पनि संघीयताको प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खासगरि केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा अबरोध गर्दै आएको छ । अर्कोतिर त्यहि मानिसकता बाकेको तल्लो तहको नागरिक पनि संघीयताप्रति अनुदार छ । जसको कारण प्रदेश संरचनाको काम प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । यद्यपी पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारको
दबाब बढ्दै जाँदा संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणसहित संघीयता कार्यान्वयनका काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा जारी गरेको केहि प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशको कारण संघीयताको मर्मविरोधी काम गरेको आरोप लागेको छ । खासगरि प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गरि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई प्रदेश अन्तर्गतको अस्पतालहरुको नेतृत्वबाट हटाएको छ । यस विषयमा समन्वय समितिका प्रमुखहरुले आपत्ती जनाएको भएपनि प्रदेश सरकारले त्यसमा लिएको आधार भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अस्पताल विकास समितिले पालना नगरेको र प्रदेश सरकारसँग समन्वय पनि नगरेको सरकार यो निर्णयमा पुगेको देखिएको छ । कतिपय जिल्ला अस्पतालमा भएका गतिबिधिको जानकारीसमेत प्रदेश सरकारलाई नदिने, ५ वर्षसम्म आफ्नो पद कायम रहने भएपछि नियमाक निकाय प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशन पनि अटेर गर्ने र आफूखुसी काम गर्ने कार्य अस्पताल विकास समितिहरुले गरिरहेका थिए । जबकि अस्पताल सञ्चालनको आर्थिक, प्राबिधिक र भौतिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो । यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत नै भन्ने अवस्था देखिन्न ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले अस्पतालको नेतृत्व पाएको प्रदेश ऐन अनुसार नै हो । त्यो अधिकार उनीहरुले संविधानतः पाएको अधिकार हैन । अहिले प्रदेशले ऐन संशोधन गरेर हटायो भनेर कोकोहोलो गर्नुपर्ने खाँचो छैन । प्रदेश सरकारले भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्यो भन्ने उनीहरुको आरोप उनीहरुमाथि पनि फर्कने आरोप हो । उसो भा यसअघि उनीहरुले भर्तीकेन्द्र नै बनाएका थिए त ? जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बन्नु मिल्दो विषय पनि थिएन । किनकि समन्वय समितिका प्रमुख प्रदेश सरकारका सचिवभन्दा माथिल्लो बरियताका हुन्छन् । जबकि अस्पताललाई प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव मात्र नभएर महाशाखाका प्रमुखले पनि निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार राख्छन् । त्यसैले सरकारको यो संशोधन गलत छैन । तर, त्यसमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बन्नुपर्छ । संभव भएसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्राबधान ल्याउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो सोच र योजना अनुसार आफू मातहतका निकाय सञ्चालन गर्न पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार हो । त्यो काममा कुनैपनि अबरोधन अनावश्यक हो । खासगरी संघीयताम जिल्ला समन्वय समिति आफैंमा अनावश्यक बोझ रहेको संरचना हो । कुनै अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी नभएको यो संरचना संघीयताविरोधी मानिसकताले राखिएको हो । त्यसैले बरु यसलाई हटाउनेगरि अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भयो भने राज्यको धेरै स्रोत र साधन पनि बचत हुनेछ । अध्यादेशबाट कानुन बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर, कानून निर्माणको सहि बाटो भनेको संसदबाट अगाडि बढ्नु नै हो । त्यसैले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो संसदको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।
