ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रचण्ड कदम : १५ दिनभित्र राय नदिए फाइल स्वतः सदर

काठमाडौँ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ ।

अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाईलाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

अब कुनै विषयमा कुनैपनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ । गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्य प्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐन बमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।

अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ । १५ दिनभित्र पनि राय नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम अन्त्य हुनेछ ।

विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति अब बन्द हुनेछ । उक्त निर्णयपश्चात अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउन पर्ने बताउँदै उनले विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न नपाइने बताए ।

विगतमा राय माग्दा मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले वर्ष दिनसम्म पनि राय नदिने अवस्था रहेको थियो । अब त्यो समस्या अन्त्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारयणप्रसाद भट्टले बताए । राय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

यो निर्णयले विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास सरकारको छ । मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाई भएको बताएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

बिहिबार, १८ माघ, २०८०, साँझको ०५:२१ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर