विराटनगर । काँग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै आफ्नै जोडबलमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमालेले आफू विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुग्न लागेको जनाएको छ । एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले दलको तर्फबाट सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
भण्डारीले आफूले बनाएको मुख्यमन्त्रीका कारण काँध गलेको र फेर्नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको पनि बताए । ‘हो हामी आंशिक रुपमा त्यो अवस्थामा पुगेका छौं । रात दिन खटेर उहाँलाई बनाएका हौं । हामीलाई पछुतै लागेको त नभनौं तर, जुन विश्वासको साथ र समझदारीका साथ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो उहाँले बाटो बिराउनु भयो,’ तपाईहरु काँध फेर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँले सहन नसक्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । आवश्यक कदम चाल्छु पनि भनिरहनु भएको छ । हामी पनि सहने अवस्थासम्म सहन्छौं । सहनै नसक्ने अवस्था आयो भने केही न केही त हामी पनि कदम चाल्छौं ।’
भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्न सक्ने तर्क पनि पेश गरे । ‘विश्वासको मत दुईवटा अवस्थामा लिइन्छ । समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेपरिस्थिति देखियो भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । हामीले औपचारिक ढंगले समर्थन फिर्ताको चिठी दिएका छैनौं । हामी ३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दियौं भने उहाँको विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र विघटन पनि हुँदैन । दुई अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा । अदालतको फैसलाले सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’
यसैबीच एमालेले ३९ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमालेले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । आफूहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेको विषय सत्य भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । यद्यपि एमालेले अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने गरी हस्ताक्षर संकलन भने नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यो हस्ताक्षरलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने ।
किन आक्रोशित छ एमाले ?
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमाले आक्रोशित हुनुमा पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो । उक्त अध्यादेश आवश्यक नभएको भण्डारीले बताए । अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातओटा प्रदेश ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरु संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघिबढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ । ‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।
आउँदो अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा छँदैछ । त्यो भन्दा अगाडि बढ्न बाध्य हुनसक्छौं,’ उनले भने, ‘सभा चल्न नदिने हुनसक्छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्छौं । त्यहाँ अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिन सक्छौं ।’
एमालेले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरु खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने गरी भएको संशोधनमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति जनाएको हो । ‘यी विषयहरु तत्काल संशोधन नगर्दा सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा पुग्ने अवस्था थिएन र यो अत्यावश्यक पनि होइनन्,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी र सामान्य पदण्डसमेत पालना नगरी अध्यादेश ल्याइयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु हुने व्यवस्था खारेज गर्दै प्रदेश सरकारले समिति चयन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सरोज कोइरालाको पदावधि चार वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक जना व्यक्तिको पदावधि थप गर्न कानुन नै संशोधन गर्नु गलत हो,’ उनले भने ।
भण्डारीले सरकारको पछिल्लो गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै संचित कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालेकोमा पनि आपत्ति जनाए । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा संचितकोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने भण्डारीको दाबी छ ।
