सम्पादकीय
नेपालको शिक्ष सम्बन्धि विद्यमान कानुनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ । त्यसअनुसार माध्यमिक शिक्षाको अन्त्य कक्षा १२ को परीक्षापछि हुन्छ । तर, फेरि पनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई दबाब र तनाब दिँदै आएको एसईई परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा सरकार लागेको छ । शिक्षा सुधारको जिम्मा लिएका सरकारी पदाधिकारीले माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा १२ पछि लिनुपर्नेमा १० पछि एसईई परीक्षा सञ्चालनको औचित्य देखाउन सकेका छैनन् । मुलुकको शिक्षालाई लामो समयसम्म एसएलसीको चश्माले मापन गरिएको थियो । विद्यार्थीको क्षमता, बुझाइ र स्तरलाई यो परीक्षामा ल्याउने श्रेणी र नम्बरसँग तुलना गर्ने प्रचलन नै भयो । जसले निजी विद्यालयको व्यापार पनि फस्टायो । सरकार, विद्यार्थी र अभिभाबक सबै एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय रटानमा थिए । एसएलसीपछि अहिले एसईईको नाममा त्यहि प्रकृतिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।
पढाइपछि परीक्षा हुनु सामान्य हो । परीक्षा एकातर्फ विद्यार्थीको सिकाइको स्तर मापन गर्ने विषय हो भने अर्कोतिर विद्यार्थीलाई पढ्न अभिप्रेरित गर्ने माध्यम पनि हो । यो विषयलाई ठूलो हाउगुजीको रुपमा प्रचारप्रसार हुन्छ । जसले विद्यार्थीलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ । एसइई १० कक्षामै लिने वा नलिने भन्ने विवादसँग यस्तो परीक्षा कसले लिने ?, कसले प्रश्नपत्र छान्ने र छाप्ने ?, कसले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने ? जस्ता विवाद पनि छन् । माध्यमिक तहको शिक्षको जिम्मा सरकारले संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, माध्यमिक शिक्षाको बिचमा सञ्चालन हुने परीक्षा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नुको औचित्य सिद्ध छैन । यतिबेला एसइई कुन कक्षामा लिने, कहिले लिने, कसले लिने जस्ता विषय पनि विदेशीको इशारामा हुने गरेको शिक्षाविद्हरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
एसईई परीक्षालाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता ठान्नुभन्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा लिने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हो । हाम्रो संविधान र कानूनले भनेको पनि त्यहि हो । शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अनिर्णयको बन्दी बन्नु सरकारकै लाचारी र गैरजिम्मेवार कार्य हो । माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । त्यसविपरित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संघबाटै एसईई सञ्चालन गरिरहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले जति पनि नीतिनियम तथा क्रियाकलाप अवलम्बन गरेको छ, यसले विद्यालय शिक्षालाई ओरालोतर्फ धकेलिरहेको छ । देशभरिका विद्यालयमा योग्य तथा दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा सरकारको रत्तिभर चासो छैन । करोडौं लगानी भएको शिक्षक तालिम बालुवामा पानीसरह भएको छ । विद्यालय अनुगमन, नियमन र पृष्ठपोषण त शिक्षा नीतिमा मात्र सीमित छन् । प्रधानाध्यापकमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षक–विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देश गर्ने खुबी नभएर र शैक्षिक संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुनाले विद्यालय तहको शिक्षा दिनप्रतिदिन गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भएको छ । यस्ता विषयलाई पुनरावलोकन गर्न गम्भीर हुनुपर्छ ।
एसईईका नाममा हुने आर्थिक अनियमितता, प्रश्नपत्र बाहिरिने कुकृत्य, परीक्षा हलमा हुने अनेक अनुशासनहीन क्रियाकलाप, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने लापरबाही तथा आर्थिक मोलमोलाइ र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पछि हुने गरेका आत्महत्यासम्मका घटनाले यो परीक्षा प्रणाली र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । प्रश्न पत्र छपाइ, ढुवानी र गोप्यताका विषयमा पनि पटक–पटक समस्या निम्तिएका छन् । यस्तोमा औचित्यहीन भइसकेको एसईई परीक्षालाई पूरै राज्य संयन्त्र लागेर तामझामका साथ ठूलो धनराशि र जनराशि खर्च गरी सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य छैन ।
