विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । काँग्रेसका विद्रोही ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २७ गते नियुक्त भएर २८ गते शपथग्रहण गरेकै दिन उनले एमालेबाट रामबहादुर राना र काँग्रेसबाट शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कार्कीले कार्तिक १ गते नै विश्वासको मत लिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको २० दिनपछि कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । पुरानै गठबन्धनतिर फर्किएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले भने राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेबाट मगरले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रीमण्डल चार सदस्यमा सीमीत भयो । नियुक्त भएका मन्त्रीहरु राई, जबेगू र उप्रेतीले पनि लामो समय विभागीय जिम्मेवारी पाएनन् । कार्कीले उनीहरुलाई मंसिर १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके । जसअनुसार राईलाई सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
तर, अझै पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सहमतीय सरकार बनाउन भन्दै केही समय ‘होल्ड’ गरियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिले बजेट पारित गर्ने अनिमात्र सरकार विस्तार गर्ने भनेर भाका राखियो । बजेट पारित भएपछि सभामुख निर्वाचनको भाका राख्दै सरकार विस्तारलाई पछाडि धकेलीयो भने सभामुख निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाउँदै मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई थाँति राखिएको छ ।
‘सरकार विस्तारको काम अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै हुन्छ,’ काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सोही कुरामा सहमति जनाए ।यसअघि सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले भने राष्ट्रियसभासँग प्रदेश सरकार गठनको कुनै साइनो नभएकोले तत्काल विस्तार हुने बताएका थिए । गठबन्धन दलका नेताहरुले पनि सोही कुरा बोलेका थिए । केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको दबाबमा मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पछि सारिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘शीर्ष नेताहरुले नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि सरकार विस्तार गर्दा असन्तुष्टि बढ्नसक्ने संकेत गर्दै स्थगित गर्न भनेका हुन्,’ एक नेताले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’ गठबन्धन दलकै अर्का एक नेताले भने सरकार विस्तारको लागि अर्को बाहना अगाडि रहेको औंल्याए । ‘यसपछिको अर्को बाहना संसदीय समितिको सभापति चयन भएपछि भन्ने होला,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई असफल बनाउनका लागि सबै लागेर भाका सारिरहेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने सरकार विस्तार नहुँदा काममा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरु नियुक्त नहुँदा के समस्या भयो र ?,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले बजेट पास गरेको छ, नीतिगत समस्याहरु समाधान गरिरहेकै छ, संघसँग आवश्यक पहल प्रयत्न गरिरहेकै छ ।’
सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालय विभाजनमा पनि दलहरुबीच सहमति भइसकेको छैन । सांसदको संख्या अनुसार दलहरुले मन्त्री पाउने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, माओवादीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेको बताइएको छ । माओवादीले आफ्नो पार्टीको भागमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने काँग्रेसले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन भनेको छ । यस्तै जसपाले पनि एक मन्त्री बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको छ ।
