विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी र बेलबारी हुँदै बग्ने चिसाङ खोलामा ढुङ्गा गिटी बालुवा चालेर जीवन चलाउँदै आएका पाँच सय भन्दा बढि परिवार समस्यामा परेका छन् । खोलाबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित रहेर गुजारा चलाउँदै आएका उनीहरुले पछिल्लो समय आयआर्जनको बाटो गुमाएका छन् ।
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार खोलामा आश्रित रहँदै आएकोमा ठेक्का विवादले नदीजन्य वस्तुको संकलन बिक्री बन्द भएपछि अधिकांश परिवारमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू बिचको टकराब बढ्दा चिसाङ खोला ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ‘मेरो वडामा मात्रै पाँच सय जति परिवार खोलामा ढुङ्गा गिट्टी बालु चालेर खानेहरू रहेका छन्,’ कानेपोखरी वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले भने, ‘तिनीहरूको बिचल्ली भएको छ । पालिकाहरूले चाँडै टुंगोमा पु¥याएको भए हुन्थ्यो ।’ ती परिवार बर्खामा निगुरो टिप्ने र हिउँदमा बालुवा चालेर बालबालिकाको भरणपोषण गर्दै आएका छन् । पालिकास्तरबाट उनीहरूको आर्थिक अवस्था समेत सुधार गर्न नसक्दा समस्या भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।
गत असोज १ गतेदेखि उत्खनन् गर्ने गरी बेलबारी नरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाले उक्त खोला संयुक्त ठेक्का निकालेको थियो । ठेक्काको व्यवस्थापन भने बेलबारीले गर्दै आएको छ । असार १९ गते खोला ठेक्कासम्बन्धी सूचना बेलबरीले प्रकाशित भएको थियो । तीन वटा ठेकेदार कम्पनीले उक्त खोलामा ठेक्का लगाएका थिए ।
२०८० साउन २५ गते तीन वटा बोलपत्र विद्युतीय माध्यमबाट परेका थिए । यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरंैचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । उसले समयमा पैसा जम्मा गर्न नसकेपछि २०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का रुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि नगरपालिकाले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गर्याे । शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरंैचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । दुई ठेकेदारले कबोलेको मूल्यबीचको भिन्नता ५३ लाख ८२ हजार ९९९ रुपैयाँको समेत मकालुको जफत गरेर कालो सूचिमा राख्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो ।
मकालुले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो । नगरपालिकाले धरौटीसमेत जफत गरेर कालो सूचिमा राख्ने निर्णय गरेपछि मकालुले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत मोरङको अन्तरिम आदेशबाट खोला उत्खनन् रोकिएकोमा गत पुस २० गते मकालुले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । बोलपत्रमा सहभागी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरका कम्पनीबित पहिलो मकालुलाई ठेक्का दिने गरी पछिल्लो समयमा सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । ठेक्कामा समस्या भएपछि दुई पालिकाका तीन वडा अध्यक्षहरूलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा बेलबारीका मेयर दिलप्रसाद राई (डिपि) र कानेपोखरीकी राजमति इङ्नामले गरेका थिए ।
उनले खोलासँग सीमाना जोडिएका पालिकाका अध्यक्षहरूलाई सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएका थिए । बेलबारी १० का वडाध्यक्ष गंगा याक्खा ६ नम्बरका वडाध्यक्ष टेकबहादुर राई र कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिएका थिए । समितिको पहलमा पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानुन व्यवसायीहरुले नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएपछि उप–प्रमुख नितु थापाले त्यो निर्णयको विरुद्धमा जान नसकिने अडान राखेपछि ठेक्का प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।
तीनवटै व्याबसायी मिलेर आइसकेको भन्दै नेपाली काँग्रेस बेलबारीलेसमेत नगरपालिकामा पहिलो पक्षलाई सम्झौता गरिदिन दबाब दिइरहेको छ । तर, काँग्रेसबाटै चुनाव जितेकी उपमेयर थापाले भने नगर कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत जान नसकिनै अडान राख्दै आएकी छन् । ‘हामीले नगरपालिकालाई पनि घाटा नहुने गरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेका छौ,’ नेपाली काँग्रेस बेलबारीका नगर सभापति छत्र लिम्बूले भने, ‘तिन वटा निर्माण व्यावसायिक नै मिलेको लिखित कागज भएकाले पहिलोलाई दिँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेका छौं ।’
शनिबार बिहान बस्ने भनिएको कार्यपालिकाको बैठकमा कसलाई ठेक्का दिने भन्नेमा मेयर र उपमेर बिच कुरा नमिल्दा बैठक समेत बस्न सकेन । गत असोज १ गतेदेखि ठेक्का लाग्नु पर्ने हो । पहिलो पक्षसँग बेलबारीका वडाध्यक्ष बिक्रम लिम्बू र दोस्रो पक्षसँग उपमेयर नजिक रहेका कारण खोला ठेक्का प्रक्रिया नुटुंगिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
