विराटनगर । तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएको करिब ५ महिनापछि कोशी प्रदेशसभाले सभामुख पाएको भएपनि सरकारले अझै पूर्णता भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुखको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने बताउँदै आएको भएपनि सरकार विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा उनले ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । अझ कतिपयले मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेर शक्ति केन्द्रीत गरेको आरोप पनि लागाउन थालेका छन् ।
मन्त्रालयहरु मन्त्रिविहिन हुँदा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ । विभागीय मन्त्री आएपछि काम अगाडि बढाउने भन्दै धेरै मन्त्रालयले आफ्ना नियमित कामसमेत रोकेर राखेका छन् ।
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका सबैजसो नेताहरुले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारलाई अल्मलिने छुट नभएको भन्दै काम गर्न दबाब दिएका थिए ।
माओवादी दलका नेता आङ्बोले तत्कालै सरकार विस्तार हुनुपर्ने बताए । ‘सभामुख निर्वाचनले केही समय होल्ड भएको थियो, अब सरकार विस्तारलाई रोक्न आवश्यक छैन,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री कार्कील केहि दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । तर, सरकार विस्तारमा सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा नमिलेकै कारण समस्या भइरहेको छ । एकातिर गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउनुपर्ने जति सकस मुख्यमन्त्रीलाई छ, त्योभन्दा धेरै सकस नेपाली काँग्रेसभित्रको समिकरण मिलाउन छ ।
काँग्रेसबाट ८ सांसदसहित विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले शमशेर राईलाई मन्त्री बनाएपनि आफूहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा नगरेको र आफू मुख्यमन्त्री भएपछि वास्ता गर्न छाडेको भन्दै अन्यले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । आफ्नै समूह (डा.शेखर कोइराला पक्ष) को चित्त बुझाउनुपर्ने एकाति तथा अर्कोतिर काँग्रेसभित्रको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ ।
अहिले मुख्यमन्त्रीले आफूसहित काँग्रेसका राईलाई आन्तरिक मामिला, माओवादीका गणेश उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र एकीकृत समाजवादीका कमल जवेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । बाँकी ५ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
सरकार विस्तारमा माओवादीका थप २ मन्त्री मागेको भने मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई १ मन्त्री मात्र दिन चाहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री राईले सरकार विस्तार छिट्टै हुने बताउँदै सांसद संख्या अनुसार भाडबण्डा हुने बताएका छन् ।
मन्त्री राईका अनुसार एकीकृत समाजवादीले १ मन्त्रालय पाएको र माओवादीले थप १ मन्त्रालय पाउनेछ । ‘चार सांसद भएको एकीकृत समाजवादी ले १ मन्त्रालय पाइहाल्यो, १३ सांसद भएको माओवादीको २ मन्त्रालय पाउने हो’ उनले भने, ‘अरू चार मन्त्रालय काँग्रेससँग रहन्छ ।’ राप्रपा र जसपालाई सरकारमा संलग्न गराउन मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताए ।
राईले राप्रपा पनि सरकारमा आउने संकेत मिलेको बताएका छन् । ‘राप्रपा पनि सरकारमा आउने संकेत छ’ उनले भने, ‘हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ नि सरकारमा ल्याउन ।’पार्टीगत भागबण्डामा मुख्यमन्त्री केदार कार्की र आफूलाई पार्टीमा गन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । आफूहरु बाढीबाट आएकोले बाँकी रहेको संख्यामा मात्रै भागबण्डा हुने उनको जिकिर छ । भागबण्डा नमिलेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने पक्षमा भने नरहेको उनले बताए ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश समृद्धिको साँचो सुम्पिएको भन्दै काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘अब कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काँधमा छ । यहाँहरूले अब इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले के गर्छ भन्ने चासो छ । यो कुराप्रति सरकार चनाखो हुनुपर्छ,’ थापाले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्न लागेको भन्दै फुलफेजमा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘सरकार गठन भएको तीन महिना कटिसकेको छ । हनुमुन पिरियड पनि सकिन लागेको छ । तर, सरकारले बुझ्नु पर्यो ६ महिना समय वितिसक्यो’ उनले भने ।
काँग्रेस सांसद केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार काँग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कार्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबैले समर्थन पाएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सपथसँगै असोज २८ गते एमालेका रामबहादुर राना मगर र काँग्रेसका शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जबगूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि एमालेका मगरले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
मगर सरकारबाट बाहिरिएको केहि समयपछि मुख्यमन्त्रीहरुले तीन मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएको भएपनि अझै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।
