सम्पादकीय
योजनाबद्ध विकास रणनीतिको अभाब नेपाल नेपालले झेलिरहेको छ । स्पष्ट सरकारी नीति, नियम र कानून नहुँदा विकास आयोजनाहरुको काम योजना अनुसार सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुनैपनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । अझ हचुवाको भरमा आयोजना अगाडि बढाउन प्रयाय गर्ने, त्यसको उपयोगिता र औचित्य कति हो भन्ने मूल्यांकन नहुने तथा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरु नै जिम्मेवार नहुँदा विकास आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसकै उदाहरण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वका साथ शिलान्यास गरेको मोरङ उर्लाबारी–८ को सन्थाल बस्ती हो । ८ करोड ८८ लाख ५६ हजार लागतमा ठेक्का लागेको बस्तीको निर्माण कार्य सुरु हुनै नपाई ठेक्का नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै सुरु गरेको उर्लाबारीसँग सिमा जोडिएको झापाको दमकमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर निर्माण भइसकेको छ । जसको कुनै औचित्य र आवश्यता पुष्टि हुन सकेको छैन । तर, भूमिहिन र अल्पसंख्यक सन्थाल समुदायलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न निर्माण गर्ने भनिएको सन्थाल बस्ती भने आयोजना साइट क्लियर नहुँदा ठेक्का नै रद्द हुने अवसथमा पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १८ गते तामझामसहित शिलन्यास गरेको आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र खासगरी आयोजना निर्माण हुने स्थान उर्लाबारी नगरपालिका नै गम्भीर नभएको देखिएको छ । १८ महिनापछि सन्थालहरू झुपडीबाट घरमा सर्ने आश्वासन सरकारले दिएको थियो । १२३ वटा सन्थाल सामुदायको लागि घर निर्माण हुने घोषणा गरिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिएको ३ वर्ष बितेपनि आयोजनाको साइट नै क्लियर भएन । त्यही कारण बस्ती बन्नुको साटो आयोजना नै रद्द गर्ने परिस्थिति बनेको छ । जुन दुःखद् हो ।
आयोजना निर्माण हुने स्थानको छनौटबारे पनि प्रश्न खडा भएको छ । बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतारमा शिलान्यास गरिएको कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ । तत्कालिन सरकारले स्रोत सुनिश्चितविनै र अध्ययन नगरी शिलान्यासको लहर चलाएका धेरै आयोजना अहिले पनि अलपत्र छन् । ओलीले त्यहि बेला उद्घाटन गरेको काठमाडौंको धरहरा अझै निर्माण सकिएर सञ्चालन हुन नसकेको तथ्यले त्योबेला सरकारको उद्घाटन र शिलान्यास रहरलाई मात्र झल्काएको छ । सन्थाल समुदायलाई घर दिने आश्वास दिएर काम नगरी सरकारले उनीहरुमाथि अन्याय गरेको छ । सरकारले आशा नजगाएको भए सायद उनीहरु आफैं दुःख गरेर आफ्नो व्यवस्थापन गर्नेथिए । तर, सरकारले उनीहरुलाई झुटो आश्वासन मात्र दिएको अनुभूति अहिले गर्न बाध्य छन् । हचुवाको भरमा गरिएको शिलान्यासले सन्थाललाई अलपत्र मात्र पारेको छैन, राज्यको केहि बजेट पनि खेर गएको छ ।
काम अगाडि बढ्न नसकेको देखेपछि सन्थाल बस्तीको ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुने अवस्था देखिएको छ । सन्थाल जातिका स्थानीयले सरकारले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्ने सपना अधुरै रहेको गुनासो गरेका छन् । दयनीय अवस्थामा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सन्थालाई व्यवस्थित बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र भएपछि अर्को विकल्प पनि सरकारले दिन सकेको छैन । २०७४ सालमा बक्राहा खोलामा बाढी आएपछि विस्थापित भएका सन्थालहरु अहिले पनि खोलाको किनारमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको बस्ती निर्माण गर्न सरकारले गरेको बाचा पुरा हुनुपर्छ । उनीहरुको घर निर्माणमा सरकारले अर्को योजना भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।
