विराटनगर । संसदीय गणित र राजनीतिक खिचातानीका कारण गएको १३ महिनामा पाँच वटा सरकार गठन र दुई सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभाले आठ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।
२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेकोमा बुधबार चौथो अधिवेशन समापन भएको छ । १३ महिनाको यो अबधिमा प्रदेशसभाबाट संसदीय समितिहरु गठन भएपनि तिनले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् । छोटो समयमै सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक प्राबधान प्रयोगमा आएको कोशीमा सभामुखको पनि दुई पटक निर्वाचन भयो ।
अघिल्लो प्रदेशसभाले गर्न नसकेको नामकरण यो प्रदेशसभाले गर्न सफल भयो । यद्यपी कोशी नामकरणपछि उत्पन्न असन्तोष, विवाद र तनाब प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले झेलिरहेको छ ।
प्रदेशसभाको एक वर्षको अधिकांश समय राजनीतिक अलमल, अन्योल र सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमै बित्यो । सत्ता राजनीतिको दाउपेचकै कारण करिब दुईतिहाई सांसदको समर्थन पाएर बनेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ६ महिनामै ढल्यो । एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सरकार पुस २४ गते गठन भएकोमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की सरकार असार १५ गते ढलेको थियो ।
२०७९ पुस १७ मा पहिलो बैठक आयोजना गरेर सुरु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १३ महिना सबै हिसाबले ‘बिर्सनलायक रहेको’ स्वयम् दलहरुले स्वीकार गरेका छन् । गएको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि भने प्रदेश सरकार स्थिर बन्ने अनुमान गरिएको छ । राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट मंगलबार सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सरकारको स्थिरता हुने विश्वास अझै बढेको छ ।
पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि सरकार बन्ने र ढल्ने रिले दौड नै चल्यो । यसबीचमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र काँग्रेसका उद्धव थापा २–२ पटक मुख्यमन्त्री बने । थापालाई दुबै पटक अदालतले बर्खास्त गरिदियो भने पहिलो पटक विश्वासको मत नपाएका कार्कीले दोस्रो पटक विश्वासको मत नपाउने देखेपछि आफैं राजीनामा दिएका थिए ।
गत असार १५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा काँग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ सांसद मात्र रहेकोले थापाले मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर साउन १६ गते थापा पुनः मुख्यमन्त्री बने ।
सत्ता गठबन्धनसँग ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको ठिक्क बहुमत ४७ सांसद मात्र थिए । त्यसैकारण थापा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको लिन नपाउने खेलमा एमाले लाग्यो । भदौ ४ गते थापाले विश्वासको मत लिने समय सभामुखको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले तोकेकी थिइन् । तर, एमालेबाट निर्वाचित उनलाई ‘विरामीको बहाना’ मा सभा सञ्चालन नगरि काठमाडौं पठाइयो । एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए ।
दनुवारले सभा सञ्चालन गरेको भए थापाले विश्वासको मत सहजै पाउनेथिए । तर, उनले सभा सञ्चालन नगरेपछि सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनकै सांसद इस्राइल मन्सुरीको जिम्मामा आयो । मन्सुरीले सभा सञ्चालन गरेपछि फेरि सत्ता पक्षसँग ४६ सांसद मात्र भए ।
बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतमाथिको मतदानमा सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई पनि भोट हाल्न लगाए । एमाले फेरि त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च पुग्यो । थापा सरकार बर्खास्त गरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै एमालेका कार्की अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते कार्कीको माग अनुसार थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । लगत्तै भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाउने आधार थिएन ।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेसका ८ र एमालेको ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । सो उपधारा अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, काँग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदले विद्रोह गरेर एमालेको सहयोगमा कार्कीले मुख्यमन्त्री दावी गरे । अन्तिममा सत्ता गठबन्धनले पनि कार्कीलाई समर्थन गर्न बाध्य भयो ।
कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि उनलाई राप्रपाबाहेक सबैले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिए । एमालेले आफूले बनाएको सरकार भन्दै काँग्रेस र आफ्नो पार्टीलाई मात्र समेटेर सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पटकपटक दबाब दियो । तर, कार्कीले कार्तिक १७ गते सरकारमा माओवादीका गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगुलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।
एक वर्षको अबधिमा प्रदेशसभाका चार अधिवेशन भएपनि जम्मा ५७ वटा बैठक मात्र बस्यो । बिचका दुई अधिवेशन सरकार गठन र विघटनको प्रयोजनमै सीमित भए । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षकोअवधिमा ८ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको छ ।
यसबीच कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसबीच पारित भएको छ । यस्तै, प्रदेश निजामती ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बुधबार अन्त्य भएको कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन गत असोज १७ गते सुरु भएर २३ वटा बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले यहि अवधिमा विभिन्न ५ वटा विधेयक पारित गरेको हो । यसबीच विषयगत समितिको गठन र रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यस प्रदेशसभाको निर्णयहरु न्यायको कसीमा जाँच भई अन्य प्रदेशसभा र संसदलाई समेत मार्गनिर्देशन हुने गरी न्यायिक सिद्धान्त प्रदेशसभाले पारित गरेको नवनियुक्त सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशसभाको समापन मन्तब्यमा बताएका छन् ।
उनले विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा निरन्तर सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।