विराटनगर । प्रदेशको औचित्य नरहेकोले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका कोशी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अम्बरबहादुर बिष्ट प्रदेशकै संसदको नेतृत्वमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।
तत्कालिन नेकपा मालेनिकट अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक सुरु गरेर पञ्चायतको समर्थक बनेका झापाको गौरादह ७ (साविक जुरोपानी गाविस) का बासिन्दा ७० वर्षीय विष्ट सबै गणतन्त्रवादी दलहरुको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सभामुख बन्न लागेका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको समर्थन पाएका विष्टलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी निर्बिरोध निर्वाचित हुने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारमा बहुमत जुटाउन सत्ता गठबन्धनले त्याग गरेको सभामुख पदमा प्रदेशसभा बैठकमै प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका विष्ट छानिनु रोचक संयोग बनेको छ ।
कोशीको सभामुख चयनका लागि आजै दिउँसो ३ बजेलाई निर्वाचन समय तोकिएको छ । सभामुखका लागि सत्ता गठबन्धले विष्टलाई अघि सार्ने निर्णय गरेसँगै एमालेले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको हो । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाउपेचको कारण राजसंस्था स्थापना र प्रदेश खारेजीको वकालत गर्ने राप्रपाको हातमा सभामुख पुगेको हो ।
विष्ट गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । २०१० सालमा जन्मिएका विष्ट विद्यार्थी कालमा २०२७ सालमा अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएका थिए । उनी विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस अध्ययन गर्दा २०२८ सालमा अखिलको इकाई उपसभापतिमा उम्मेदवारसमेत बनेका थिए । अखिलकै राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी २०३२ सालमा भने पञ्चायतको समर्थक बने ।
२०३३ सालमा जुरेपानी गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका विष्ट त्यसको एक वर्षपछि सोही गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च भए । उपप्रधासञ्चपछि उनी १० वर्ष जिल्ला पञ्चायतको उपसभामपति रहे । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि खुलेको पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा सक्रिय रहेका विष्टलाई राप्रपासहितको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिवमा पनि नियुक्त गरेका थिए ।
राप्रपाको जिल्ला सचिब र अध्यक्ष हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्य रहेका विष्टले प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि संविधानले दिएको दायरा अनुसार काम गर्ने बताएका छन् । ‘मैले सभामुख भएपछि संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, सभामुख निर्वाचित भएको खण्डमा म पार्टीका जिम्मेवारीमा रहन्न’, उनले भने, ‘पार्टीले प्रदेश खारेज गर्ने अभियान राजनीतिक रुपमा अगाडि बढाउँछ । मैले गर्ने काम म गर्छु, पार्टीले गर्ने काम पार्टीले गर्छ ।’
कोशी प्रदेशसभाको गणितकै कारण विष्टले सभामुख बन्ने अवसर पाएका हुन् । सत्ता गठबन्धनले भोगिरहेको गणितीय कठिनाइ विष्टका लागि प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर बनेको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनसँग सभामुखबाहेक ४६ मत मात्र रहेकोले गएको असार २१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखको उक्त कदम संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो । लगत्तै सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सभामुखको राजीनामापछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । तर, नेकपा एमालेको योजनामा उनले उद्धब थापालाई विश्वासको मत लिन नदिनेगरी विरामी भएको बहानामा अस्पताल भर्ना भएपछि सभा सञ्चानको जिम्मा सत्तारुढ दलकै सांसद इस्राइल मन्सुरीको काँधमा आयो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । मन्सुरीले अध्यक्षता गर्दा सरकारको पक्षमा ४६ सांसद मात्र भए । त्यहि भएर गठबन्धनले उनलाई पनि मत हाल्न लगाएर बहुमत पुर्यो ।
तर, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते खारेज गरिदियो । एमालेको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेको परमादेश सर्वोच्चले दिएपछि कार्की एक महिनाम्म मुख्यमन्त्री भए । त्यहि बेला सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख दिने सहमति गरेको थियो ।
संघीय संसदमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने, कोशीको सभामुख पनि राप्रपालाई नै दिने र राप्रपाले कोशीमा गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको थियो । उपधारा ५ अनुसारको सरकारमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने समझदारी थियो ।
विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि असोज २० मा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिए । कार्कीको राजीनामापछि राप्रपाको सहयोगमा गठबन्धनको सरकार बन्ने सबैको अनुमान थियो । गठबन्धन दलहरुले माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे । तर, त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरुले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए । गठबन्धनले पनि अन्तिम अवस्थामा कार्कीलाई नै समर्थन गर्न बाध्य भयो ।
कार्कीलाई गठबन्धनले समर्थन गरेपनि काार्कीले सरकारमा आफ्नो पक्षका सांसद समशेर राई र एमालेका रामबहादुर मगरलाई मन्त्री बनाए । एमालेले काँग्रेस र आफूहरुको मात्र सरकार बनाउनुपर्ने दबाब दिएपनि कार्की त्यसमा टिक्न सकेनन् र गठबन्धनमै फर्किए । उनले माओवादीका गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका कमल जवेगुलाई कात्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारको पक्षमा फेरि ४७ मत मात्र कायम रह्यो ।
सरकारको बहुमत कायम राख्न राप्रपालाई नै सभामुख दिने गठबन्धनको जोड थियो । एमालेले सभामुखको दावी गरेको भएपनि यसअघि उपसभामुख सिर्जना दनुवारको कारण धोखा पाएको गठबन्धकन त्यसमा सकारात्मक भएन । विगतदेखि नै सहकार्य गर्दै आएको राप्रपाले सभामुख पाउँदा एमाले पनि अन्तिममा बाधक नबन्ने निर्णयमा पुग्यो । जसले गर्दा बिष्ट निर्विरोध सभामुख निर्वाचित हुने अवस्था बनेको हो ।
