राजेन्द्र राउत
विश्वनै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन । आर्थिक गतिविधि नगन्य रुपमा भइरहेको हामीले महशुस गरिरहेका छौं । विगतमा भएका आन्दोलन, भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध, बैंक ब्याजदर, राजनैतिक अस्थिरतालगायत थुप्रै कारण नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसकिरहेको मेरो बुझाइ छ । यस्तो स्थितिमा पनि व्यवसायीहरुले जेहनतेन कारोबार गर्दै सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको छ भने आयातमुखी कारोबार झन् झन् बढेको तर त्यसको दाँजोमा निर्यात शून्य सरह छ ।
कर सम्बन्धमा :
भूकम्प, कोभिड, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायतका कारण आर्थिक कारोबार खुम्चिएको र अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकोले सरकारको राजश्व वृद्धि हुन कठिनाइ भएकोले यसमा कडाइ गरिनु पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गर्दा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार आउने गरेकोले यसमा सुधार गरिनु पर्छ । कारोवारको नियमन गर्ने निकायहरु धेरै नै भएको अवस्थामा अहिले आएर महालेखा परिक्षकसमेत थपिएको र व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
मू.अ.कर लागू भइसकेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष राजश्व संकलन गर्ने नाममा स्वदेशका धेरै उत्पादनहरुमा अन्तःशुल्क लगाइदिंदा आयातित वस्तुमा प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन । मदिरा र चुरोट बाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्छ । राजश्व सम्बन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । घरेलु तथा साना व्यवसायीहरुको विकास हुनेगरी कर नीति ल्याइनु पर्छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट पटक पटक एउटै करदातालाई फूल अडिटमा पार्ने गरेकोमा सुधार हुनु पर्छ । विवाह लगायतका सामाजिक कार्य विदेश बाहिर हँुंदा लगाइने गरगहनाहरुको स्वघोषणा गरी फर्किदा सहजै ल्याउने पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा चित्त नबुझी धरौटी राख्नु पर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाइ १० प्रतिशत गरिनुपर्छ । आयकर विवरणमा कर फस्र्याैट गर्दा कतिपय कुराहरु कर अधिकृतले अमान्य गरिरहेको देखिन्छ यसमा कर अधिकृतले कारण सहित प्रमाण दिनु पर्ने अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरणलाई मान्यता दिनु पर्छ । ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाण्डौ बाहिरका प्रदेशको राजधानीमा उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौमै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्नु पर्दछ ।जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन आदिको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतिको हकमा १० लाख सम्मको आयमा आयकर छुट गरी समयानुकुल परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
आयकर ऐनमा सुधार जरुरी
संशोधित आय विवरण पेश गर्ने सुविधा सम्बन्धमा ः आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करदाताले म्यादभित्र वुझाएको आय विवरणमा कुनै त्रुटी फेला परेमा पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिई सो विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमको त्रुटी हुन जाने र तीस दिनभित्रको म्याद पर्याप्त नभएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र वा विभागले अनुसन्धानका लागि निजको फाइल खोलेको मिति मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिभित्र विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम आय विवरण संसोधन गर्न सक्नेकानुन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(१)(क), व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानी ः कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि कर आधिकारीहरुले अलग अलग करकोदर भएकोकारण देखाइ नोक्सानी कट्टा गर्न दिएको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले उचित सुचना वा परिपत्र जारी गरी अलग अलग करको दर लाग्ने व्यवसायहरुको हकमा करको दरकै आधारमा नोक्सानी कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने जस्तै २५५ कर लाग्ने व्यवसायका नाफामा २०५ कर लाग्ने व्यवसायको नोक्सानी कट्टा गर्दा, २०५ का हिसाबले आउने नोक्सानी मात्र कट्टा गर्न दिन सकिनेछ ।
असुलउपर हुन नसक्ने आसामी अपलेखनको दावी सम्बन्धमा ः आयकर ऐनको दफा २५ को उपदफा २ (ख) अनुसार खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि असुलउपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिव रुपमा विश्वस्त भएमा शब्द उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सबै उपायहरु के के हून् भन्ने ऐनमा उल्लेख नभएका कारणले यस्ता खर्चको दाबी गर्न करदाता असक्षम रहेको पाइन्छ । तसर्थ ऐनमा नै उक्त उपयूक्त उपायहरु जस्तै अदालतले निर्णय गरेको वा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राखेका वा दाबी गरिएको आसामी वित्तिय विवरणमा व्यवस्था वा अपलेखन गरेका हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हुनुका साथै करदाताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न थप सहज हुने देखिन्छ । बाँकी रकम असुल उपर नहुन सकेमा तथा बैंकको कर्जा भएमा सबै प्रक्रिया अपनाएता पनि कर कार्यालयले उक्त बाँकी रकमको ब्याज जोडी सोको मुनाफा कायम गर्ने गरेकोमा यस प्रक्रियालाई हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५१, औषधि उपचारवापत कर मिलान सम्बन्धमा ः कुनै प्राकृतिक बासिन्दा व्यक्तिले निजको लागि आफैं वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधि उपचार बापत कर मिलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिबाट दाबी गरिएको औषधि उपचारवापत कर मिलान रकम तोकिएको सीमा रु ७५० भन्दा बढी हुने छैन जुन हाल को परिस्तिथिमा न्यून रकम छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७, नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धमा: शेयरधनी मृत्यु पछिको हस्तान्तरण, तीन पुस्ताभित्रको परिवारमा (कारोवार नभई) बकस स्वरुप हस्तान्तरण, सञ्चालन गर्ने गरी रुग्ण उद्योगको स्वामित्व लिदाँ बैंक वित्तीय संस्थाले लिलमी गरी खरिद गरेको उद्योग व्यवसायको हकमा रणनीतिक योजना अनुसार मतदान अधिकारमा परिवर्तन नहुने गरी भएको शेयर संरचना परिवर्तनमा दफा ५७ लागु नहुने र पुरानो नोक्सानी पनि दाबी गर्न खुला गरे यस्ता स्वामित्व परीवर्तनलाई अझ प्रोत्साहान भई आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने देखिन्छ ।
दीर्घकालीन लगानीमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजन : धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको निकायमा रहेको छोटो तथा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानुनले एकै किसिमले कर निर्धारण गर्न व्यवस्था रहेको छ । शेयर बजारको विकासको निमित्त सट्टेबाज तथा दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ताबिच फरक हुनु अपरिहार्य रहेको छ । तसर्थ तीन वर्षभन्दा बढी शेयर धारण गरेको लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन शेयर लगानीकर्ताको रुपमा परिभासित गरी खरिद मूल्यमा सम्बन्धित वर्षहरुमा उक्त वर्षहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको मूल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्ने व्यवस्था पछि लाभ गणना गर्ने नीतिको व्यवस्था गरिएमा शेयर बजारको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै घर जग्गा खरिदको कारोबारमा दीर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मूल्यमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजनसमेत गर्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक लाभमा मात्र कर तिनुपर्ने हुन गई उक्त विधि न्यायोचित हुने देखिन्छ । जग्गाको पुँजीगत लाभ निकाल्दा लागत गणना गर्दाखेरी मुद्रास्फिर्ती वा मूल्य सूचकलाईसमेत आधार लिने व्यवस्था गरियोस् ।
व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) सम्बन्धमा :
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ को उपदफा (१) उल्लेख भए बमोजिम मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनाका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार जुन आर्थिक वर्षमा रकम छुट्टायाई व्यवस्था गरेकोमा उक्त रकम आयकर ऐन अनुसार सोही आ.ब.मा खर्चमा मिन्हा नहुने तर अगामी आ.ब.मा उक्त व्यवस्था भएको रकमबाट सामाजिक कल्याण कार्यमा रकम खर्च हुँदा कानुनको अस्पष्टता र आन्तरिक राजश्व विभागले पनि हालसम्म उचित सूचना तथा परिपत्र जारी नगर्दा कर अधिकारीहरुले उक्त खर्च रकम मिनाहा नदिएको कारणले उद्योगीहरु दोहरो मार्कामा परेकोले सो बारे आन्तरिक राजश्व विभागबाट कानुनी अस्पष्टतालाई हटाई खर्च भएको रकम मिनाहा दिन आन्तरिक राजश्व विभागको मातहतमा रहेको सम्पूर्ण कर कार्यालयहरुलाई सूचना वा परिपत्र जारी गरी समयमा जानकारी गराउन पर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
कर लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक
हालको आयकर ऐनमा कर लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थाहरु रहेको पाइदैन । कानुनमा लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखा परीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्यहरु, प्रतिवेदनको ढाँचा लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलाइ कानुनलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बढि तिरेको आयकर फिर्ता लिन एकदमै झन्झटिलो र लगभग असम्भव नै रहेको अवस्था छ । यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि कर फिर्ता गर्ने अधिकार र बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र नभई आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत दिनुपर्दछ ।
भ्याट बिवरण दाखिला गर्दाको बखत एक लाख भन्दा बढिको बिबरण समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त एक लाख रुपैयाँको सीमालाई अझ बढाएर परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मु.अ.कर विवरणमा केही गल्ती भएमा सच्याउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
विगतमा कोभिडको कारणले धेरै उद्योगीले मु.अ.कर फिर्ता माग गर्न छुटेको हुनाले हाल आएर मु.अ.कर फिर्ता माग गर्दा ३ वर्ष भन्दा पुरानो फिर्ता नदिने नीतिको कारणले मु.अ.कर फिर्ता हुन सकेको छैन । उक्त अवधी खारेज गरी मु.अ.कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
एउटा उद्योगले उत्पादन प्रक्रियामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थकोरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएका छन् । कवाडीको तथ्यपरक र व्यवहारिक स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरिसंघीय सरकारबाटै सबै पालिकामा एकै प्रकारको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
मू.अ.करसँग सम्बन्धित सुझाव :
फिर्ता पाउनुपर्ने मु.अ.करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करवापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रीम आयकर, अन्तशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनु अनिवार्य छ ।नन् फिल्टरको व्यवस्था सम्बन्धमा ः खरीदकर्ताले नन फाइलर सम्बन्धी (स्टाटस) हरेक महिना परिवर्तन हुन सक्ने र अर्काे ब्यक्तिले गरेको गल्तीको सजायस्वरुप अरुलाई मू.अ.कर फिर्ता गर्न नदिनु भनेको अर्काले गरेको गल्तीको सजाय अन्य व्यक्तिलाई दिनु हो । तसर्थ खरिदकर्ताले पेश गरेको प्रमाणको आभारमा मु.अ.कर फिर्ता तथा कर कट्टी गर्न पाउनु पर्छ ।
अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित :
आ.व. ०५३÷५४ मा भ्याट लागू हुँदा मुलुकमा क्रमशः अन्तःशुल्कसहित अन्य करहरु हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो तर सो प्रतिबद्धता विपरीत आज थप धेरै सामानहरुमा अन्तःशुल्क लगाइएकोले त्यस्तो गर्नु अनुचित छ ।
