बिक्रम लुईंटेल
प्रदेश संरचना बनेपछि सातांै वर्ष लाग्दै गर्दा कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकारहरु समेतको सरोकार राख्ने सञ्चार कानुनलाई अगाडि बढाएको छ । सञ्चार कानुनले मुलतः प्रदेशमा मिडिया काउन्सिल बनाएर काम गर्ने परिकल्पना गरेको छ । पत्रकार महांसघले प्रदेश समिति गठन भएदेखि नै प्रदेशमा पत्रकार र स्वरोजगारमुलक मिडिया प्रबद्र्धनदेखि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली समेट्ने गरी कानुन निर्माणका लागि पहलकदमी गर्दै आएको छ ।
बिचमा गठन आदेशबाट प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान बनेपनि यो मुलतः राजनीतिक शिकार बनेर विघठन भयो । अहिले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बनेपछि फेरि अर्को कानुन संसदमा प्रवेश गर्ने तयारी रहेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेपनि प्राविधिक कारणले संसदमा दर्ता भएको छैन । हामी पत्रकारहरुले प्रदेशमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा मिडिया काउन्सिल बन्नेगरी पहल गरिरहेको अबस्थामा सरकारले आफैं पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । हामीले सभामुखको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएर यस्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने ड्राफ्ट बुझाएका थियौं । तर, अहिले सरकारले आफैंले नियुक्ति गर्ने र हटाउने गरी कानुनलाई अगाडि बढाएको छ । पत्रकारिता क्षेत्र विशिष्ठ क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई सरकारको कठपुतली जस्तो नबनाउने चाहना हाम्रो हो ।
यस्तो संस्था सरकारलाई पत्रकारिता क्षेत्रको सुझाव दिनेगरी बनाउनका लागि हाम्रो पहलकदमी पनि होइन । हाम्रो माग कानुन बनाउँदा कतिपय विधिहरु केन्द्रका टपक्क टिपेर कपिपेस्ट गर्ने चलन रहेको छ । कतिपय विषय यस्तै भएका छन् । यी सबै बुँदाहरुलाई यहाँ राख्न नसकिएला । तर, श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दाहरु स्वायत्त संस्थाले नै निरुपण गर्नेगरी कानुनहरु बनाउनुपर्छ । स्वरोजगारमुलक मिडियाहरु संकटग्रस्त भएका बेला त्यसलाई कसरी संबोधन गर्न सकिन्छ, कानुनमा ठोस रुपमा आउनु जरुरी छ । केन्द्रका र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रका कतिपय विषयलाई प्रदेशले कानुनमा राख्ने र जरिवाना गराउने प्राबधानलाई पनि राखिएको छ ।
यी सबै विषयहरुलाई हेर्दा अहिले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा नै ठिक’ भन्ने भनाइसँग मेल खाने स्तरको मात्रै छ । यसले प्रदेशमा उठ्दै गएको समानुपातिक विज्ञापन नीतिलाई ठोस रुपमा समेट्न सकेको छैन । पत्रकारहरुको सुरक्षा र उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएर कुनै ठोस विषय आएका छैनन् । कानुन बनाउँदासरकारवालाहरुसँग व्यापक रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न पनि सरकार चुकेको छ । सरोकारवालाहरुलाई राम्रोसँग छलफल नगरी ल्याइने यस्ता कानुनहरुले प्रदेशमा कानुन निर्माणको संख्या मात्र थपिनेछ । हामीले सरकारको इकाई जस्तो प्रतिष्ठान अथवा काउन्सिल खोजेको होइन । स्वायत्त र मौका पर्दा सरकारलाई समेत खबरदारी गर्ने खालको संस्था खोजेको हो । त्यसैले यी यावत् विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गर्न सरकार र संसदहरु तयार हुनुपर्छ ।
सरकार बनाउने र गिराउने सन्दर्भमा विराटनगरका ठुला होटलहरुमा पत्रकारहरुसँग गोप्य मिटिङ गर्नसक्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका दलका नेताहरु यस्ता विषयमा किन राम्रोसँग छलफल गर्न चाहिरहेका छैनन् ? यदि चाहेको भए कानुन संसदमा जानुअगाडि नै व्यापक छलफल हुन्थ्यो । हुन त संसदमा गएपछि पनि यसका बारेमा छलफल गर्ने र सुधार गर्ने ठाउँ छ । यसका लागि सरकार र दलहरु तयार हुनुपर्छ । दोस्रो कार्याकालको सुरुवातसँगै प्रदेशमा बनेका सबैखाले कानुनहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । चाहे त्यो निजामति होस् या स्थानीय तहसँग जोडिएका कानुन । त्यसैले प्रदेशको सञ्चारसँग जोडिएको कानुन विवादमुक्त गर्दै पत्रकारमैत्री बनाउन दलहरु तयार हुनुपर्दछ ।
