सम्पादकीय
सार्वजनिक निकायका काम, कार्वाही र गतिबिधिको सूचना पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले नागरिकको हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सुचानामा नागरिकको पहुँचले शासन प्रणालीको पारदर्शीता र जवाफदेहिता पनि निर्धारण गर्दछ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका अंग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन यसले मद्दत गर्दछ । तर, नेपालमा सरकारी निकायहरुमा सुचना लुकाउने प्रबृत्ति छ । तीनै तहका सरकारका निकायहरु आफ्नो अनुकुलका सूचनामा मात्र नागरिकलाई पहुँच दिने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्ना सबै गतिबिधि र क्रियाकला पारदर्शी रुपमा गरिरहेका छैनन् ।
खासगरी स्थानीय सरकारहरुमा सूचना लुकाउने प्रबृत्ति बढ्दो रहेको छ । अरु त अरु अनिवार्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने सूचना पनि लुकाउने गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचना, कार्यपालिका र नगरपरिषदबाट भएका निर्णयहरुसमेत लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्ने गरेको पाइन्छ । केहि समय अगाडि कानेपोखरी गाउँपालिकाले एक विद्यालयमा शिक्षक पदपुर्ती गर्न निकालेको सूचना बाहिर नै ल्याएन । करार सुचीका शिक्षकलाई शिक्षक नियुक्ति नगर्ने योजना अनुसार शिक्षक आवश्यकता परेको सूचना गाउँपालिकाले बाहिर नल्याएपछि विवाद भएको छ । त्यसबाट पीडित भएका करार सुचीका शिक्षकहरुले अख्तियारसमेत गुहार्ने तयारी गरेका छन् । कानेपोखरीको यो घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । अधिकांश पालिकाहरुले सूचना लुकाउने प्रयास गरिरहेकै देखिन्छ । अधिकांश पालिकाहरुले कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दैनन् । सबै स्थानीय सरकारको आफ्नै वेवसाइट भएपनि त्यसमा पालिकाका सबै सूचना पाइदैन । सुरुवातमा आफ्नै सबै काम, निर्णय र गतिबिधि सार्वजनिक गर्ने गरेका पालिकाहरुले पछिल्लो समयमा गोप्य राख्न थालेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा पारदर्शिता र सहज सूचनाको पहुँचको अवस्था अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने हो । तर, स्थानीय तहहरु सूचना प्रसारको अवस्थामा अंकुश लगाउने गरी अघि बढेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले ६ वर्षको अवधिमा कार्यपालिका बैठक, गाउँ तथा नगरपरिषदको बैठक र कतिपय पालिकाले त वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत वेवसाइटमा राखेका छैनन् । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र मोरङका अरु तीन नगरपालिकाहरु बेलबारी, पथरी, र उर्लाबारी नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु वेव साइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । बेलबारी नगरपालिकाले सबैभन्दा व्यवस्थित ढंगले बैठकका सूचनाहरुलाई सार्वजनिक गरी आम पहुँचमा पु¥याएको देखिन्छ । अन्य पालिकाको अवस्था त्यस्तो छैन । स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्था मापन गर्ने प्रमुख इण्डिकेटर मध्ये सूचनामा पहुँच, पारदर्शिता जस्ता विषय समावेश हुने भएपनि स्थानीय तहहरु यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् ।
२१ औं शताब्दीमा सूचनाको हकलाई सरकारको प्राण वायुको रुपमा लिने गरिएको छ ।
सोसल मिडिया, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका आदि परिवर्तित समयका सशक्त सूचनाका स्रोतहरू भएपनि स्थानीय पालिकाहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । स्थानीय तहहरु नागरिकका लागि पहिलो सूचनाको स्रोत, प्रयोगकर्ता, पहुँचकर्ता र कार्यान्वयन क्षेत्र भएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी विषय व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न यी निकायहरु बढी जिम्मेवार रहनुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानकर्ताहरु बताउँछन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक नै लाईभ गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले पनि यस्तो अभ्यास गर्न थालेका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारी निकायबाट सुचना लुकाउने प्रयासले नेतृत्वमा रहनेको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र पारदर्शीतामै प्रश्न उठ्छ । सही सूचना प्रदान गरी त्यसमार्फत जनतालाई सशक्तिकरण गर्दै अगाडि बढ्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
