विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनुका साथै निजामति ऐन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुसँगको आजको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संविधान पूर्ण कार्यान्व्यन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीय अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूचि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन र गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरका थिए
मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए ।
‘सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो’ उनले भने, ‘खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो।’ सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरू निर्माणका लागि काम गरिरहेको बताउँदै उनले शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंङ्गो लगाउन थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
हिजो हेटौडामा बैठक गरेका मुख्यमन्त्रीहरु आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भेटमा सहभागी थिए ।