विराटनगर । प्राकृतिक वन क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन र समुचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग सुरक्षित भए पनि आवश्यक कानुन अभावले वन क्षेत्र अनेकौं समस्याको घेरामा परेको छ ।
वन संरक्षण, काठ तथा नदीजन्य वस्तुको उपभोग, वन क्षेत्रमा निर्माण हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको भोगाधिकार, विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ, पर्यटकीय क्रियाकलाप, त्यसबाट हुने आम्दानी, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षा, अवैध चोरी तस्करी, भौतिक स्रोत साधनको अभाव जस्ता दर्जनौं समस्या वन क्षेत्रमा छन् । यी मध्ये कतिपय कानुनको अभावमा समाधान हुन सकेका छैनन् भने कतिपय भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान भइरहेका छैनन् ।समयमै समस्या समाधान गर्ने योजनावद्ध पहल नहुँदा वन क्षेत्रको सुरक्षा र विकासमा मात्र असर पुगेको छैन कोशी प्रदेश सरकारले वर्षेनी करोडौं राजश्वसमेत गुमाइरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन बनाएको वर्षौंसम्म नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डहरु बनाउँन ढिलाइ भएको छ । जसले संसदबाट पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमा बाधा गरेको छ । नियमावली अभावले गर्दा वन क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ ढुंगागिटी संकलन तथा बिक्री गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिएको छैन । त्यसले स्थानीय तहहरु र प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी संकुचन गरेको छ ।
वर्षौंदेखि वन क्षेत्रभित्र थुप्रिएर रहेको ढुंगागिटी संकलन नहुँदा नदी उकास भई खोला छेउकुना भएर बग्ने र बर्खामा वन क्षेत्र कटान गरी नोक्सानी हुने क्रम बढिरहेको छ । वन नियमावली निर्माण भएको खण्डमा यो समस्या समाधान भई वन संरक्षण हुने र राजश्व आय वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ ।
यस्तै नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड नबन्दा वन क्षेत्रबाट ढलापडा रुख निकाल्न सकिएको छैन । जसले स्थानीय उपभोक्ताहरुले पर्याप्त मात्रामा काठ उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने विदेशी काठबाट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले मुद्रा विदेशिने समस्यासमेत बढेको छ ।वन क्षेत्रमा जथाभावी खनिनेबाटो र बनाइने संरचनाहरुलाई न्यूनीकरण गरी वन अतिक्रमण र क्षति कम गर्न पनि वन नियमावली तत्कालै पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए ।
प्रदेश वन नियमावली नहुँदा सामुदायिक वन क्षेत्रमा स्थापना भएका पर्यटकीयस्थलहरुबाट हुने आम्दानीलाई प्रदेश संचित कोषमा ल्याउने कार्यमा पनि बाधा पुगिरहेको छ । यसबाट पनि राजश्व आयमा प्रभाव परिरहेको छ । ऐनले यस्ता पर्यटकीय क्रियाकलापबाट हुने आयको पाँच प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०६०÷६५ सालतिर दर्ता भएका सामुदायिक र कतिपय कबुलियत वनहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पान दर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले वन संरक्षण र विकासमा बाधा पुगिरहेको छ । सरकारले भर्खरै पान दर्ता अनिवार्य गरेको भए पनि सामुदायिक तथा कबुलियत वन दर्ता भएकै मितिदेखिको राजश्व तिर्नुपर्दा प्रत्येक सामुदायिक वनले कम्तिमा पनि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व बुझाउनु पर्ने समस्या देखापरेको छ । प्रदेश सरकारले कर छुट दिने व्यवस्था नगरे पहाडी क्षेत्रमा थोरै आम्दानी गर्ने सामुदायिक वनहरुमा सरकारले वन विकासका कार्यक्रम नै लैजान नसक्ने अवस्था छ ।
वन व्यवस्थापन र नियमित कार्ययोजना अनुसार हुने कटानको काम ठप्प हुँदा बजारमा काठ आपूर्ति असन्तुलन देखापरेको छ । यसले वनदेखि टाढा दक्षिणवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले सहजरुपमा काठ पाउन नसक्ने अवस्था रहेको वन क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । सुनसरी जिल्लामा त वन संरक्षण गर्ने उपभोक्तादेखि टाढाका उपभोक्तासम्मले काठको अभाव झेलिरहेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अवरुद्ध भएका कारण काठ उत्पादनमा असर पुगेको हो । यद्यपि सरकारले वन संवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको छ । वन ऐन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले वन उपभोक्ता समूहहरु देखिएको कमजोर वित्तीय अनुशासनको अवस्था अन्त्य गर्न समस्या भइरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणको विषयमा जग्गाको भोगाधिकारको विषयले द्वन्द्व हुने गरेको छ । कानुन अभावमा देखिने द्वन्द्व समाधान गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहले विकास निर्माण कार्य आरम्भ गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा भोगाधिकार लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने वन कर्मचारीहरुको सुझाव छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले ४५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमा कर्मचारी आपूर्ति नगर्दा वन क्षेत्रको सुरक्षा र वन विकास र सवद्र्धन तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगिरहेको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताए ।
यसबाहेक वन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा वन्यजन्तु दुर्घटना न्यूनीकरण, चोरी सिकारी नियन्त्रण आदि वन्यजन्तुमैत्री व्यवस्थापनको वातावरण तयार गर्ने कार्य अगाडि बढ्न बाधा पुगेको छ ।
