यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीले सरकार सम्हाल्नु भएको एक वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा भएका उपलब्धि, समस्या र सबै कुराहरु सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले १० गतेको वरिपरि देशका नाममा, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । त्यसबेला विस्तृत विवरण आउने नै छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । खास गरेर संघीयतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकता थियो । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकता थियो । तर, हामीले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सुरुवाती चरणमै केही कामहरु अगाडि बढायौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन तस्करी काण्डहरुमा सरकारले व्यवस्थित ढंगले काम अगाडि बढायो । तपार्इं हामीलाई थाहा छँदैछ । सुन तस्करीको विषयमा अझै छानविन चलिरहेको छ । सुशासनको पक्षमा पनि सरकारले ठूला खालका काण्डमा मुद्दा दायर गरेर अदालतको प्रक्रियामा पुगेको छ । सरकार स्थापना हुने बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा पनि प्रश्न स्थापित गर्न खोजेको अवस्था थियो । यो व्यवस्थाभन्दा हिंजोकै ठिक थियो कि के हो भन्ने खालको माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । तर, सरकारको पहलकदमीको कारण यो व्यवस्था मजबुद बन्दै गएको छ र ती प्रश्नहरु ओझेलमा परेका छन् । यो व्यवस्थामा गल्ती गर्ने व्यक्ति हुनसक्छ तर कुनै न कुनै दिन कानूनी दायरामा आउनु पर्छ र सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो राजा महाराजाको व्यवस्था होइन भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गरेको छ । त्यसकारण सरकार सफल भयो । सरकारको डियुटी भनेको संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिकको रक्षा गर्ने कुरा पनि थियो । त्यसमा पनि सफल भयो । यस्तै ठूला मान्छेले पनि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको निराशा भाव गइरहेको थियो । सरकारले गरेका कतिपय कामले होइन गलत गर्नेहरु कुनै न कुनै हिसाबले कानूनी दायरामा आउँदा रहेछन् भन्ने सन्देश गएको छ । व्यक्तिहरुले गरेको गल्ती व्यवस्थाको कमजोरी होइनन् भन्ने विषय पनि स्थापित भएर गएको छ ।
हाम्रो संचार मन्त्रालयबाट गणतन्त्रको १५ वर्ष भनेर एउटा पुस्तिका पनि सार्वजनिक ग¥यौं । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सूचना विभागबाट संविधान दिवश विशेषांक पनि प्रकाशित ग¥यौं । त्यसमा यो ठीक र यो बेठीक भन्दा पनि तथ्यांकगत कुराहरु राखेका छौं । गणतन्त्र स्थापना भएपछिको विकास र त्यस अगाडिको विकासको तथ्याङ्क राख्दा के पुष्टि भयो भने गणतन्त्र स्थापना पछि सरकार संचालनकर्ताबाट गल्ती भएको होला तर, समग्रमा राम्रो नै भएको छ ।
यस्तै सुशासनको सुरुवातले गर्दा भिआइपी कल्चर, हाइप्रोफाइल कल्चर तोडिएको अवस्था पनि हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर राज्यका निकायले निष्पक्ष छानविन गर । बाटोमा प्रचण्ड भेटिएपनि नछोड भन्ने उद्घोष गर्नुभयो । त्यसले हाम्रा सरकारी निकायलाई गल्ती कमजोरी गर्नेहरुविरुद्ध पाइला चाल्न रोकटोक भएन र अगाडि बढ्यो । यस्तै सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि चर्को रुपमा रहेको मिटरब्याजी समस्यालाई अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढायौं । मिटरब्याजमा लगाउने व्यक्तिहरु मानवताविरुद्ध अपराध हो भनेर हामीले अपराध संहितामा समावेश ग¥यौं । त्यसक्रममा कैयौं पीडितले जग्गा फिर्ता पाए, न्याय पाए । यससम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग बनेर काम अगाडि बढ्यो । आमाको नामबाट वा जन्मसिद्धका सन्तानहरु जसले नागरिकता पाएका थिएनन् । उनीहरुले नागरिकता पाउने अवस्था बन्यो ।
कुनै पनि कुरा देश र जनताप्रति केन्द्रीत छैनन् भन्ने लाग्छ, हितमा छैनन् भन्ने लाग्छ भने विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ छानविन हुनुपर्छ भनेर सरकार लागेको छ । पछिल्लो समयमा एनसेल प्रकरण पनि आएको छ । त्यो विषयमा पनि अध्ययन तथा छानविन समिति बनेको छ । एनसेलले आपसमा हाम्रो कानुन र नियम विपरीत गरेको कुरा उठिसकेको छ । त्यसकारण कानुन, नियम भन्दा बाहिर एनसेल पनि जान पाउँदैन । एनसेलले वैदेशिक लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन भनेर जुन सन्देश प्रवाह गर्न खोज्यो, लगत्तै ८० प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने सहमति गरेको खुल्यो । त्यो विदेशी कम्पनीले चलाउन लायक छ कि छैन । त्यो सहमति कानुन अनुसार छ छैन भन्ने विषय हेरेर मात्रै स्वीकृति वा अस्वीकृति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । यो विषयलाई हामीले सामान्य ढंगले सोच्नु हुन्न भनेर छानविन समिति बनेको छ । त्यसरी हेर्दा सरकारले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तककै कुरा गर्ने हो भने हामीले यो भन्दा अगाडिसम्म दुरदराजको गाउँहरुमा विद्यार्थीको परीक्षा आइसक्दा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या थियो । यस पटक शैक्षिक सत्रको सुरुमै पुस्तक पु¥याउन सरकार सफल भयो । मल बिउको कुरा पनि विगतमा जस्तो यो पटक अभाव सुनिएन । वितरण प्रणालीको समस्या रहेको भएपनि सरकारले आफ्नो स्टकमा मल छैन भन्ने स्थिति रहेन । सरकारले खेतिपातीको सुरुवातमै बाहिरबाट जतिमात्रामा मल ल्याउनु पथ्र्यो । त्यही हिसावले ल्याएर राखेको अवस्था थियो । आयल निगमको घाटा पूर्ति भएर नाफामा गएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि नाफामा गएर जहाज किन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधारहरु आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको पक्कै हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री आफैंले चाहेको जस्तो गर्न नसकेको भन्नुभएको छ । यद्यपि सिमा, समस्याका बाबजुत सरकारले गरेको कामले सफलता प्राप्त गरेको छ । अब फेरि सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । गेयर चेन्ज गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ । यसमा निश्चित टार्गेट, निश्चित समय फिक्स गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका मन्त्रालयहरु, जिम्मा लिने मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर देश, जनताको हितको पक्षमा काम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ । विगतको समीक्षा गरिरहनु भएको छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा नयाँ आयाम थपेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा नेपालले उठाएको एजेण्डा विश्वव्यापीकरण बनेको छ । यसर्थ सरकारले धेरै उपलब्धी हासिल गरेको छ । अझ यसलाई व्यवस्थित गरेर अझै सफलतामा पुग्नका लागि र देश, जनताप्रति आशा, भरोसा संचार गर्नका निम्ति पनि सरकारले अझै आफ्ना कामहरुलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । सरकार त्यसतर्फ लागिरहेको छ ।
संचारमन्त्रालयले के गर्यो ?
संचार मन्त्रालय मूलतः आम सञ्चारको क्षेत्रमा र सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय हो । त्यस अनुसार मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले १० वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्दा र अहिलेको अवस्था हेर्दा सूचना प्रविधि र सोचाइको अवस्थामा आकासपातालको फरक भयो । तर, हाम्रो नियम कानुन पुराना रहेछन् । विद्यमान नियम कानुनले आम सञ्चार क्षेत्रसँग सबन्धीत तथा सूचना र प्रविधिको विषयमा अहिलेको आवश्यकता धान्न गाह्रो पर्दो रहेछ । त्यसकारण संचारमन्त्रालयमा हामीले नेतृत्व लिएपछि कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामीले आम संचार ऐन, मिडिया काउन्सिल (जुन बेला मिडया भन्दा पत्रिका मात्र बुझिन्थ्यो प्रेस काउन्सिलले अब त्यो धान्न सक्दैन)को अवधारणा अनुसार विधेयक तयार गरेका छौं । त्यो अर्थमन्त्रालयमा गएको छ । त्यो मन्त्रालयको वेभसाइटमा पनि राखिएको छ । त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिन चाहन्छु । अर्को आम संचार विधेयक पनि हामीले वेभसाइटमा राखिएको छ । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौं । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र न्यू मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने (पिएसपी) भनेर हामीले प्रसारण ऐनलाई पनि संसदमा लगेर छलफल भइरहेको छ । त्यसो हुँदा सरकारी मिडियाहरुलाई पनि जनउत्तरदायी बनाउने, स्वायत्त र स्वतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यतातिर पनि ध्यान दिइरहेका छौं । सरकारी मिडिया भन्ने वित्तिकै जनता र सरकारबीचको पुलको काम गर्ने हुनुपर्छ । हिजोको जस्तो राजा, महाराजाको बेला सरकारी मिडियालाई आरोप लाग्ने गरेको थियो । सरकारको भजनकिर्तन गर्नेजस्तो आरोप लाग्थ्यो । त्यो अन्त्य हुनुपर्छ र जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने गरी जिम्मेवार बनाउने तयारी छ । यसलाई नीति, कानुन र ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न लागेका छौ. ।
अर्को सूचना प्रविधिको कुरा पनि छन् । हामीले केही नयाँ कार्यक्रम दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । पछिल्लो अवधिमा सूचना र प्रविधिको बेस्सरी विकास भइरहेको छ । हिजो वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने, त्यही गएर काम गर्नुपर्ने, पाखुरा बजार्नुपर्ने अवस्था थियो । सूचना प्रविधिको विकासले वास्तवमा देशभित्रै बसेर पनि वैदेशिक काम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसै कुरालाई लक्षित गर्दै हामीले डिजिटल च्याम्पियन भनेर कार्यक्रम गर्दैछौं । यस्तै आईटी मेला पनि गरौं भन्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं । यस्तै प्रदेशस्तरमा स्किल ट्रेनिङ जस्तो २÷४ हजार युवालाई आईटीसम्बन्धी केही काम गर्न सकुन् भनेर तालिम चलाउने भनेर कार्यक्रम राखेका छौं । सम्भवतः यो कार्यक्रमको हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौं । त्यो बनिसकेपछि हामी त्यो कार्यक्रम गर्छौं । अर्को कुरा सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सामाजिक सञ्जाल भनेको न्यूज एजेन्सी हो कि होइन जस्तो बहस भइरहेको छ । यसलाई केही व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले निर्देशिका जारी गरेका छौं । निर्देशिकाले मात्रै नहुने देखेर मन्त्रालयले यो विषयको कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । दूर सञ्चार ऐन ५३ सालको छ । नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा यत्रो धेरै विकास भएको छ । त्यसबेलाको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो कानूनमा धेरै लुपहोलहरु छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने चरणमा छौं ।
–आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको कुराकानीमा आधारित ।
