विराटनगर । आजभोलि काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको भन्न छुटाउँदैनन् । राजनीतिक मञ्चमा मात्र होइन साहित्यिक मञ्चमा पनि नेता कोइरालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पुरस्कार समारोहमा पनि नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र राजनीतिक संरक्षणबिना भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण रहेको बताउने उनले कुन राजनीतिक दल वा नेताले संरक्षण गरेको हो भन्ने स्पष्ट बताएका छैनन् ।
राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको कोइरालाको भनाइ असत्य भने होइन । राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा सरकारी बजेट विनियोजन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई स्वयं डा.कोइरालाकै संरक्षण रहेको देखिन्छ । पहुँचको आधारमा बजेट दुरुपयोग भ्रष्टाचारकै नमुना हो । त्यसमा स्वयम् कोइराला जोडिएका देखिन्छन् ।
विराटनर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले केही वर्षयता नेपाली काँग्रेससम्बद्ध केही संघ संस्थाहरुको नाममा नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । ती संस्थाहरुले सार्वजनिक रुपमा महानगर, प्रदेश र नागरिकको लागि उल्लेख्य काम गरेको भने पाइदैन । हरेक वर्ष करोडौं बजेट विनियोजन हुने ती योजनाहरुको प्रतिफल भने शून्यप्रायः छ ।
विराटनगर ४ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र विराटनगर ६ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न तहका सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । डा.कोइरालाकी आमा हुन् नोना । आमाको नामका स्थापना भएको प्रतिष्ठान उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन छ । प्रतिष्ठानका उनी आफैं संरक्षक हुन् भने अध्यक्ष पुनम कोइराला छन् ।
नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको जापान सरकारको १ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोगमा विराटनगर ४ स्थित बनलौरी चोकमा बनेको एक तल्ले भवन पूर्णतः उपयोगविहीन छ । नोना कोइरालाको स्मृति दिवस मनाउने र बेलाबखत कार्यसमितिको बैठक बस्नेबाहेक त्यो भवन प्रयोगमा छैन । प्रतिष्ठान भवनकै पछाडि पत्रकारिता अध्यापनका लागि बनाइएको तीन कोठे कलेजको कोठामा लागेको ताल्चा वर्षैंदेखि खुलेको छैन । भवनको भुई तलाको काम सम्पन्न भएको भएपनि पहिलो तलाको काम अलपत्र देखिन्छ ।
तर, उक्त प्रतिष्ठानका नाममा हरेक वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । नेता कोइराला संरक्षक भएकैले संघीय र प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिने गरेका छन् ।
२०६४ सालमा स्थापना भएको नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा २०७२ सालमा संघीय सरकारले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये भवन निर्माणका लागि १ लाख र कलेज सञ्चालनका लागि भन्दै ४ लाख २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । पत्रकारितामा स्नातक तहको पठनपाठन गराउने भनेर खुलेको कलेज ३ वर्षमै बन्द भयो । कोइराला जोडिएकोले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन भने खारेज गरेको छैन ।
प्रतिष्ठानकै भवनको एउटा कुनामा रहेको कलेज भवन वर्षौंदेखि बन्द छ । तर, प्रतिष्ठानलाई सरकारी बजेट बिनियोजन भने बन्द भएको छैन । विराटनगर महानगरपालिकाले २०७४/७५ को बजेटमा प्रतिष्ठानलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि २०७६/७७ मा महानगरले नोना कोइराला ट्रष्ट भवनको नाममा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । २०७७/८८ मा नोना कोइराला स्मृति भवनको नाममा ४८ लाख ५० हजार, ट्रष्टको नाममा ९ लाख ३३ हजार ३०२, नोना कोइराला स्मृति सचेतना कार्यक्रमका नाममा ७ लाख रुपैयाँ र संघसंस्था पुँजीगत योजना अन्तर्गतबाट स्मृति भवन निर्माणका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ गरी ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा फेरि नोना कोइराला प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो भने अघिल्लो वर्ष योजनामा समावेश नभएपनि तोक आदेशमा काम गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले ७३ लाख २ हजार ९३५ रुपैयाँ भुक्तानी लियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनको लागि फेरि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रष्ट, स्मृति सामुदायिक भवन र बेलाबखत सचेतना कार्यक्रमको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारहरुबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले वर्ष एक पटक पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने गरेको छ भने डा. कोइरालाकै निर्वाचन क्षेत्रमा बेलाबेला स्वास्थ्य शिविर तथा विपद्को समयमा केही राहत वितरण गर्ने गरेको छ ।
कोइराला परिवारसँग जोडिएर विराटनगर र आसपासमा काँग्रेसको राजनीतिक प्रभावमा हुने बजेट दुरुपयोगको श्रृङ्खला यतिमै सकिदैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेसन, सुशिल कोइराला फाउन्डेसन, कृष्णप्रसाद कोइराला सामुदायिक भवन, विपि कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवन, सुशिल–विशेश्वर स्मृति भवन र विपि कोइराला सामुदायिक भवनको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षमा विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।
२०७६/७७ सालमा विराटनगर महानगरपालिकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउडेसनको भवन निर्माण, संग्राहलय निर्माण र दायित्व भुक्तानीको नाममा ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो फाउण्डेसनले २०७७/७८ मा २० लाख, २०७९÷८० मा फाउण्डेसनका लागि ४५ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणका लागि ३८ लाख ७५ हजार र पुस्तक प्रकाशनका लागि भन्दै थप ५ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट महानगरबाट प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै सोही वर्ष अघिल्लो वर्षको भुक्तानी भन्दै महानगरले प्रतिष्ठानलाई २६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगरले जिपी फाउन्डेसनलाई ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसबाहेक सुशिल कोइराला फाउण्डेसनको नाममा यस अवधिमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । उक्त फाउण्डेसनले विराटनगर ८ मा भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपि कोइराला सामुदायिक भवनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ३० लाख, विपि कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा ५० लाख र २०७९/८० मा विपि कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारबाट सुशिल–विशेश्वर स्मृति भवनको नाममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जुन ठाउँमा फाउन्डेसन र सामुदायिक भवनहरु निर्माण भएका छन्, छेउछाउका बस्तीका बासिन्दाहरु वर्षौंदेखि कच्ची सडकको धूलो र हिलोमा हिड्न बाध्य छन् । तर, राजनीतिक आडमा कोइराला परिवारका सदस्य र काँग्रेसका पहुँचवाला नेताहरुले विभिन्न प्रतिष्ठानको नाममा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी सरकारबाट हरेक वर्ष करोडौं रकम लैजानुलाई राज्यकोषको दुरुपयोग हो कि हैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म डा.शेखरले बोलेको सुनिएको छैन ।
विराटनगर ४ मा नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानको नाममा करोडौं बजेट राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ । भट्टराई प्रतिष्ठानको नेतृत्व राष्ट्रियसभाका काँग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले गरिरहेका छन् । बस्तीबीचमा राज्यकोषको करोडौं बजेट खर्च भरहँदा स्थानीयको खानेपानी र बाटोको माग भने वर्षौदेखि पुरा नभएको स्थानीय गोविन्द उरावँको गुनासो छ ।