पुण्य पी अधिकारी
मोरङ कारागारको चर्चा समयसमयमा विशेष रूपले हुन्छ । कहिले कैदी वा बन्दीको सरूवाकोे विषयलाई लिएर हुन्छ भने कहिले नाइके, भाइनाइकेले यातना दिएको विषय वा कहिले कैदीबन्दीको शङ्कास्पद मृत्युको विषयले । यसै हप्ता पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लेटाङ नगरपालिकाको एक व्यक्तिको रहस्यमय मृत्युले विषयले जिल्ला कारागार मोरङ पुनः विवादमा तानिएको छ ।
मोरङ कारागारमा मृत्युको सृङ्खला नै छ भन्न फरक नहोला । कैदी वा बन्दीको मृत्यु कोशी अस्पतालमा उपचारका क्रममा हुने गरेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । पीडित परिवारले बिरामी हुँदा खाखबर वा सूचना पाउन नसकिएको तर मृत्यु भइसकेपछि खबर दिने गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
क्षमता भन्दा चारगुणा बढी कैदीबन्दीलाई राखिएका कारण जिल्ला कारागार मोरङमा आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन । राज्यले कारागारको भौतिक व्यवस्थापनका लागि उतिसारो चासो नराख्दा कारागारमा कैदी वा पूर्पक्षमा रहेकाहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।
यसै साता कारागारका थुनुवाको मृत्युको विषयलाई पीडित पक्षले लास बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रशासनले छानविन समिति गठन गरेको छ । छानविन समितिले १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रशासनको आदेश छ । पीडित पक्षले छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेल लास बुझ्न अस्वीकार गरेको खण्डमा मृत्युपछि लासको समेत अधिकारको विषयमा बहस हुनेछ । मृत्यु भएपछि समयमा अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुलाई समेत मानवअधिकारले सम्बोधन गरेको छ । जसका कारण मोरङ कारागारमा मरेका विभिन्न व्यक्तिहरूको परिवारले समयमा दाहसंस्कार पाउन नसकेको अवस्था छ ।
मानव भएकै कारणले मानवअधिकार गर्भावस्थादेखि सुरु भएर अन्त्येष्टीसम्म जोडिएका अधिकारहरूको एकमुष्टता मानवअधिकार भएपनि मोरङ कारागारमा हुने मृत्यु सृङ्खलाले सबैलाई झस्काउने गरेको छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेकाहरूको मृत्युको जिम्मेवारी वा जवाफदेहीपन राज्यको हुनुपर्ने हो, तर मोरङ कारागारमा हुने मृत्युको श्रृंखलामा राज्य वा कारागार प्रशासन अझै जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । अचानक बिरामी भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा वा अस्पतालमा उपचारका क्रममा कैदी वा बन्दीको मृत्यु भएको हो भन्ने जवाफ दिनुले मात्र राज्यले मानवअधिकारको सम्बोधन गरेको ठहर गर्दैन ।
पछिल्लो समय मोरङ कारागार सुधार गृहका रुपमा नभई व्यक्ति हत्या, यातना, पीडा, रकम असुल्ने थलो भएको आरोप लागेको छ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेका थुनुवा तथा कैदीका आधारभूत मानवोचित जीवनयापनको अधिकार थुनुवा वा कैदी भएको अवस्थामा समेत सुनिश्चित हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अन्र्र्ताष्ट्रिय रुपमा पक्ष राष्ट्र भएर गरेका हस्ताक्षरहरूमा ती कुराहरू उल्लेख भएका छन् । तर वास्तविकता कारागारहरू सुधार गृह हुनु पर्नेमा यातना गृह भएका छन् । जिल्ला कारागार यातना गृह बढ्ता भएका कारण मृत्युको सृङ्खला चलेको हो भन्ने संशय सिर्जना भएको छ ।
