काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले आंशिक सदर गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको अदालतले शरणार्थी नेता टेकबहादुर रिजालसति केहिलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध गरिएको पुनरावेदनमाथि आफ्नो आदेश सुनाएको हो । खाणलाई छाड्ने विषयमा भने दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने जनक पाण्डेको आदेशमा प्रकाश खरेलको रायले थुनामै राख्नुपर्ने मत राखेपछि उनको बारेमा अब अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अब तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासले जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलमध्ये कसको राय ठिक भन्नेबारे निरुपण गर्नेछ । इजलासले खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, केन्द्रीय हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्तै लक्ष्मी महर्जन, टंक कुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको छ । रायमाझीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी र सागर राईलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर भएको हो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजीत राई, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २० जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध उनीहरू उच्च पुगेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असार १ मा गरेको थुनछेकको आदेशलाई बेरितको भन्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरिएको थियो । गत मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइ भएको मुद्दामा बिहीबार सुनुवाई सकिएर आज आदेश आएको हो ।
ठगी, लिखत, राज्यविरुद्ध को अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी सो मुद्दामा २२ जना प्रतिवादी छन् ।