विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट बुधबार पारित भएको छ । बजेट पारित भएसँगै पहुँचमा भएका मन्त्री, पूूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेशका कतिपय सांसदहरुले आफ्नो पहलमा यति बजेट ल्याएको
उति ल्याएको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा हालेका आफ्ना क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमहरु १ करोडौंका छन् । उनीहरुले त्यही क्षेत्रका आफ्ना कार्यकर्ता तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई शेयर गर्न लगाइरहेका छन् । झापाको निर्वाचन क्षेत्र ५ (१)बाट निर्वाचित पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको क्षेत्रमा करोडौं बजेट गएको छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा अन्य सांसदको कार्यक्रम कटौती हुँदा पनि नबोलेको भनेर उनीप्रति आलोचना भएको थियो । इलामको १ (२) निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित काँग्रेसका सांसद तथा हालका विनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राईले त श्रीअन्तुमा शौचालय बनाउन मात्रै ५ करोड बजेट नै राखेका छन् । उक्त बजेट राखेपछि उनीप्रति आलोचनाको तीर बर्सिरहेको छ ।
पाँचथर १ (२) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको क्षेत्रमा पनि करोड–करोड रुपैयाँ लागतका योजना पर्याप्त छन् । पाँचथर १(१) कै एकीकृत समाजवादीका नेता कमल जवेगु प्रदेश सरकारको मन्त्री भएकोले पनि जिल्लामा करोडौं बजेट पुगेको छ
। प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री माओवादीकै तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाई हुन् या मोरङका जीवन आचार्य उनीहरुको क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त छ । मन्त्री बनेका मोरङका गणेश उप्रेतीको क्षेत्रमा बजेट नहुने कुरै भएन । यस्तै मुख्यमन्त्री केदार कार्की, काँग्रेसका सांसद उदयपुरका हिमाल कार्की, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको क्षेत्रमा करोडौं बजेट खन्याइएको छ ।
प्रदेशसभामा विनियोजन बजेटको विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै विरोध गरे । तर, कोही पनि सांसदले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भएकाका उपचार तथा सहिद र वेपत्ता परिवारको विषय उठाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा जवाफ दिँदा त्यो विषय सांसदहरुले नउठाएको भएपनि आफूले बुझेको बताएका थिए ।
तर, बजेटमा भने ती विषय उनले समावेश गरेको देखिएको छैन । ‘कोशी प्रदेशमा ९३ जनाले जागिर जोगाएछन्, त्यो भन्दा गतिलो काम त केही पनि भएन जस्तो लाग्छ,’ घाइते योद्धा प्रतिष्ठानका सचिव राम कार्कीले भने । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याउँदा नै घाइतेको लागि छुट्टिने गरेको उपचार खर्च, घाइते योद्धा प्रतिष्ठानको भवन निर्माण, घाइतेलाई कृषिमा अनुदान सहिद वेपत्ता परिवारका लागि आर्थिक सहायतालगायत सबै बजेट शीर्षक नै रातो किताबबाट हटाइएकोमा अहिहलेका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
अध्यादेश बजेटको कमजोरी सच्याउन भन्दै घाइते योद्धाहरुले वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुसँग पहल पनि गरेका थिए । तर, त्यो विषय समावेश नभएको कार्कीले गुनासो गरे । ‘हामी त यो व्यवस्थाका जननी हौं, बच्चा जन्माउँदा आमाले बगाएको रगत जस्तै हामीले यो व्यवस्था ल्याउनका लागि बगाएको रगत हो । आफुले जन्माएको सन्ततिले दुत्कारे पनि आखिर आमाले त सन्ततिलाई माया गर्छिन् नै, सन्तान मरोस भन्दिनन्’ उनले भने, ‘व्यवस्थाले जन्माएका मन्त्री सांसदहरूले हामीलाई तिरस्कार नै गरेपनि यो व्यवस्था नै मासियोस भन्दैनौं । बाबुआमालाई वृद्धआश्रममा पु¥याउने कपुत सन्तानझै बनेका मन्त्री र सांसदहरूलाई आशिर्वाद नै छ । हामी दुःखेका र चह¥याएका घाउका दुःखाई सहँदै बाँचौंला । घाइते योद्धा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मणिकुमार साम्पाङ (विजय)ले पनि आफूहरुको सानातिना मागहरु पुरा नगरेर इतिहासको अपमान गरिएको बताए । ‘इतिहासको अपमान गरियो, इतिहासको सम्मान गर्न सकेनौं भने व्यवस्था जोगिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको अनुरोध एमाले सरकारले त पुरा गरेन गरेन वर्तमान गठबन्धनको भनिएको सरकार पनि संवेदनशिल बनेन ।’
