सम्पादकीय
विवादित विगत भएका दुर्गा प्रसाईको शंकास्पद गतिबिधिसँगै व्यवस्था बदल्ने हौवाले यो साता नेपाल नै गर्मायो । व्यवस्था बदल्न लाखौं मानिस काठमाडौंमा भेला गरेर आन्दोलन गर्ने प्रसाईको अभिव्यक्तिलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो । प्रसाईंले आफ्नै हैसियतले गर्न सक्नेभन्दा ठूलो प्रचार उनीहरुले गरिदिए । विगतमा पञ्चायतको हन्डी खाएर मौलाएका र लोकतन्त्रको स्थापनापछि लगभग बहुलाएका केही लेखक बुद्धिजीवी र युट्युबरहरूले अब राजा आएर शासन नै सुरु गरिहाल्नै झैं प्रचार गर्नभ्याए । राजनीतिक दलहरुले जनताको हितमा केहि पनि काम गर्न नसकेकोले राजा फर्काउन सके सबै समस्या समाधान हुने भाष्य निर्माणमा पनि केहि लागे । राजनीतिक इतिहासले फेरि दोहो¥याएर सोचविचार गर्नु नपर्ने गरी किनारा लगाइसकेको सक्रिय राजतन्त्र फर्कन सक्दैन भन्नेहरुको आवाज नै कमजोर बनेजस्तै भयो ।
संसारका सबै सक्रिय राजतन्त्रको एकल साझा चरित्र इतिहासले अभिलिखित गरेको छ । तिनीहरूको शासकीय शैली अधिनायकवादी हुन्छ । तिनीहरूले मुलुकको धन दोहन गरेर आफ्नो परिवारको सुखसयलमा प्रयोग गर्छन् । मुलुक र जनतालाई प्रगतिको मार्गमा बढ्न दिँदैनन् । त्यही कारण अब संसारमा अत्यन्त थोरै मात्र राजतन्त्र बाँकी छ । भएका ठाउँमा पनि आलंकारिक भूमिकामा अस्तित्व मात्र छ । त्यसैले नेपालमा राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्नु दिउँसै देखिएको सपना मात्र हो । नेपालमा अढाई सय वर्षको राजतन्त्र सम्झना गर्ने हो भने राजा नभएको कारण मुलुकको विकास भएन र दलहरुले वर्वाद बनाए भन्ने भाष्य आफैंमा खण्डित हुन्छ । त्यो अढाइ सय वर्षअगाडि नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका मुलुक कहाँ पुगे र नेपालको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने अध्ययन गर्दा सबै स्पष्ट हुन्छ । राजतन्त्र नेपालबाट हटेको त भर्खरै १५ वर्ष मा पुरा भएको छ । खोजी र अध्ययन गर्नेहरुको लागि तथ्य र तथ्यांकहरू प्रष्ट छन् । गणतन्त्र आएपछि विरेन्द्रसहित तत्कालिन राजपरिवारको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्दा पनि अरबौंको सम्पत्ती ज्ञानेन्द्र शाहसँग कसरी जोडियो ?
पञ्चाती शासन नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा चलेको शासन थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायत सुरु भएको २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३२६ अमेरिकी डलर थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा त्यसमा जम्मा ९४ डलर बढेर जम्मा ४२० डलर मात्र पुग्यो । २०८० सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३९९ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ । २०१७ मा नेपालमा सडक पूर्वाधारको कुल लम्बाइ करिब १ हजार १९८ किलोमिटर रहेकोमा ३० वर्षे पञ्चायतमा करिब ६ हजार किलोमटिर बढेर ७ हजार ३३० किलोमिटर भयो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा नेपालमा ३४ हजार १०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनेको छ भने करिब ६४ हजार ६०० किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक बनेको छ । २०१७ सालसम्म मुश्किलले एक प्रतिशत जनता विद्युत् पहुँचमा थिए भने २०४६ सम्म विद्युत उपभोग गर्ने जनसंख्या ८.८ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो । अहिले ९५ प्रतिशत जनतासम्म विद्युत् पुगिसकेको छ ।
तथ्याङ्कहरूले पछिल्ला दशकमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाउँछ । २०१७ सालमा ३९ अस्पतालसहित २५० वटामा सीमित स्वास्थ्य संस्थाको संख्या २०४७ सालमा करीब ९४५ वटा पुगेको थियो । यो संख्या अहिले ७ हजार ८०० नाघिसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र विकासमा गरेको प्रगतिका कारण नेपालीको औसत आयु अहिले करीब ७१ वर्ष पुगेको छ । जबकि ६ दशकअघि २०१७ सालमा नेपालीको औसत आयु जम्मा २८ वर्ष थियो भने २०४७ सालमा आइपुग्दा ५४ वर्षमा उक्लिएको थियो । २०१७मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा १९७ रहेको शिशु मृत्युदर २०४६ सालसम्म आइपुग्दा १२८ थियो । अहिले त्यो २१ मा ओर्लिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगातिले समग्र मानव विकास सूचकाङ्क पनि सुधारिएको छ । २०४६ सालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्नादर ७६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
तथ्यांकले भन्छ विकासमा भएको यो फड्को राजाको शासनमा हैन, लोकतान्त्रिक शासनमै सम्भव भएको हो । विगतको नेपाल स्वर्ग, अहिलेको नर्क भन्ने भास्य आफैंमा गलत भ्रम हो । अहिले कर्मचारितन्त्र र राजनीतिक नेताहरू छाडा, नागरिकप्रति अनुत्तरदायी तथा भ्रष्टाचार गर्ने छन् । स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । आवश्यकता अनुसार उत्पादनमुलक उद्योगकको विकास हुन सकेको छैन । त्यो भने नकारात्मक अवस्था हो । हो, अरू देशका तुलनामा नेपाल पछाडि परेको साँचो हो । तर, नेपालले थुप्रै सुधार पनि गरेको छ । अरु देश त नेपालमा लोकतन्त्र आउनु अगाडै धेरै अगाडि पुगेको पनि तथ्य हो । पहिलेभन्दा कयौं कुरामा सुधार भएपनि अन्यत्रका देशको आर्थिक विकाससँग तुलना गर्दा नेपालको गति धीमा छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले जनअपेक्षा अनुरूप ‘डेलिभरी’ गर्न सकेको र त्यसको अनुभूति आम मानिसले गर्न पाएका भए असान्दर्भिक भइसकेको राजनीतिक मुद्दा फेरि मूलधारको बहसमा आउने थिएन । यसबीचमा केही हुँदै नभएको होइन, तर हाम्रा नेताहरू इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । नागरिकलाई सुविधा पु¥याउन ध्यान दिन नसकेकाले केही सुधार हुन नसके जस्तो लागेको हो ।
