सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको नयाँ बजेटमा अधिकांश अध्यादेशकै विषय समावेश छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेटभन्दा ५० करोड ठूलो आकारको बजेट ल्याएका कार्कीले धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको उनको बजेट बक्तब्यमा देखिन्छ । बजेटमा २५ लाखमुनिका आयोजना नराख्ने र त्यहाँभन्दा माथि मूल्यांकन भएका आयोजना मात्रै प्रदेशको संशोधित बजेटमा राख्नु सकारात्क छ । बजेटमा केही ‘समाजवादी’ कार्यक्रम राखिएका छन् । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा थप भएको ५० करोडबाट आफू र निकट सांसदका नयाँ योजना समावेश गर्न र घोषणा गरिएका लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सहज देखिएको छैन ।
बजेटमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्दा लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने, सार्वजनिक सवारीका सह–चालकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, घिउ र दुध पाउडर निर्यातमा अनुदान दिने, जंगलमा फलफूलका विरुवा रोप्ने मात्र छैनन्, विराटनगरमा मृटुरोग उपचार केन्द्र र इटहरीमा जलन अस्पतालसमेत निर्माण गर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले बजेटबाट १० वर्षमुनीका सबै बालबालिकालाई सरकार र निजी अस्पतालमा पनि निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने बताइरहँदा प्रदेश सरकार मातहतको कुनै पनि अस्पतालमा एनआईसियु कक्ष छैन । अर्कोतिर सरकारले यसअघि घोषणा गरेको निको नहुने रोगीहरुको उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा जलन अस्पताल र मुटुरोग उपचार केन्द्र कसरी बन्छ मुख्यमन्त्रीसँग पनि ठोस जवाफ छैन । कोशी प्रदेश सरकारले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अल्पास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात जस्ता रोगका विरामीलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाएको छ । तर, कार्यविधि बनाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट अभावमा आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन ।
तमोर नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत धरान ल्याउने क्षमता प्रदेश सरकार रहेको पत्यार हुने अवस्था नभएपनि बजेटमा त्यो कार्यक्रम समावेश छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, कानून तथा व्यवस्थापन विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहने प्रत्येक पालिकाका १–१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न करोडौं बजेट चाहिन्छ । भौतिक विकासको मात्रै कुरा भइरहेको भन्दै मानवीय विकासमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण छ । प्रदेशले ल्याएको तुइनमैत्री कार्यक्रम भने संघीय सरकारसँग बाझेको छ । संघीय सरकारले तुइनमुक्त देश ३ वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदेशले भने साना–साना लगानीमा अटोमेटिक तुइन बनाउँदा लगानी कम हुने र वातावरण विनास पनि नहुने भएकोले यस्ता कार्यक्रम राखिएको जनाएको छ ।
