विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक २०८० पारित गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पेश गरेको बिधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा भदौ २२ गते गठन भएको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक पारित भएको हो । त्यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको अध्यादेश त्यसपछि बनेको उद्धब थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन गर्न नपाई निस्कृय भएपछि पुनः बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेशसहित बजेट सम्बन्धि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने बिधेयक शनिबारको प्रदेशसभामा बैठकमा पेश भएको थियो । त्यसमाथि आइतबार भएको छलफलपछि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । बिधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु गम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, किशोरचन्द्र दुलाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, राजन किराँती, विनोद राई, डोल्मा तामाङ, छवि चुँडाल र रामप्रसाद महतोले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएपछि बिधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक पारित गर्न नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि सहयोग गरेको छ ।कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा ५० करोड रुपैयाँ थप गरेर नयाँ बिधेयक तयार गरिएको हो ।
विधेयकमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार रुप्रयाँको श्रोत अनुमान गरिएको छ । यस्तै नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
कार्कीले पेश गरेको बजेटमा खर्चतर्फ चालू १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । विनिनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक’ माथि भने सोमबारबाट छलफल सुरु हुनेछ ।
