ओखलढुंगा । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० मिचेर मिलेमतोमा दरभाउपत्र आह्वान गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० साउन १ गतेदेखि सरकारी कोषबाट हुने खरिद अनिवार्य विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्न निर्देशिका बनाएर परिपत्र गरेपनि कार्यालयले हार्डकपी बोलपत्र बिक्रि गरेर ठेक्का अघि बढाएको हो ।
ओखलढुंगाका ७ र सोलुखुम्बुको १ गरि ८ वटा निर्माणका कामको ठेक्का स्थानीय पत्रिकामा गोप्य रुपमा सूचना प्रकाशित गरि सुचना लुकाएर कार्यालयले मिलेमतोमा बोलपत्र बिक्रि गरेको फेला परेको छ । सार्वजिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार तयार पारिएको निर्देशिकामा मा “सार्वजनिक निकाय तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रूपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने’’ व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न देशभरका सरकारी कार्यालयलाई २०८० असार २४ गते पत्रचार गर्दै निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न परिपत्रसमेत गरेको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख अनुज श्रेष्ठ र जिल्लाका केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा स्थानीय पत्रिकामा सूचना दिएर पत्रिकासमेत बजारमा नल्याई मिलेमतोमा बोलपत्र दर्ता गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले उजुरी गरेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो ।
कार्यालयले कात्तिक १२ गते सुचना प्रकाशन गर्न दिएको स्थानीय पत्रिका बोलपत्र खरिद गर्ने अवधिसम्म बजारमा वितरण भएको थिएन । म्याद सकिएपछि सूचना सार्वजनिक भएको, ८ वटा ठेक्कामा प्रक्रिया पुर्याउन प्रतिठेक्का ३ वटाका दरले मात्र दरभाउपत्र दर्ता गरेर मिलेमतो गरिएको तथ्य भेटिएको छ । कार्यालयले ३ जना निर्माण व्यवसायीहरुले ल्याएका २४ वटा दरभाउपत्र मिलाएर दर्ता गरि मिलेमतो गरेको कार्यालयको दर्ता अभिलेख हेर्दा पुष्टि हुन्छ ।
दशैं र तिहारको विदाको बिचको समयमा कार्यालयले १२ गते स्थानीय एक पत्रिकामा १५ दिने सुचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभिन्न ८ वटा निर्माणका कामका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको उक्त सुचना अनुसार २४ निर्माण कम्पनीहरुले शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गरे ।
यसरी पेश गर्नेमा सबैजसो फर्म एकअर्कामा दोहोरिएका छन् । कम्पनीहरु मिलेर अधिकतम् अंकमा शिलबन्दी दरभाउप पत्र पेश गरेको स्वयं निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसरी विदाको समयमा सूचना निकालेर सुचना नै सार्वजनिक रुपमा वितरण नगरि हार्डकपी दरभाउ पत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेपछि संघका सचिव युवराज गजमेरले छानविन गर्न र प्रकृया स्थगन गर्न निवेदन दिएका हुन् । संघले उजुरी दिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल भएपनि कार्यालय प्रमुखले सबै व्यवसायीलाई मिलेर आउन र आगामी दिनमा हुने काम मिलेर लिन प्रस्ताव गरेको गजमेरले बताए ।
गैरकानुनी काम गर्न कार्यालय प्रमुखबाटै प्रस्ताव गरेपछि छलफलमा निष्कर्श ननिस्केको निर्माण व्यवसायी सोचन शाक्य बताउँछन् । कार्यालयले मिलेमतोमा खरिद निर्देशिका, खरिद ऐनका व्यवस्था मिचेर मिलेमतोमा गैरकानुनी काम गरेको उनले दावी गरे । उनले भने ‘छलफलमा पनि सबै मिलेर गैरकानुनी काम गर्न भनेकाले सहमति भएन ।’
विद्युतीय प्रणालीमा खरिद गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरित विदामा सुचना निकालेर खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई समिति गरेको विषयमा कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै नियम नमिचेको दावी गरेका छन् । आफूले गलत मनसायले नभइ स्थानीय व्यवसायीको हितमा काम गरेको उनको जिकिर छ । विगतमा पनि यसरी काम गर्दा विवाद नभएको भन्दै उनले खरिद निर्देशिका मिचेर काम गर्दै आएको पुष्टि गरे ।
प्रमुख श्रेष्ठसँग रकम लेनदेनमा हार्डकपी दरभाउपत्र पेश गर्ने सहमति अनुसार मिलेमतो गरिएको दरभाउपत्र पेश गरेका एक निर्माण व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन् । १ करोड ५० लाख बढीका विभिन्न ८ निर्माणका कामममा लेनदेन भएकाले छानविन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
कार्यालयले प्रकाशित गरेको सुचना भएको पत्रिका बजारमा वितरण भएको थिएन । कार्यालय र केही व्यवसायी मिलेर सुचना भएको पत्रिका सबै किनेको आशंका गरिएको छ । यसअघि पनि कमिसन दिने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन कार्यालयले प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै गोप्य रुपमा सुचना प्रकाशित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यसपटकको उजुरी उजुरी छानिवन गरेर कारवाही नभए अदालत र अख्तियारमा जान बाध्य हुने संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
