धरान । नेकपा (एमाले)ले मङ्सिर १४ गतेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ’ अभियान चलाउने घोषणा गरेलगत्तै पहिचानवादीले ‘कोशी’ नाम खारेजीको माग गर्दै ‘घुर्मी–चिवाभञ्ज्याङ जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले एमालेको अभियानको प्रतिवाद शैलीमा अभियानको घोषणा गरेको हो । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चलाएको ‘कोशी’ नाम खारेजी र पहिचानमा आधारित पुनः नामाङ्कनको विरुद्धमा एमालेले अभियान चलाउन लागेकोले सचेतनासहित खबरदारी अभियान चलाउन लागेको संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले प्रदेशको सिमाना प्रवेश गर्दा ‘कोशी’ लेखेको ब्यानर, पर्चा प्रयोग नगर्न तथा ‘कोशी’ नामको लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराउन एमालेलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेशमा पहिचानको माग गर्ने समुदायलाई ‘आतङ्ककारी’ भन्दै गाली गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई र १ नम्बर प्रदेशलाई ‘तिमरको बाउ आमाको बिर्ता, दाइजो हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलगायतलाई प्रदेशमा प्रवेश निषेध गरिएको धम्की पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
निषेधाज्ञाको पालना भएमा एमालेलाई अन्य विषयमा कार्यक्रम गर्न कुनै अबरोध नगर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ । त्यसैको खबरदारीका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले मङ्सिर १४ गतेदेखि नै ‘घुर्मी–चिवाभञ्याङ जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
‘कोशी’ नाम खारेजी आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरूप सञ्चालन गर्ने अभियानको मङ्सिर १४ गते उदयपुरको घुर्मी बजारमा प्रारम्भ गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ । अभियानमा मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने सम्पूर्ण सङ्घर्ष समितिहरू, पहिचानका लागि युवाका सम्पूर्ण समितिहरू, जिल्ला, पालिका, वडा समितिहरू र आम पहिचान पक्षधर जनताहरू सहभागी हुने जनाइएको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनविरुद्ध कसैले जबरजस्ती गरेमा जनताबाट हुने प्रतिरोधको सम्बन्धित पक्षले जिम्मा लिनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग पूनःनामाङकन तथा पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने योजना पनि माग गरेको छ ।
‘प्रदेश नं. १ मा भर्खरै केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएपश्चात् उक्त सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको छ ? त्यसको पहल कदम आजको मितिसम्म सार्वजनिक भएको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई कार्की नेतृत्व सरकारले हेलचक्राई गरेमा यसले उत्पन्न गर्ने भयङ्कर परिणामको जिम्मेवार कार्की नेतृत्व सरकार हुनेछ ।’ आगामी प्रदेश सभामा यस आन्दोलनलाई छलफलको विषय बनाई प्रस्ताव पेस गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले ‘कोशी’ खारेज आन्दोलनलाई पहिचान र आदिवासीका अधिकारीको राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन मङ्सिर ५ गते आदिवासी जनजाति सङ्घ, सङ्गठनहरूको बृहत् बैठक आयोजना गरेको थियो । काठमाण्डौमा भएको उक्त बैठकमा १७ वटा पहिचानवादी जातीय सङ्गठनहरूको उपस्थिति थियो ।