विराटनगर। निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष वितेको छ । यसबीचमा कोशी प्रदेशमा पाँच पटक सरकार गठन भयो । पहिलो पटक गठन भएको सरकार मुस्किलले ६ महिना चलेको भए पनि बाँकी सरकारले एक सय दिन कटाएको दृष्टान्त छैन । सरकारले सय दिने हनिमुन पिरियड बिताउन नसकेको मात्र होइन कोशी सरकारले यो एक वर्षसम्म पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् कहिल्यै पाउन सकेन ।
सरकार फेरबदलको असर केवल सरकारमा मात्र होइन प्रदेश सभामा पनि उत्तिकै परेको छ । सरकार अस्थिर हुँदा ११ महिनापछि मात्र संसदीय समिति गठन भयो । ढिलो गरी गठन भएको समितिहरु अझै सभापतिविहीन छन् । समितिको बैठकसम्म बस्ने वातावरण बनेको छैन । यस अवधिमा धेरै सरकार बने र दर्जनौं व्यक्तिहरु मन्त्रीहरु बनायो । तर, आफ्नो लय भने अझै राम्ररी पक्रन सकेको छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अझै पनि अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित नभएसम्मका लागि सरकार विस्तार र संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय टुंगो लाग्ने अवस्था छैन । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बजेट पारित गरेर मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताए । यस्तै संसदीय समितिको सभापति र प्रदेशको सभामुख चयनको विषय पनि त्यसपछि सुरु हुनेछ । सरकारले मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ । पारित भएलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने राईको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका तीन मन्त्री अहिले पनि जिम्मेवारीबिहीन छन् । गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुंगिएको कारण मन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, शम्शेर राई र कमलप्रसाद जबेगुले जिम्मेवारी नपाएका हुन् । शम्शेर राई यसअघि असोज २७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रामबहादुर राना मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए । एमालेका ३९ र काँग्रेसका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्री रानाले राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा (एस)बाट जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर देखिएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।तर, दोस्रो कार्यकालको १० महिनामै कोशी प्रदेशमा पाँचौं पटकमा काँग्रेस नेता केदार कार्की संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पहिलो र चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा भने दोस्रो र तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा कार्की र दोस्रो तथा तेस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाद्वयले नै आफूलाई चाहिने बहुमत पु¥याउन नसकेकै कारण पदबाट हट्नु परेको हो । यस्तै चौथोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले भने बहुमत नपाउने अवस्था देखेर राजीनामा दिएका थिए ।
मन्त्रीको कारखाना
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, बिचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मत पु¥याउन नसकेर कार्की असार १५ मा पदमुक्त बनेका थिए । कार्की पदमुक्त हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नै हुन सकेको थिएन ।
असार २१ मा काँग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बने । सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि आफ्नो समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गर्दै पदमुक्त गरिदियो । लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे । बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगायो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन ।
भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति फेरि बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । त्यही परमादेशपछि एमाले नेता कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने ।
तर, कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर भएपछि असोज २० गते संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । त्यसपछि असोज २७ गते काँग्रेस नेता केदार कार्की एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यसबीचमा पुस २५ गते एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त भए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
यस्तै थापा नेतृत्वको सरकारमा २०८० असार २२ गते २ जना मन्त्रीहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार नियुक्त भए । त्यसको २ दिनपछि असार २४ गते पुनः माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भए । जसमध्ये आचार्यले मात्रै विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए ।
पुनः मुख्यमन्त्री थापा २०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए । उनै थापा साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । थापाले साउन १७ गते मन्त्रीहरु माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते पुनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गराउँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । फेरि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
सर्वोच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उक्त परमादेश अनुसार कार्कीलाई भदौ २२ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरियो । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई छन् । फेरि कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
असोज २० मा राजीनामा दिएपछि भने असोज २७ गते पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्कीले सोही दिन एमालेका रामबहादुर राना मगर र शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । एमालेका मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए । कार्कीले फेरि गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै कार्तिक १७ गते गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
यसरी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १० महिनामा ५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १२ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ १६ जना मन्त्री भएका छन् भने केही मन्त्रीहरु दोहोरिएका छन् । केही मन्त्रीहरुले महिना दिन पनि कार्यकाल कटाउन पाएका छैनन् भने अधिकतम लामो कार्यकाल मन्त्रीहुनेहरुमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागीहरु मात्रै छन् । तर, कुनै पनि सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन भने सकेन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
१ वर्षको समयावधिमा प्रदेशसभाले पनि तीनवटा कानून निर्माण गरेको छ भने प्रदेशको नामकरण कोशी राखेको छ । त्यसबाहेक प्रदेशसभाले पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन ।
