सम्पादकीय
अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, बेराजगार युवा पुस्ताको आक्रोश र राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको अवस्थामा ल्याउन नसकेको परिवर्तनको कारण अहिले आम नेपालीमा निराशा बढ्दो छ । त्यसमाथि चर्को महंगी, बढ्दो आर्थिक संकटका कारणले नागरिक तहमा आक्रोश र चिन्ता बढाएको छ । त्यसलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा प्रयोग गर्दै राजनीति गर्ने संस्कार नेपालमा केहि समयदेखि बढेकै छ । बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक सिंढी चढ्ने मुख्य हतियार बनाए । व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकहरुविरुद्ध चर्को गालीगलौज गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने भाष्य नेपाली जनताले गएको निर्वाचनमा एक हदसम्म अनुमोदन गरिदिएपछि अहिले दुर्गा प्रसाईं त्यहि बाटो हिँड्दैछन् ।
प्रसाईको परिचय विवादै विवादले घेरिएको छ । काँग्रेस पृष्ठभूमिबाट माओवादी बनेर ससुरालीको जग्गा प्राप्त गर्न सफल भएका प्रसाई आफ्नो मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन एमाले बने । माओवादीको जिल्लास्तरका कार्यकर्ता रहेका उनलाई प्रचण्ड र माओवादीको चर्को गालीगलौज गरेको कारण पुरस्कृत गर्दै एमालेले केन्द्रीय सदस्य बनाइदियो । तर, आफ्ना चाहना पुरा हुन नसकेपछि प्रसाई समस्यामा परे । अस्पताल र मेडिकल कलेजको अरबौं बैंक ब्याजको दबाबमा रहेका उनी बैंकविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिँदै एमाले छाडेर । आफ्नो आन्दोलनमा लागेपछि २० लाखसम्मको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै हावादारी भाषण कतिपय सोझासिधा ऋणिहरुले पत्याएर उनको पछि लागेपछि उनी थप हौसिए । अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिन्छु भन्दै जथाभावी बोल्दै हिँडेका छन् ।
प्रसाईका अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उनी सन्तुलित छैनन् । उनी आफैं समस्यामा छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर, खासगरि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अझै उनलाई अराजक बन्न उक्साइरहेको छ । प्रसाईले काठमाडौंमा मंसिर ७ गते प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि एमाले (युवा संघ)ले पनि सोहि दिन प्रर्दशनको घोषणा गर्यो । झडपको अवस्था नबनोस् भनेर सरकारले निषेधाज्ञासमेत लगाउनु परेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रिक र संवैधानिक हक हो । सरकारको काममा चित्त नबुझ्दा आमनागरिक सडकमा आउन सक्छन् । त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउने वा भड्किन नदिने जिम्मेवारी भने आयोजक पक्षको हो । सरकारले पनि यस्तो विरोधलाई धैर्यपूर्वक हेर्ने र अशान्ति मच्चाउन खोजिएको छ भने त्यसलाई तद्नुकूल नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्छ । त्यसका निम्ति यस्तो आयोजनाबारे गम्भीर विश्लेषण गर्ने र तद्नुकूलको रणनीति कायम गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । सरकारले त्यो गरिरहेको नै देखिन्छ ।
तर, प्रसाईले संविधान च्यात्छन् वा व्यवस्था उल्ट्याउँछन् भन्ने एमालेसहित सरकार पक्षको त्रास होस् वा उनले राजतन्त्र ल्याइदिन्छन् र त्यसको उपभोग गर्न पाइएला भन्ने पूर्वपञ्चदेखि ऋण तिर्न नपर्ला भन्ने ऋणिहरुको आस दुबै पुरा नहुने कुरा हुन् । यसमा प्रसाईलाई अनाश्यक रुपमा बढाईचढाइ गर्ने काम भएको छ । उनीसँग भिड्ने भन्दै समानन्तर कार्यक्रम घोषणा गर्नु एमालेको पराजीत र कमजोर मानसिकता हो । हिजो कुनै हैसियत नभएका प्रसाईलाई ‘माओवादीलाई तथानाम गाली गर्ने योग्यता’ कै आधारमा केन्द्रीय सदस्य बनाएको एमाले अहिले प्रसाईंसँग यतिधेरै तर्सनुपर्ने अवस्था देखिन्न । बरु आफूले प्रसाईंजस्तालाई च्पाप्नु गलत भएको स्वीकार गरेर सच्चिनुपर्ने हो । तर, विवादित पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक यहिबेला एमाले प्रवेश गरेका छन् । अनि प्रसाईको कार्यक्रममा पुगेका सोझासिधा महिलालाई मध्यरातमा सुतेको स्थानमा पुगेर एमाले कार्यकर्ताले दुब्र्यवहार गरेको पाइएको छ । यस्ता हर्कतले नै प्रसाईहरुलाई थप फाइदा हुने हो । एमाले र मुलधारका राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने विषय हो, यो ।
आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै परिवर्तन भएको व्यवस्थामार्फत नागरिकको अवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सबै गम्भीर भएर नलागेकै कारण कुनै हैसियत नभएका पात्रले समेत आफूलाई ठूलो मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछन् । एमालेसहित दलहरुको अहिलेको सबैभन्दा त्रास प्रसाईंप्रति भन्दा पनि आफ्नै कमजोरीप्रति हो । प्रष्ट छ, प्रसाईंले तत्काललाई अराजकता फैलाउन बाहेक केहि गर्न सक्दैनन् । न व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, न त ऋणिहरुको ऋण मिनाहा हुन्छ । तर, तल्लो तहका नागरिकहरु उनीजस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने तहमा कसरी पुगे भन्नेमा गम्भीर समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।
