विराटनगर । कोशी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री उद्धब थापाको क्याबिनेटबाट २६ दिनका लागि मन्त्री बनेका एक नेताले आफू हट्नुपरेपछि भने, ‘आखिरमा मन्त्री भइहालियो, घरमा कुकुर मरेपनि मन्त्रीको घरमा कुकुर मरेछ भनिहाल्छन् । अरु त त्यस्तै हो ।’ अनौपचारिक रुपमा उनले भनेको कुरा सुन्नेहरु भने गलल्ल हाँसे ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ११ महिनामा २२ जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेका २२ जनामध्ये १५ जनाले भने अधिकतम ३५ दिनसम्म मात्रै पदमा बस्न पाए । ६ जना मन्त्रीको कार्यकाल भने १४२ दिनदेखि १७९ दिनको बीचमा रहयो ।
कोशी प्रदेशमा अहिले पाँचौं पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् केदार कार्की । यसअघि दुई पटक हिक्मतकुमार कार्की र दुई पटक उद्धब थापा (एक पटक असंवैधानिक र एक पटक संवैधानिक) मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । असोज २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसके । तर, उनले अझै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु भागबण्डा टुंग्याउनका लागि छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूको छलफलको विषय कति मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषय मै केन्द्रीत छ । तर, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुने ? प्रदेशको समृद्धि कसरी गर्ने ? केन्द्रसँग अधिकारको माग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा भने दलहरुबीच कुनै छलफल भएको छैन ।
दलहरुले मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने विषयमा छलफल चलाइरहँदा त्यही तालमा सांसदहरु भने मन्त्रालय–मन्त्रालय पुगेर मेरो क्षेत्रमा यति बजेट चाहियो, उति बजेट चाहियो भनेर मागिरहेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट माग गर्नु जायजै हो । तर, प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको सामान्य आँकलन पनि नगरी सांसदहरू बजेटको माग गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
‘कतिपय सांसदहरुले विगतमा सम्झौता अवधि सकेर काम नभएका आयोजनामा जबर्जस्ती काम गराएर बजेट माग गर्ने चलन पनि देखिएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘प्रत्येक सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन्छन्, समग्र प्रदेशको अवस्थाबारे ध्यान दिएका छैनन् ।’
बजेट कब्जा गर्ने होड
कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले तिहार पर्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयको योजनाहरु संशोधन गरेर ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलका नेताहरुबीचमा भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट विनियोजन कसरी गर्ने, विभागीय मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याएपछि मात्रै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट ल्याएर मात्रै मन्त्रीहरु थप गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तयारीमा छन् । तर, काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेता भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर र मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
यही टसल हुनुको मुख्य कारण पनि बजेट कब्जा गर्ने प्रयास नै हो । मुख्यमन्त्री आफ्नो तजविजीमा बजेट ल्याउन चाहन्छन् भने दलहरु भागबण्डाको आधारमा बजेट वितरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संशोधन गर्न सकिने बजेटको आकार कति हो ? त्यस विषयमा हामी विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विवरण आएपछि गठबन्धन दलहरुले छानेका कुन–कुन आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सहमति होला ।’
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईले भने यसअघि आफू मुख्यमन्त्री हुँदा स्रोत सुनिश्चितता बिना ठेक्का आव्हान गरेका भोजपुरको आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने लविङमा छन् । उनले भोजपुर–तिनतले सडक खण्ड कालोपत्रे, दिङ्ला–तिनतले सडक खण्डलगायतको आयोजनाका लागि झण्डै २ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा राईले छनौट गरेका यी आयोजनामा बजेट कटौती गरिदिएका थिए । ती आयोजनासँगै आफ्नो पार्टी र सांसदले छनौट गरेका अरू आयोजनामा पनि बजेट दिनुपर्ने नेता राईको दाबी छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्की स्वयंमले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठूला आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना वस्ती बनाइरहेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा भौतिक संरचना निर्माणको लागि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ती गर्ने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ । यसअघि उनै कार्की प्रदेश सरकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती समितिका संयोजक थिए । यस्तै कार्कीले सिंघीय र केशलीय खोलाको सौन्दर्यकरणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने आकांक्षा छ । आफैं मुख्यमन्त्री भएको बेला उक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाउन उनी चाहन्छन् ।
यस्तै सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट लैजान चाहन्छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका काँग्रेसका नेता हिमाल कार्कीले पनि आफूले सुरु गरेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट लैजान चाहन्छन् । उता, काँग्रेस दलका नेता उद्धब थापा पनि झापामा बजेट केन्द्रीत गर्न चाहन्छन् ।
यस्तै प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला पनि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएका योजनाहरु कटौती नहोस् भन्न चाहन्छन् । छिट्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बुझेका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरु भने मन्त्री बन्ने तीब्र लविङमा छन् । मन्त्री बनेको अवस्थामा मन्त्रीको ट्याग लाग्ने मात्रै नभएर मन्त्रालयगत बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा लान सकिने उनीहरुको दाउ छ । तर, दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरुमा समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छैन । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार छिट्टै प्रदेशको विकास र समृद्धिका सम्भावनाबारे वृहत छलफल राख्ने तयारी गरिएको छ ।