विराटनगर । कोशी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच छैठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको छलफलले छैठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो ।
गठबन्धन दलहरु सरकार विस्तारमा भागबण्डाबारे करिब सहमतिमा पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले ३, नेकपा एस र जसपाले १–१ मन्त्री पाउने संभावना छ । अहिलेसम्म अन्तिम निष्कर्श निस्कन भने नसकेको दलहरुले बताएका छन् ।
जसपा कोशी प्रदेश समितिले भने तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । तर, गठबन्धनबीच जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने समझदारी छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार विस्तार, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र सरकारका अन्य कामबारे शुक्रबार गठबन्धन दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईसँग छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले काँग्रेस दलका नेता उद्धब थापा, माओवादीका आङ्बो, नेकपा एसका राई र जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूसँग बिहीबार पनि छलफल गरेका थिए ।
सरकारले मंसिर १६ गतेसम्ममा ल्याइसक्नुपर्ने बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक तयार पार्ने सहमति गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारका राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सहमतिकै आधारमा गर्ने सहमति छ । ‘मुख्य गरेर सरकार विस्तार छठपछि गर्ने, निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन गर्ने, संसदीय समिति गठन र राजनीतिक नियुक्ति सहमतिकै लागि गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ,’ माओवादी दलका नेता आङ्बोले भने, ‘उपर्युक्त कुराहरु पालैपालो गर्दै जाने भन्ने भएको छ ।’
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले संसदीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिको सभापति चयन भने सहमतिकै आधारमा गर्ने भन्दै थाती राखिएको छ । समितिको सभापति चयनमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग पनि सहमति जुटाउने गठबन्धनको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यलाई नियुक्ति गरिसकेका छन् । अन्य नियुक्ति गठबन्धन दलबाट सहमति अनुसार गर्ने समझदारी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेर हदको कारण पदमुक्त हुन लागेकोले त्यसबारे पनि दलहरुबीच प्रारम्भिक छलफल भएको बताइएको छ ।
सरकार विस्तारबारे दलहरुबीच सहमति जुटिनसकेकोले प्रदेशका विनाविभागीय मन्त्रीहरुले पनि तत्काल जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुंगिएको कारण मन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, शम्शेर राई र कमलप्रसाद जबेगु विनाविभागीय नै रहने भएका हुन् ।
राई असोज २७ गते मुख्यमन्त्री कार्कीको सपथसँगै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रामबहादुर राना मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेका ३९ र काँग्रेसका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्री मगरले राजीनामा दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा (एस)बाट जबेगुलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
