काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले इतिहास भइसकेको वंश परम्परा आधारित राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कन नसक्ने दाबी गरे । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै खतरा नरहेको बताएका छन् ।
पार्टी सम्बद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीवार ललितपुरको लगनखेलमा गरेको कार्यक्रममा उनले निरंकुशताको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिएका केही व्यक्ति र शक्तिले विगतमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेको भन्दै उनले तिनै व्यक्तिले राजतन्त्रको वकालत गरेको बताए ।
‘सानो समूहमा रहेका केही पश्चगामी र निरङ्कुशतन्त्रका पक्षपातीहरूले हिजोका दिनमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेका थिए । तिनीहरू स्वाभाविक रुपले राजतन्त्रकै निरन्तरता चाहन्थे’, उनले भने, ‘वंशानुगत राजतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गरेका तत्कालीन दरकारका आसेपासे, ढोके, हुक्के र तिनका चम्चेहरूले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन ।’
राजतन्त्रमा जनताले राज्यबाट लाभ पाउन नसकेको स्पष्ट रहेको भन्दै उनले आमजनता गणतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी गरे । ‘सधैं राजतन्त्रबाट लाभ लिएकको वर्ग र समुदायले गणतन्त्र भत्काउन पाए फेरि गुमेको स्वर्ग फर्कन्थ्यो कि भन्ने ठान्नु अन्यथा होइन’, उनले भने, ‘त्यो वर्ग र शक्ति आज असान्दर्भिक भइसकेको छ ।’
गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका राजनीतिक उपलब्धि बचाउनु माओवादीसहित १२ बुँदे समझदारी, ०६२र०६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी मूलधारका राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको पुनले बताए ।
पार्टी सम्बद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीवार ललितपुरको लगनखेलमा गरेको कार्यक्रममा उनले निरंकुशताको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिएका केही व्यक्ति र शक्तिले विगतमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेको भन्दै उनले तिनै व्यक्तिले राजतन्त्रको वकालत गरेको बताए ।
‘सानो समूहमा रहेका केही पश्चगामी र निरङ्कुशतन्त्रका पक्षपातीहरूले हिजोका दिनमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेका थिए । तिनीहरू स्वाभाविक रुपले राजतन्त्रकै निरन्तरता चाहन्थे’, उनले भने, ‘वंशानुगत राजतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गरेका तत्कालीन दरकारका आसेपासे, ढोके, हुक्के र तिनका चम्चेहरूले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन ।’
गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका राजनीतिक उपलब्धि बचाउनु माओवादीसहित १२ बुँदे समझदारी, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी मूलधारका राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको पुनले बताए ।