विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा २० दिनपछि पुनः केन्द्रीय गठबन्धन कायम भएको छ । गठबन्धनको प्रमुख दल काँग्रेसबाट विद्रोह गराउँदै आफू अनुकूल सरकार बनाउँदा उत्साहित भएको एमाले २० दिन नकट्दै सरकारबाहिर पुगेको छ ।एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की एमालेको असहमतिलाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनमा फर्किने निर्णय गर्दा सरकारमा सहभागी एमाले बाहिरिएको हो ।
कार्कीले गठबन्धनको निर्देशन अनुसार शुक्रबार सरकार विस्तार गरे । सर्वदलीय सरकार बनाउने भन्दै आएका कार्कीप्रति एमाले सुरुवातदेखि नै सशंकित थियो । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि नै गठबन्धनले उनलाई स्वीकार गरिसकेको थियो भने कात्तिक १ गते उनलाई विश्वासको मत पनि दिएको थियो ।
कार्कीलाई गठबन्धनले स्वीकार गरेर विश्वासको मत दिएपछि शशंकित रहेको एमालेले उनलाई सरकारमा गठबन्धनलाई सहभागी नगराउन दबाब दिएको थियो । आफ्नो बलमा मुख्यमन्त्री भएकोले आफू अनुकुल चल्नुपर्ने र तत्काल ५ मन्त्रालयसहित एमालेलाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि कार्कीले ‘सहमतीय सरकार’ बनाउने भन्दै आलटाल गर्दै आएका थिए ।विश्वासको मत लिनुअगाडि नै गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएर गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाइसकेका थिए । उनलाई काँग्रेसको निर्देशन पनि त्यहि थियो । तर, उनी आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमालेले चिढ्याइहाल्ने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकार विस्तार गर्ने एमालेको दबाबलाई २० दिनसम्म पन्छाए ।
त्यसबीचमा एमालेसँगको पटक–पटक मुख्यमन्त्री कार्कीको छलफल भएको थियो । छलफलमा कार्कीले गठबन्धनलाई सहभागी गराएर सहमतीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमालेले भने सरकारमा गठबन्धन र विषेशगरी माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा सहभागी गराउनु नहुने दबाब दिएको थियो । नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक भएको एमालेले माओवादीलाई सहभागी गराए सरकार छाड्ने चेतावनी कार्कीलाई दिएको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खरो आलोचना गर्दै एमालेको वैशाखीमा मुख्यमन्त्रीको दाउ फालेका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाको योजनामा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले सुरुदेखि नै दोहोरो दबाबमा थिए । कार्कीलाई विद्रोहको लागि ग्रिनसिग्नल दिएका कोइरालाले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि नै असोज २७ गते बिहान काँग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गठबन्धन कायम गर्ने लिखित सहमति गरिसकेका थिए । त्यहि सहमति कार्कीले शुक्रबार कार्यान्वयन गरे ।
एमलेको सहमतिविपरित कार्कीले माओवादीका गणेशप्रसाद उप्रेती र एककीकृत समाजवादीका कमल जवेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेर । शुक्रबार विहान एमालेसँग काँग्रेस नेताहरुले छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहमतीय सरकारको प्रस्ताव काँग्रेसले गर्दा अस्वीकार गरेकोमा एमालेलाई शुक्रबार नै मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्छन् भन्ने छनक नै थिएन । तर, शुक्रबार विहान नै मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धनसँग बैठक बसेर मन्त्रीहरुको नाम मागिसकेका थिए । त्यहि अनुसार शुक्रबार साँझ मन्त्रीहरुको नियुक्ति र सपथ भयो ।
नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय तोकिएको छैन । मन्त्री नियुक्त गणेश उप्रेती मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । उनी पार्टीको प्रदेश कमिटि सचिब रहेका छन् । पत्रकारिता र साहित्य पृष्ठभूमिका उप्रेती जनयुद्धको समयमा जेलसमेत बसेका थिए ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएका कमलप्रसाद जबेगु पुराना बामपन्थी नेता हुन् । उनी यसअघि उद्धब थापा मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मन्त्री मण्डलमा सहभागी भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री थापा बर्खास्तमा परेपनि उनको पनि पद गएको थियो । उनी पाँचथर १ (१)बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेबाट सरकारमा रहेका विनाविभागीय मन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार नै राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशको राजनीति केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा सुरक्षित गर्दै २० दिन अगाडिको समिकरणमा फर्किएको छ । केन्द्रको गठबन्धनलाई कोशी सरकारको फेरो समातेर झड्का दिने प्रयास गरेकोमा एमालेलाई नै झड्का लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सुरुवातकै दिनदेखि एमालेले दबाबमा राख्न खोजेको थियो । एमालेका ३९ सांसद र काँग्रेसबाट विद्रोह गराएर ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले एमालेको दबाब छल्न विभिन्न बाहना बनाउनु पर्यो । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बैठक बोलाउन आव्हान गरेको एमालेलाई छल्न उनी कहिले राजधानी गएभने कहिले चाडबाडको भाका राखे ।
कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनले राप्रपाको बाहेक सबैको मत (८६) पाए । त्यही बेला पुस १० दोहोरिने चर्चा भएको थियो । एमाले र गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीबीच छेडखानी सुरु भएको थियो । कार्कीले भारी विश्वासको मत पाइरहँदा प्रदेशसभामा रहेका दलहरुमा भने एक अर्काबीच अत्याधिक अविश्वास देखिएको थियो ।
त्यही दिन माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेलाई गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर सरकारमा किन घुसेको भन्दै प्रश्न सोधे र नैतिकता भए सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए । एमालेले भने कुनै पनि हालतमा माओवादी सरकारमा आउनै नसक्ने बतायो ।यसअघि सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिने एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीले बिहीाबर बोलाएको सर्वदलीय बैठकप्रति नै अनुदान देखिए । बैठकमा माओवादी सहभागी भए आफू नआउने भन्दै उनी अनुपस्थित भए । त्यसको परिणाम बैठक नै बस्न सकेन । एमालेको यस्तो रबैयाँपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय लिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको भएपनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिने संवैधानिक प्राबधान नरहेकोले उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि संविधानमा स्पष्ट छैन ।
