सम्पादकीय
नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष वित्दा विराटनगर महानगरपालिकाको काम सुस्त र निराशाजनक देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले धेरै कार्यक्रमको घोषणा गर्दै अभियानहरु सञ्चालन गरेपनि प्रायः सबै असफल भएका छन् । महानगरमा पूर्वाधार तथा समाजिक विकासको गति पनि सुस्त बनेको छ । नेतृत्व बरालिँदा विराटनगर दीर्घकालीन गुरुयोजनातर्फ महानगर अगाडि बढ्न सकेको छैन । बरु तात्कालिक र प्रचारमुखी योजनामा जनप्रतिनिधिहरु बरालिएका छन् ।
नयाँ नेतृत्व आएपछि विराट राजाको दरवार क्षेत्रका केही पोखरीहरु संरक्षण गर्नेबाहेक पूर्वाकार विकासका काम देखिएका छैनन् । महानगरले महत्वका साथ र अधिक प्रचारप्रसार गरेका आधा दर्जन बढि योजनाहरु असफल बनेका छन् । जसले नेतृत्वको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठेको छ । कर घटाउने नारा दिएर चुनावीमा गएका नगरप्रमुख कोइरालाले सुरुवातमै निजी शिक्षालयलार्ए सहुलियत दिएका थिए । उनले साना तथा मध्यमस्तरका करदाताको पक्षमा कुनै काम गरेनन् । बरु पहुँचवाला एलिटहरुको नियन्त्रणमा महानगर छ ।
महानगर नेतृत्वले यसबीचमा सिटी बस सञ्चालन, सडक सरसफाइ, सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री प्रतिबन्ध घोषणा, सडकमा पार्किङ निषेध, सीमा नाकामा कडाइ, दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी कटौती जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, ती सबै कार्यक्रम प्रायः असफल भएका छन् । महानगरपालिकाले गत फागुनमै तीन महिनाभित्र महानगरमा सिटी बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सिटी बस सञ्चालन गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसको लागि कर्मचारी नियुक्तिको तयारी भएको सूचना महानगरले दिएको थियो । तर, उक्त घोषणा भएको ८ महिना वितेपनि कुनै प्रगति छैन । स्रोत तथा साझेदार जुटाउन असफल हुँदा महानगरको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
निर्वाचित हुनसाथ महानगर प्रमुख कोइरालाले दरबन्दी भन्दा धेरै रहेका सबै कर्मचारीलाई हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले आफू निकटका धेरैलाई थप नियुक्ति दिलाएका छन्, कुनै कर्मचारी हटाएनन् । महानगरले वैशाख १ बाटै सार्वजनिक स्थल र अनुमति नलिएका पसलहरुबाट सुर्तीजन्य वस्तुको विक्रीवितरणमा रोक लगाउने गरि गरेको घोषणा पनि अलपत्र छ । महानगरकै स्वामित्वमा रहेका र महानगरले मासिक भाडा असुल्दै आएका पसलहरुमै सूर्तीजन्य वस्तुको निर्वाध बिक्री वितरण भएको तथ्यले महानगरलाई गिज्याइरहेको छ ।
बजार क्षेत्रमा हुने भीड कम गर्न र सहज आवतजावतका लागि सार्वजनिक सडक किनारामा सवारी पार्किङ गर्न नदिने योजनाबाट पनि व्यापारीहरुको दबाबका कारण महानगर पछि हटेको छ । केहि समय सडक पार्किङ रोक्न ह्विललक बोकेर गस्तीमा हिँड्ने नगर प्रहरी पनि अहिले फुर्सदमा छन् । महानगर नेतृत्वले यसबीचमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्सार क्षेत्रबाट हुने आयातमा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको थियो । भारतीय बजार जोगवनीको खुल्ला आवागमनको कारण नेपाली बजार र राजश्व प्रभावित भएको भन्दै सिमामा कडाई गर्ने घोषणा महानगर प्रमुखले गरेका थिए । तर, एक सातामै महानगर सीमामा कडाई गर्ने योजना आफ्नो नभएको भन्दै पन्छियो ।
नगरबासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र गर्न सकिने काममा भने महानगर नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने बजार अनुगमनको काम महानगरले गरेको छैन । जसले गर्दा बजारमा कालोबजारी र चर्को मूल्यबृद्धि छ । महानगर क्षेत्रका विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमनमा पनि महानगर चुकेको छ । निजी विद्यालयको कर घटाएको महानगरले विद्यार्थीबाट भइरहेको चर्को शुल्क असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने काम भने गरेको छैन । आफ्ना भेटघाट, छलफल र घुमफिरका विषयलाई व्यवस्थित प्रचार गर्दै आएको महानगर नेतृत्वले अहिलेसम्म गरेको कामको उपलब्धि र आगामी योजनासमेत महानगरवासीलाई सार्वजनिक गर्न सकेको देखिन्न ।
