विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा केही समययता पूर्वाधार तथा समाजिक विकासको गति सुस्त देखिएको छ । महागनरमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भएपछि नयाँ योजनाहरुसहित महानगर अगाडि बढ्ने विश्वास नगरवासीले गरेको भए पनि महानगरको नेतृत्वको बरालिँदा विराटनगर दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन । बरु झिनामसिना, तात्कालिक र प्रचारमुखी योजनामा बरालिँदा महानगरले जनताको अपेक्षा अनुसारका योजनाहरु अगाडि सार्न सकेको छैन ।
महानगरमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएको १८ महिनाको अवधिमा विकास निर्माण तर्फ विराट राजाको दरवार क्षेत्रका केही पोखरीहरु संरक्षण गर्ने बाहेक अरु उल्लेखनीय योजनाहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । बरु यस अवधिमा महानगरले महत्वका साथ र अधिक प्रचारप्रसार गराएर अगाडि बढाएका आधा दर्जन योजनाहरु असफल हुँदा नयाँ नेतृत्वको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।
अघिल्लो नेतृत्वले जनतालाई करको भारी बोकाएको भन्दै कर घटाउने नारा दिएर चुनावी परिणाम हाशिल गरेको नेतृत्वले कर घटाउने नाममा निजी शिक्षालयहरुको कर घटाउँदै सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको थियो । करको दर परिवर्तन गर्ने क्रममा ठूला करदाताको हितमा ध्यान दिएर साना तथा मध्यमस्तरका करदाताको पक्षमा काम नगरेको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए ।विराटनगर महानगरपालिकाले पछिल्लो १८ महिनामा केही कार्यक्रमहरु अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको थियो भने केही घोषणाहरु गरेको थियो । तर अहिले ती अभियानहरु अलपत्र बनेका छन् भने घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने संकेतसम्म देखिएको छैन ।
सिटी बस सञ्चालनको योजना :
विराटनगर महानगरपालिकाले निकट भविष्यमै नगर क्षेत्रभित्र सिटी बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । महानगर प्रमुखको प्रेस संयोजक मार्फत सिटी बस सञ्चालन गर्ने योजना र भइरहेको तयारीका बारेमा लगातारजसो सूचना प्रवाह गरेर व्यापक प्रचार गरेको महानगरले आफ्नो तर्फबाट रुट पहिचान गर्ने बाहेक बाँकी काम केही गरेन । महानगरका विभिन्न क्षेत्रबाट १८ वटा वातानुकुलित नगर बसको प्रबन्ध मिलाउने र आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिको काम छिट्टै सुरु गर्ने जानकारी गराएको महानगर ८ महिनायता त्यस विषयमा मौन छ । महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगरबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भएपनि स्रोत तथा साझेदार जुटाउन असफल हुँदा महानगरको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
अलपत्र रह्यो सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री प्रतिबन्ध घोषणा :
नगरबासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विराटनगर महानगरले वैशाख १ बाटै सार्वजनिक स्थल र अनुमति नलिएका पसलहरुबाट सुर्तीजन्य वस्तुको विक्रीवितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि थप तयारी गरेर साउन १ गतेबाट विराटनगरमा सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई कडा गर्ने जनाएको महानगर उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्ण असफल भएको छ । यतिसम्म कि महानगरकै स्वामित्वमा रहेका र महानगरले मासिक भाडा असुल्दै आएका पसलहरुमै सूर्तीजन्य वस्तुको निर्वाध बिक्री वितरण हुँदै आएको भए पनि महानगर बेखबरझैं छ ।
सडकमा पार्किङ गर्न नदिने योजना ढिसमिस :
विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा हुने भीड कम गर्न र सहज आवतजावतका लागि सार्वजनिक सडक किनारामा सवारी पार्किङ गर्न नदिने योजना अगाडि सार्यो । महानगरको उक्त योजनालाई जनस्तरबाट सहयोग भयो भने स्थानीय व्यापारी र पसलेहरुले विरोध गरे ।महानगरले व्यापारीहरुको विरोधका बाबजुद प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर उक्त योजना केही समय कार्यान्वयनमा पनि ल्यायो । त्यस क्रममा नगरका विभिन्न भागमा सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरुको व्यवस्थापन पनि गर्यो । पार्किङस्थलहरुको सुरक्षा र मर्मत सम्भारमा लाखौं खर्च गरेको महानगरको बजार क्षेत्रका सडकहरु अहिले पुरानै स्वरुपमा फर्किएका छन् । तोकिएको पार्किङ खाली रहने र सडक किनारामा सवारी साधनको जाम लाग्ने अवस्था दोहोरिसकेको छ । अहिले नगर प्रहरीहरुले पहिलेजस्तो ह्विल लक बोकेर गस्ती हिँडेको र जरिवाना गरेको भेटिदैन । महानगरले समय र श्रम खर्चेर महत्वका साथ अगाडि बढाएको योजना केही महिनामै ढिसमिस भएको छ ।
सीमा नाकामा कडाइ गर्ने अलोकप्रिय प्रयास :
यस अवधिमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्सार क्षेत्रबाट हुने आयात निर्यातमासमेत हस्तक्षेप गरेर काम गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । भारतीय बजारबाट निर्वाध उपभोग्य वस्तु तथा लत्ताकपडा ल्याउँन दिँदा नेपाली बजार प्रभावित भएको र राजश्व चुहावट पनि हुने गरेको भन्दै महानगरले सरोकारवालाहरुको साथ लिएर भन्सार कार्यालयमा दवाव दिएर भन्सारमा केही दिन कडाइ गरेको थियो । महानगरको उक्त कार्यको तत्काल जनस्तरबाटै विरोध मात्र भएन गरिबहरुलाई बाँच्नै नदिने काम गरेको भन्दै नेतृत्वको व्यापक आलोचना भयो । जसले गर्दा महानगरले भन्सारमा कडाइ गर्ने योजना आफ्नो नभएको भन्दै टाउको जोगाउने प्रयत्न गरेको थियो ।
आन्तरिक बजारमा नियमित अनुगमन निरीक्षण गरेर चोरी तस्करी भई आउने वस्तुको खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने तर्फ काम नगरी सीमा नाकामा कडाइ गर्दा महानगर नेतृत्वप्रति आलोचना बढेको थियो । अहिले पनि बजारमा अधिकतम बजार मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी लिएर सामान बिक्री गर्ने, भन्सार छलेर ल्याइएका कयौं वस्तुहरुको बिक्री हुनेगरेको छ । तर व्यवस्थितरुपमा बजार अनुगमन नगर्दा चोरीपैठारी बन्द भएको छैन ।
