विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीमाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एमालेले दबाब बढाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट कार्की आफूसहित ८ सांसदको विद्रोहबाट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रदेशससभाबाट राप्रपाबाहेक सबै दलबाट विश्वासको मत पाएका कार्कीले सरकार विस्तारमा एमालेलाई सामले गराउने कि गठबन्धनलाई भन्ने निर्णय अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोले एमाले र उनलाई समर्थन गर्ने काँग्रेस सांसदहरु मात्र सरकार सहभागी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । उत्ता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि नै गठबन्धनले उनलाई स्वीकार गरेर गठबन्धनकै सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने डा.शेखर कोइरालाले पनि गठबन्धन बलियो बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर नै गरिसकेकोले मुख्यमन्त्री कार्की दबाबमा छन् ।
नेकपा एमालेले दशै अगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो । तर, विश्वासको मत लिएकै दिन कात्तिक १ गते काठमाडौं हान्निएका उनी दशै विदा भइसकेपछि मात्र विराटनगर फर्कियर एमालेको दबाब पन्छाएका थिए । अहिले दशैं विदा सकिइसकेकोले एमालेले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब बढाएको छ ।
कार्कीले आफ्नो सपथलगत्तै एमालेका रामबहादुर मगर र काँग्रेसको विद्रोही समूहका शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धन दल र काँग्रेस नेता डा.कोइरालाले पनि कार्कीलाई त्यसबेला एमालेका सांसदलाई मन्त्री नबनाउन भनेका थिए । तर, विश्वासको मत लिइनसकेकोले उनी एमालेका मगरलाई मन्त्री बनाए । एमालेले आफ्नो पार्टीलाई ५ मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राख्दै थप मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर सपथ गराउन दबाब दिइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले कार्कीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको र काँग्रेसले पनि कुनै कार्वाही नगरि अगाडि बढेकोले कार्की अब सरकारलाई गठबन्धनकै मर्मअनुसार सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । नेता डा. कोइरालाले पनि उनलाई त्यहि निर्देशन दिएको बताइन्छ । प्रदेशस्तरीय गठबन्धनका नेताहरुसँगको बैठकमा विश्वासको मत लिनुअगाडि मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही प्रतिबद्धता काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा जनाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की अब एमालेबाट मन्त्री थप गर्ने मुढमा नरहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गठबन्धन दलबाट गर्ने र एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेमा सर्वदलीय सरकारको स्वरुप दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्की रहेको स्रोतको भनाई छ । तर, एमालेले भने गठबन्धनका माओवादीसहितका दल सरकारमा सहभागी भए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
एमालेले पाचकर्ण राई, एकराज कार्की र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा सिर्जना राई, रामप्रसाद मेहता र निरन राईलाई तत्काल राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा दबाब दिइरहेको छ । एमालेले दशैंविदा सकिएपछि शुक्रबार नै सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्की भने नेपाली काँग्रेसले शनिबार काठमाडौंमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको भन्दै उत्तै पुगे । लगत्तै एमालेले आइतबार सरकार विस्तार गर्न दबाब दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की आइतबार झापाको कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन् ।
एमालेले भने आइतबार सरकारबारे मुख्यमन्त्रीसँग फाइनल कुरा गर्ने बताएको छ । ‘आज काँग्रेसको चियापान भएकाले मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभएको बुझेका छौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले भने ‘भोलि आउने कुरा छ । झापाको कार्यक्रमबारे हामीलाई थाहा छैन । भोलि नै अब हामी अब सबै कुराको फाइनल गर्छाै ।’
आइतबार मुख्यमन्त्री कार्की झापामा हुने एक कार्यक्रममा सरिक हुने तय भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने संभावना कम रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री शमशेर राईले बताए । ‘भोलि काठमाडौँबाट मुख्यमन्त्री कार्की सिधै झापाको कार्यक्रममा सहभागी हुने बुझेको छु, सरकार विस्तारबारे थप छलफल भएको छैन’ उनले भने, ‘एमाले मात्र नभएर सबै दलसँग छलफल गरेपछि सरकार विस्तारको निर्णय हुन्छ ।’
सरकार दिएको समय पटक–पटक सार्न थालेपछि एमाले भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ । विश्वासको मत पाएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने सहमति मुख्यमन्त्रीले पालना नगरेको र दशैपछि शुक्रबार सरकार विस्तार गर्ने सहमति पनि लत्याएको एमालेको आरोप छ । अब आइतबार पनि सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाए एमालेले आवश्यक निर्णय गर्ने चेतावनी प्रमुख सचेतक भण्डारीले दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले डा.शेखर कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेकोले एमालेको दबाब पन्छाइरहेका छन् । ‘एमालेसँग मिलेर पार्टी र गठबन्धनलाई दिनुपर्ने धक्का डा.शेखर र कार्कीले दिइसकेकोले अब पार्टी र गठबन्धनकै लाइन अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी हो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘अब मुख्यमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेर अगाडि बढ्ने संभावना देखिन्न ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, एमालेले त्यसलाई सिधै खारेज गर्दै आएको छ । विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन गठबन्धन दलहरु तयार नभएकोले अब पनि सहमतिको सरकार नबन्ने एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउँदै आएका छन् । उनले सिंगो काँग्रेस तयार भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने भन्दै गठबन्धनका अन्य दल सरकारका सहभागी हुने कुरा स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गठबन्धन दलका नेताहरु भने केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले अब प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउँछन् । गठबन्धनमा जबरजस्ती घुसेको एमाले आफैं सरकारबाट बाहिरिदिनुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यसअघि नै बताएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धनको सरकार बनाइदिएको भन्दै एमालेलाई कात्तिक १ गतेको प्रदेशसभा बैठकमै धन्यवाद दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि गठबन्धनको निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको बताएका थिए ।
केन्द्रमा भएको सहमति र गठबन्धन दलसँग मुख्यमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार अबको केहि दिनमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुग्ने गठबन्धनका एक नेताले दावी गरे । एमालेले खासगरी सरकारमा माओवादीलाई सहभागी गराउन नहुने अडान राखेको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अब माओवादीकै सांसदलाई पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एमालेले भने माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले माओवादीलाई सरकारमा ल्याए एक घण्टा पनि सरकारमा नबस्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको तयारी भने अव सरकार विस्तार गर्दा माओवादीलाई नै सहभागी गराउने रहेको बताइन्छ ।
‘एमालेको दबाब भएपनि गठबन्धकै सरकार बनाउन अब मुख्यमन्त्रीले पहिलो चरणमा माओवादीकै सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ’ काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘त्यो अवस्थामा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा जानेछ र सरकारले अर्को चरणमा गठबन्धनबाट पूर्णता पाउनेछ ।’
संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको सरकार भएकोले समर्थन फिर्ताको औचित्य नहुने र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकोले एमालेलाई प्रतिपक्षमा पठाएर पनि सरकारलाई कुनै समस्या नहुने अवस्था छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले उपधारा ५ अनुसारको सरकारको समर्थन फिर्ता हुने विषय संविधानमा नरहेकोले सरकार ढुक्कले चल्ने यसअघि नै बताएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाको सोही अनुकुलता प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीले विस्तारै एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउने गठबन्धन दलहरुको दावी छ ।
