विराटनगर । आफ्नै दल र गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विद्रोहमार्फत कोशीको कार्यकारी प्रमुख बनेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट बुधबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
अहिलेसम्म कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले पाएकोभन्दा भारी मत पाउँदै कार्कीले जसै विश्वासको मत पाए, दलहरुबीचको अविश्वास भने ह्वात्तै चुलिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पेश गरेको विश्वासको मतकोे पक्षमा प्रदेशसभामा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भारी मत पाइरहँदा प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच भने एक अर्काबीच अत्यधिक अविश्वास देखिएको छ । जुन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेशसभा परिसरमा संचारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट पारेको छ ।प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पटकपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो लक्षित खरो टिप्पणी गरे । उनले आङ्बोको नाम नलिइ भने, ‘गठबन्धनले अमुक नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएपछि हामी रन्थनियौं, हामी विक्षिप्त भयौं ।’
कार्कीको यो अभिव्यक्तिले आङ्बोसँग उनको कटुताको पारो कुन हदसम्म उच्च रहेको भन्ने देखायो । ‘केन्द्रीय गठबन्धनले लज्जास्पद निर्णय गरेपछि हामी विक्षिप्त भयौँ । यो संविधान अनुकूल भएन । गठबन्धनले यहाँका अमुक नेताको नाममा सहमति गरेको विज्ञप्ति आयो । त्यसपछि हामी रन्थनियौँ । त्यही बेला केदार कार्कीले हिम्मत गर्नुभयो । हामीले समर्थन गर्यौँ । उहाँलाई हामीले समर्थन गर्यौं र मध्यावधिमा जानसक्ने चक्रको अन्त्य गर्यौं,’ कार्कीले भनेका थिए ।
कार्कीले प्रदेशसभामा गरेको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रदेशसभा परिसरमा संचारकर्मीसँग आङ्बोले एमालेको खरो आलोचना गर्दै गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर सरकारमा किन घुसेको भन्दै प्रश्न सोधे र नैतिकता भए सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे ।
‘अनैतिक ढंगले गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर र संविधानको केही प्रावधानलाई ख्यालमा राखेर जबर्जस्ती एमाले गठबन्धन भित्र घुसेको छ । यो गठबन्धनबाट बाहिरिएर नैतिकता प्रदर्शन गरोस् म उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ आङ्बोले भनेका थिए । प्रदेशसभा बाहिर आङ्बोले दिएको यो प्रतिक्रिया एमालेलाई आक्रोशित पार्ने खालको थियो भने प्रदेशसभाभित्र कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिले माओवादीलाई आक्रोशित पार्ने खालका थियो ।
यी दुई नेता र दलबीचको नोकझोंक मिलाउने जिम्मा भने अब नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रहेको छ । कार्कीले भने संचारकर्मीलाई संयम हुँदै सहमतीय सरकार बनाउने बताए । ‘अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले पनि सहमतीय सरकारको प्रयास गर्नुभएको थियो । म पनि सहमतीय सरकारको प्रयास गर्छु । छिट्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ । माओवादीसँग र अरु सबै दलसँग वार्ता गर्छौं । सबैको सहयोग लिएर सरकार अगाडि बढ्छ । सहमतीय सरकारका लागि अधिकतम प्रयास हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।
माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनै हुँदैन भन्ने एमालेको अडान र एमालेलाई सरकारमा किन बसेको तुरुन्त निस्क भन्ने माओवादीलाई मिलाउने चुनौती मुख्यमन्त्री कार्कीलाई देखिन्छ । किनकी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ३९, नेपाली काँग्रेसका २९, नेकपा माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पाएको भारी मतका पछि दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ प्रधान पक्ष रह्यो ।
दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थको बाध्यताको फाइदा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई भएको छ । आफ्नै दल नेपाली काँग्रेस र सत्ता गठबन्धनको संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उभिएर विद्रोह गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तोषमा खेल्न कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सघाएको एमालेलाई त्रस्त पार्ने गरी गठबन्धन दलहरुले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । यसले पनि प्रदेशमा अविश्वास बढाएको छ ।
काँग्रेसका विद्रोही कार्कीलाई सघाएको एमाले सरकारमा गठबन्धनका दलहरुको प्रवेश रोक्न लागेको छ । तर, गठबन्धन दलहरु भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै बनाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्य आड दिने काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको बालुवाटार सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने आशामा गठबन्धन दलहरु छन् । यसरी पहिले विद्रोहीलाई सघाएर आफूलाई माथ दिएको एमालेलाई विपक्षमा पुर्याउने स्वार्थसहित गठबन्धन दलहरुले विश्वासको मत दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैजसो दलको मत पाएपछि कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति फेरि एकपटक रोचक मोडतिर अघि बढेको छ । काँग्रेस पनि सामेल गठबन्धनको दबाब र अर्कातिर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाउने एमालेको दबाब पनि झेलिरहेका मुख्यमन्त्रीले अब सरकार कसरी विस्तार गर्छन् भन्ने विषयले प्रदेशको राजनीतिको नयाँ यात्रा तय गर्नेछ ।
