केशव निरौला
नेपालका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था नै नेपाल पत्रकार महासंघ हो । यसले देशभरका पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गरी पत्रकारकै हकहितको रक्षार्थ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मूलतःपत्रकार र पत्रकारिता पेसाको श्रीवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित नेपाल पत्रकार महासंघ आफैँमा ‘कानुनी व्यक्ति’ सरह मानिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाँचौँ संशोधन २०७५) अन्तर्गत कानुनी व्यक्तिको हैसियत पाएको यस संस्थाले दफा ३ को उपदफा ९, दफा १८ र दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ पुस ९ गते महासचिव रोसन पुरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय नेपाल पत्रकार महासंघको ‘सदस्यता शुद्धीकरण समिति’ बनाएको थियो ।
सोही समितिले ०७९ माघ १९ गते महासंघकै आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरी ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान २०७९’ थालनी गर्ने निर्णयबमोजिम महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सबै शाखाहरू, एसोसियट संस्थाहरू र वैदेशिक शाखाहरूलाई समेत शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेको थियो ।
यस्तै महासंघमा आबद्ध सबै सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गरेर मात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । कुनै पनि जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी आदिको सदस्यता नवीकरण नगरी पूर्णतः पत्रकारिता पेसामा तल्लीन पत्रकारलाई मात्र समेट्ने गरी १५ बुँदा मापदण्ड बनाइ पत्रकार शुद्धीकरण अभियान अघि बढाइएको पाइन्छ । गतवर्षको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको पत्रकारिता शुद्धीकरणको यो यात्रा बल्लतल्ल गन्तव्य निकट पुगेको पाइन्छ । जिल्ला शाखाबाट प्रदेश हुँदै आएको भनिएको नामावलीलाई केन्द्रले यही असोज २६ गतेमात्रै सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित सदस्यप्रति कुनै दाबी, विरोध वा उजुरी भए आगामी कात्तिक ११ गतेसम्म हदम्याद दिइएको छ ।
यसैबिच कैयौँ जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिले पत्रकारको सदस्यता शुद्धीकरण सम्बन्धी १५ बुँदे मापदण्डलाई पूर्णतः पालना नगरी केन्द्रमा नाम सिफारिस गरेको पाइन्छ । तिनमा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त, महासंघको विधान, पेसागत हकहित र श्रमअधिकार विपरीतका कार्य पनि भएको बुझिन्छ । मूलतः विभिन्न जिल्ला शाखाहरू (एसोसिएट संस्था समेत) मा पत्रकार शुद्धीकरण समितिको नाममा काम कारबाही अघि बढिरहँदा भएका प्रमुख अवैधानिक कार्यशैलीका स्वरूपलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
(क) सदस्यता नवीकरणपछि शुद्धीकरण
नेपाल पत्रकार महासंघका केही जिल्ला शाखाहरूले २०८० सालसम्मकै पत्रकारको सदस्यता शुल्क लिएर पुनः शुद्धीकरण अभियान अघि बढाएको पाइएको छ । २०८० सालको सदस्यता शुल्क बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्ने पत्रकारको नामावली आधिकारिक लेटरप्याडमा सार्वजनिक गरेर पुनः सोही पत्रकारको बारेमा सोही मितिभित्रै शुद्धीकरण थाल्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसमा पनि ०७९ माघ १९ गते नै ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान २०७९’ थालनी गर्ने निर्णय भएबमोजिम महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सबै शाखाहरू, एसोसियट संस्थाहरू र वैदेशिक शाखाहरूलाई समेत शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्दै ‘महासंघघमा आबद्ध सबै सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गरेर मात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने’ केन्द्रले अपिल जारी गर्दै सुसूचित गराएको थियो । तर, विभिन्न शाखा कार्यालयले केन्द्रको उक्त पत्रविपरीत पटकपटक सदस्यता नवीकरणका लागि सूचना निकालेको र सोहीअनुसार सदस्यता नवीकरण गरिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विधिशास्त्रीय मान्यताले जुन मितिसम्म सदस्यता नवीकरण भएको छ, त्यसलाई आधिकारिक र वैध मान्नुको विकल्प रहँदैन किनकि भूतप्रभावी कानुन बन्दैन ।
(ख) पत्रकार नै सूचनाबाट वञ्चित हुनु
नेपाल पत्रकार महासङ्घका धेरैजसो जिल्ला शाखामा कार्यरत पत्रकारहरूले आफ्नै विषयमा पनि कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त नगर्नु भनेको प्रक्रियागत त्रुटिको गम्भीर स्वरूप हो । पत्रकार शुद्धीकरणको सबालमा ‘तपाईँको सदस्यता काटियो अरे !, ए होइन रहेछ, रहन्छ होला..’ जस्ता बोली कुनै पनि पत्रकारले अर्को पत्रकारबाट सुन्नुको विडम्बना अर्को के हुन सक्छ र ? प्रत्येक जिल्ला शाखामा शुद्धीकरण अभियान अघि बढाउन भिन्न समिति बने पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अवसर कमै मात्र पत्रकारलाई मिल्यो होला । जिल्ला शाखाबाट पनि यस्तो सूचना खासै आएको सुनिएन । वास्तवमा शुद्धीकरणमा पर्न सक्ने सम्भावित पत्रकार (जसलाई शुद्धीकरण समितिले औँल्याएको छ) लाई आफू के–कुन कारणले शुद्धीकरणमा पर्दै छु भन्नेसम्मको सूचनाको हक त हुनुपर्छ नि । कतिपय सन्दर्भमा एकैपटक प्रदेश समितिबाट नवीकरण भएका पत्रकारको नाम बाहिर आउनुले प्रत्येक पत्रकारको सुसूचित हुने हक हनन भएको मान्न सकिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन अनुसार सूचनाको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरे पनि पत्रकार आफैँ आफ्नो विषयमा सुसूचित हुन नपाउनु ठुलो विडम्बना हो । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख गरिएको सूचनाको हकलाई समेत लत्याएर धेरैजसो पत्रकारलाई आफ्नो बारेको वास्तविकता बुझ्न नदिने कार्य मूलतः महासंघको जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिबाट भएको विषयमा पनि अलि गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) पेसा वा रोजगार छनोटमा वञ्चितीकरण
पत्रकारको सदस्यता शुद्धीकरणले मूलतः गैरपत्रकारलाई पत्रकार महासंघको सदस्यताबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य राख्नु अत्यन्त पवित्र र स्वागतयोग्य विषय हो । यही उद्देश्य अनुसार सञ्चालित शुद्धीकरण अभियानमा कतैकतै प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा व्यक्तिको पेसा वा रोगजार छनोट गर्न पाउने हकसमेत हनन् भएको पाइन्छ ।
जिल्लामा कार्यरत केही पत्रकारलाई अर्को पेसामा समेत संलग्न रहेको भनी शुद्धीकरण गरिएको बुझिन्छ । तर, पत्रकारितासँगै अर्को पेसा अँगाल्दै आएको व्यक्तिलाई स्पष्टसँग तपाईँ कुन पेसामा रहने भनेर कुनै पनि आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाट सोधनीसमेत नभई एकैपटक महासंघको सदस्यताबाट हटाउनु न्यायसङ्गत ठहर्दैन । कोही पत्रकार कानुन व्यवसायी समेत छ भने उसले कानुन व्यवसाय छाडेर विशुद्ध पत्रकारिता गर्छु भन्न नपाउने हो र ? रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले चाहेको रोजगारी छान्न, छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । सो अवसर प्रत्येक व्यक्तिलाई हुने हुँदा भिन्न पेसा वा रोजगारी गर्दै गरेको पत्रकारलाई पनि पेसा छनोटबाट वञ्चित गरिनु किमार्थ सही होइन । त्यसो त यस सन्दर्भमा केन्द्रले १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्ड जारी गर्दा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर पत्रकारिता क्षेत्रमा आंशिक संलग्नता हुनेलाई सदस्यता त्याग्न शाखा समितिले आह्वान गर्नुपर्छ भनेर १३ औँ बुँदामा स्पष्ट भनेको छ । तर, पनि कैयौँ जिल्ला शाखाले केन्द्रको उक्त आह्वानलाई लत्याएर सदस्यको पेसा छनोट गर्न पाउने हकमाथि कुठाराघात गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
(घ) सदस्यताको नयाँ आवरणमा अघोषित ठगी
नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्तिको सन्दर्भमा कतिपय जिल्ला शाखाहरूले नयाँ आवरणमा अघोषित ठगीजन्य कार्य गरेको पाइएको छ । नयाँ सदस्यता आह्वान गरेर बर्सेनी आवेदकबाट रु. २ हजार लिने क्रम महासंघका कैयौँ जिल्लामा भइरहेको पाइन्छ । आवेदन शुल्क र एक वर्षको सदस्यता शुल्क भनेर पहिले नै लिएको उक्त २ हजार रकम सदस्यमा छनोट नहुँदा पनि फिर्ता नहुने गरेको धेरै दृष्टान्त भेटिएका छन् । महासंघको विधान २०६० (पाँचौँ संशोधन २०७५) को दफा ६ मा भएको सदस्यता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा २०७४ वैशाखदेखि लागु हुने गरी वार्षिक एक हजार सदस्यता शुल्क हुने र नयाँ सदस्यलाई थप एक हजार लाग्ने भनिएको छ । विधानको कहीँ पनि नयाँ सदस्यका लागि आवेदन दिँदा नै पछि फिर्ता नहुने गरी पूरै दुई हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी झुक्याएर धोका दिई बेइमान गरी अरू कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी हुन्छ । अपराध संहिताको दफा २४९ ले ठगीजन्य कसुर गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको र पत्रकार महासंघको विधानमा पनि सदस्यताको प्रत्याभूति नै नभई प्रत्येक वर्ष आवेदकबाट जनही दुई हजार रुपैयाँ लिने मार्ग प्रशस्त नरहेको हुँदा अवैधानिक कार्य बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने जिल्ला शाखाहरूलाई महासंघ केन्द्रीय समितिले पनि निगरानी बढाउन जरुरी छ ।
(ङ) मापदण्ड विपरीतका असमान व्यवहार
पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि बनाइएका १५ बुँदे मापदण्डलाई जिल्ला अनुसार फरकफरक तरिकाबाट व्याख्या गर्दै कार्यान्वय नगरिएको पाइन्छ । कुनै जिल्ला शाखाले १४ ओटा बुँदाको हुबहु पालना गरेको पाइन्छ भने कुनै जिल्लामा १२–१३ वा यस्तै अरू अलगअलग मापदण्ड बनाएर । केन्द्रले सर्कुलर गरेको मापदण्डलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने जिल्ला शाखा वा एसोसियटले कतिपय अवस्थामा उल्लंघन गरेको पनि पाइन्छ । खास गरी जिल्लामा क्रियाशील प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियनजस्ता दलनिकट आस्था राख्ने पत्रकार सङ्गठनका प्रमुख व्यक्तिको आपसी समझदारीमा शुद्धीकरणको मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको बुझिन्छ । अझ कतिपय जिल्लामा त आ–आफ्नो सङ्गठनले नै सदस्य भाग लगाएको पनि अपुष्ट खबर छन् । त्यसो त ‘जिल्लामा सहमति भयो अरे ! वार्ता जारी छ अरे ! सर्वपक्षीय छलफल अरे !’ भन्नेसम्मका कुराहरू सुनिँदा सदस्यता शुद्धीकरण तोकिएको मापदण्डमा हुन्छ वा सहमतिमा ? भन्ने गहन प्रश्न जागृत भएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी पटकपटक दल निकट आस्थावान् पत्रकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, विरोध गर्ने वा समर्थन गर्नेसम्मका कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेकै छन् । यसैले त प्रस्तुत शुद्धीकरण कार्य नेपालको संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था भएबमोजिम सबैलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने गरी भएको छ भन्नेमा शङ्का पैदा हुन्छ ।
(च) राज्य र महासंघबीचको बेमेल
नेपाल पत्रकार महासंघले शुद्धीकरणका लागि बनाएको १५ बुँदे मापदण्डबाट परिभाषित पत्रकारमा राज्यद्वारा परिभाषित सबै पत्रकारहरू नसमेटिनु अलि दुःखदायी ठहर्छ । अनवरत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील भई मूलतः खोजी पत्रकारिता गर्दै आएका नेपाल सरकार, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट ‘स्वतन्त्र पत्रकार’ को परिचय पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, पत्रकारिताका प्रशिक्षक, मूलतः पत्रकारिता सम्बद्ध शैक्षिक उन्नयनमा तल्लीन शिक्षक, प्राध्यापक आदिलाई पनि शुद्धीकरणको नाउँमा महासंघमा नअटाउनु भनेको बौद्धिक पलायनको सम्भावना पढ्नु पनि हो ।
यसर्थ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) र श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (संशोधनसहित २०७५) को दफा २ अनुसार परिभाषित ‘पत्रकार’ को परिभाषालाई पनि एकपल्ट पुनर्विचार नगर्ने हो भने अहिलेको पत्रकार महासंघको १५ बुँदे मापदण्ड अनुसार हुँदै गरेको शुद्धीकरण कर्ममा केही नीतिगत उल्झन् नआउला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा, अझ व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान २०६०, (पा.संं २०७५) अनुसार महासचिव रोसन पुरीको संयोजकत्वमा गठित उजिर मगर, रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्णसहितको ४ सदस्यीय सदस्यता शुद्धीकरण समितिले नै अन्तत्वगत्वा माथि आएका तमाम सन्दर्भलाई सहजै निपटरा गर्ने गरी शीघ्रातिशीघ्र पहलकदम थाल्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्रपत्रकार हुन् ।)
