सम्पादकीय
जब विश्वमा युद्धको दुन्दुभी सुरु हुन्छ, वैदेशिक रोजगारीले धानिने नेपाल कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुन्छ । अघिल्लो शनिबार सुरु भएको इजरायल–हमास तनावले १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान लियो । एक जना विद्यार्थी अझै बेपत्ता छन् । अढाई सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याएको छ । इजरायलमा मात्रै होइन, संसारका जुनै कुनामा हुने युद्धले पनि नेपाल जस्ता देशहरु प्रभावित हुन्छन् । मुख्यगरी आन्तरिक रोजगारीको अवसर पर्याप्त सिर्जना हुन नसक्दा नेपाल यसैगरी प्रभावित भइरहने गरेको छ । इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपालले यो नियति भोगिरहेको छ ।
गएको वर्ष जब रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भयो, त्यसको असर विश्वव्यापी रुपमा देखियो । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थदेखि धेरै खाद्यवस्तुहरु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाव र महँगी नेपालले भोग्यो, अहिले पनि त्यो नियति कायमै छ । शक्तिशाली रुसले तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिएको युक्रेनमाथि धावा बोल्दा विश्वभरी न्यायको आवाज तीव्र रुपमा उठ्यो । विश्वमा शान्तिको पक्षमा अभूतपूर्व जनमत निर्माण भयो । भर्खरै मात्रै हमासले इजरायलमाथि गरेको अप्रत्यासित हमलापछि गाजा क्षेत्रमा जवाफी हमला कायम छ । सैन्यबल र हतियारका दृष्टिले शक्तिशाली इजरायलले गाजामा निरन्तर गरिरहेको हमलाले क्षति हमासलाई मात्रै भएको छैन । निर्दोष गाजाबासी सर्वसाधारण पनि निरन्तर मारिएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरुको युद्ध उन्मादको मारमा सर्वसाधारण परिरहने यो दुःखद् अवस्थाको विरोधमा विश्व जनमत एकताबद्ध रुपमा पेश हुनुपर्ने खाँचो छ ।
अहिले इजरायली सरकारले गाजामाथि भीषण बमबारी जारी राखेको घटनाले २००१ को सेप्टेम्बर ११ लाई सम्झाएको छ । अलकायदाको आक्रमणपछि त्यसको जवाफमा अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धले पश्चिमा शक्ति र विश्वसनीयतामा गम्भीर क्षति पु¥याएको मात्रै थिएन, अफगानिस्तानदेखि धेरै राष्ट्रहरुलाई थिलथिलो पारेको थियो । विश्वभरमा जातीय र धार्मिक सह–अस्तित्वमा त्यो युद्धले पारेको प्रभावको ज्यादै ठूलो थियो । जसरी त्यो युद्ध उन्मादले विश्वलाई तरंगित तुल्याएको थियो, अहिले मध्यपूर्वको तनावले पनि ढिलोचाँडो पछुतो मात्रै हात लगाउने छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता निकायहरुले इजरायल–गाजाबीचको तनाव मत्थर पार्न तत्कालै भूमिका गर्नुपर्छ । विश्वशक्तिहरुले पनि युद्धका लागि होइन, शान्तिका लागि सबैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
मध्यपूर्वमा एउटा लामो र फराकिलो द्वन्द्व सुरु भए त्यसले कम्तीमा पनि रुसविरुद्ध युक्रेनलाई सघाउन पश्चिमाहरुले खर्चिरहेको स्रोतसाधन खोस्नेछ । जुन स्रोतसाधनको अभाव यसअघि नै थियो । अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहयोग घटाउनुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ । मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई टक्कर दिन बाइडेन प्रशासनले साउदी अरब–इजरायल शान्ति सम्झौता वा प्रस्तावित भारत–युरोप आर्थिक करिडोरका माध्यमबाट महत्वाकांक्षी प्रयास गरेको थियो । यस्तो युद्धले ती प्रयास पनि असफल हुनेछन् । लडाइँ भलै गाजापट्टीमै सीमित किन नहोस्, यसले मानव अधिकारका विषयमा पश्चिमाहरुको ‘दोहोरो मापदण्ड’बारे व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन निम्त्याउनेछ । त्यसअघि नै विश्व समुदायले यो युद्धको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्छ । युद्धले धेरै चिज समाप्त पारेपछि पश्चातापको आँसु चुहाउनुभन्दा बेलैमा युद्ध रोक्नु सबैका लागि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ ।
