अर्जुन आचार्य
२०६३ साल मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतायता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकपछि अर्को गल्ती दोहो¥याइरहेका छन् । उनले लिएको पछिल्ला केही कदमले उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर राजनीतिको मियो उनको वरिपरि घुम्ने वातावरण भने विस्तारै गुम्दै गएको छ । उनी अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त छन् तर कहिलेसम्म ? भन्ने संशय र आशङ्काहरु कायमै छ । केन्द्रीय राजनीतिमा नेतृत्व तहबाट आफैं गल्ती गर्ने र माफी माग्ने उनको परिचय नै भइसक्यो । गल्ती गरेपछि माफी माग्नु नराम्रो होइन । तर, पटकपटक कमजोरी हुनु भनेको कुनै न कुनै समस्या वा प्रवृत्ति हो ।
कोशी प्रदेशमा पनि यो गल्ती दोहोरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले दोस्रो प्रदेश सभा स्थापना भएपछि मात्रै विभिन्न पाँच गल्ती गरेको छ । जसका कारण प्रदेशको राजनीतिमा माओवादी केन्द्र निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था खुम्चिदै गएको छ । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री काँग्रेसका सांसद केदार कार्की बनेपछि भने माओवादी केन्द्र हतप्रभ नै भएको छ । त्यो परिस्थितिबाट उम्कन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले हत्तपत्त काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई सँगै राखेर एउटा सहमति गरे । जुन सहमतिको ‘चिर्कटो’ सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त चिर्कटोले गठबन्धन दिगो होला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । त्यसलगत्तै चितवन पुगेका प्रचण्डले भने, ‘कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीजी हाम्रो गठबन्धनको नै मुख्यमन्त्री हो ।’ गठबन्धनको मुख्यमन्त्री हो होइन भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गत बिहीबार दाबी प्रस्तुत गर्दाको दृश्य कसैसामू छिपेको छैन ।
इन्द्रबाहदुर आङ्बोलाई दलीय व्यवस्थाको खिलापमा गएर माओवादीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न नदिने उनै कार्की हुन् । आफ्ना मुख्यमन्त्रीका उम्मेद्वार आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन र हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै उनले यो बोल्नु प्राकृतिक होइन । माओवादी केन्द्र संघीयताको हिमायती हो । तर, प्रचण्डले संघीयताको अभ्यास गर्न आफ्नै पार्टीका संरचनालाई दिएका छैनन् । कोशी प्रदेश समितिले निर्णय गरेर सिफारिस गरेका भन्दा उल्टोपाल्टो निर्णय गरेर प्रचण्डले पार्टीको कोशी प्रदेश समितिलाई पटकपटक पङ्गु बनाएको दृष्टान्तहरु छन् । त्यसकारण कोशी प्रदेशमा भएका माओवादीका पाँच गल्तीमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै मुख्य दोषी हुन् । त्यसपछि कोशी प्रदेशका अरू नेताहरु हुन् । माओवादीका पाँच कमजोरीलाई यि हुन् ।
नामकरणमा एमालेकरण हुनु
माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा गरेको गम्भीर गल्ती प्रदेशको नामकरण हो । माओवादी केन्द्र आफैंले उठाएको पहिचानको माग र मुद्दालाई अस्वीकार गर्दै एमालेको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न पुग्यो । माओवादीले उत्पीडित जातिको पहिचान, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्दै आएको थियो । त्यही उत्पीडित समुदायको आवाज बनेर आएको माओवादीलाई त्यो समुदायले जनयुद्धको समयमा पनि साथ दियो । त्यही बलमा सयौंले बलिदानी गरे, कैंयौं घाइते भए, कैयौं वेपत्ता छन् अनि सयौं कार्यकर्ता माओवादीको राजनीतिमा लामबद्ध भए । श्रम, पसिना खर्च गरे । तर, पहिचानको नाममा एमालेसँग मिलेर माओवादीले त्यो भावना र लगानीलाई बिर्सियो । प्रदेशले नाम पायो तर, शान्ति हुन सकेन । फेरि माओवादीले भन्यो, ‘हामीले गल्ती ग¥यौं ।’ त्यही कारण माओवादीका सांसदहरु अहिले गाउँमा निस्फिक्रि जान डराइरहेका छन् ।
पहिचानको माग र मुद्दामा अडिएकाहरुले काँग्रेस, एमालेलाई भन्दा बढी माओवादीको आलोचना गरिरहेका छन् । किनकी हिंजो लड्दा एउटा भन्ने आज गर्दा अर्को भन्ने कुराले उनीहरुको मन कुँडिएको छ, भावनामा ठेस लागेको छ । यो कदमले माओवादी कोशी नाम राखेको जस लिन पनि नसक्ने र पहिचानको मुद्दा पनि समाउन नसक्ने अवस्थामा छ । अब उसले यो मुद्दा लिएर जानसक्ने नैतिक धरातल कमजोर बनेको छ ।
बजेट नल्याई सरकार छाड्नु
माओवादी केन्द्रले गरेको दोस्रो कमजोरी हो बजेटको मुखमा सरकार छाड्नु र एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । माओवादी केन्द्र भने त्यसभन्दा अगाडि जेठ २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । बजेट ल्याउने समयमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । जबकी २०७९ साल पुस १० गते बनेको एमालेसँगको गठबन्धन फागुन १२ मा तोडिएर काँग्रेससहितको गठबन्धन बनिसकेको थियो । त्यही गठबन्धनले प्रदेशमा सरकार बनाउने कसरत गर्ने हुँदा फागुन १२ पछि जेठ २३ सम्म माओवादी मन्त्रीहरु प्रदेशमा बधाई थाप्ने र झण्डा हल्लाउने काममा व्यस्त भए । बजेट मार्फत गर्नुपर्ने थुप्रै काम त्यस अवधिमा भएन । जब बजेट आउने बेला भयो पार्टी केन्द्रको एक आदेशमा कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी ब्याक भयो । जसको असर बजेट निर्माणमा पर्यो । बजेटमा माओवादी माइनस भयो । त्यसबेला १५–२० दिन कुर्दै बजेट पास गरेर माओवादी फिर्ता आएको अवस्था थियो भने प्रदेशमा अहिलेसम्म देखा परिरहेको बजेट संकट हुने थिएन । माओवादीको हतारो निर्णयको असर यो आर्थिक वर्षभरी रहने देखिएको छ । पूँजीगत बजेट खर्च उल्लेख्य नहुने अवस्था छ भने विभिन्न आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका छन् । उसले जनतासँग वाचा गरेका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन पनि हुन सकेन ।
सभामुखलाई सरकार गठनमा सामेल गराउनु
माओवादी केन्द्रको अर्को कमजोरी गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस नेता उद्धव थापालाई नियुक्ति दिलाउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गराउनु हो । गठबन्धन दलले दल नेताको हैसियतमा उद्धव थापा, इन्द्रबहादुर आङ्बो, राजेन्द्रकुमार राई र निर्मला लिम्बूको साथमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । जुन कुरा संसदीय अभ्यास र परम्पराविपरीत थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसरी हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापा विश्वासको मत लिन नपाई बर्खास्तमा परे ।
सभामुखको राजीनामा
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको दबाबमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराउनु माओवादीको चौथो कमजोरी हो । त्यसरी राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार टिक्नै सकेन । किनकी एमालेले उपसभामुख र जेष्ठसदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराउने गरी चालेको कदमले गठबन्धनमा ऐठन प¥यो । त्यसपछि गठबन्धनले सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत विश्वासको मत दिन लगायो । उक्त विषय विवादित बन्यो । विवाद अदालतमा पुग्यो र पुनः थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहरीयो । गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रबाट सभामुखमा विजयी भएका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर के पायो वा माओवादीले के पायो ? अहिलेसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । बरु माओवादीले पाएको एउटा सभामुख पदसमेत गुमाउन पुग्यो ।
काँग्रेसको गुटउपगुटलाई पर्गेल्न नसक्नु
माओवादी केन्द्रले गरेको पाँचौं कमजोरीको पटाक्षेप भने (असोज २७ गते) शनिबार भइसकेको छ । अन्तरविरोध र गुटउपगुटमा जेलिएको काँग्रेसभित्रको अवस्था बुझ्न नसक्दा माओवादी अहिले अक्क न बक्क बनेको छ । गठबन्धनको निर्णय उल्लंघन भएको छ । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनाउने भनिएका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई काँग्रेसकै केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हुन दिएनन् । बरु आफैं काँग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बने । यो हुनसक्ने आँकलन पहिले पनि नभएको होइन । तर, विषयको गाम्भीर्यताको अभाव र खेलाचीले माओवादीले पाएको मुख्यमन्त्री पद पनि आफूले लिन सकेन ।
कोशी प्रदेशमा देखिएको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो त्रास र भय माओवादीमै छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको मूल मुद्दा लिएर जनयुद्धमा होमिएको माओवादीलाई काँग्रेसको एक तप्का र एमाले तथा राप्रपासँग मिल्न पुगेका छन् । राजनीतिको हावा माओवादी र गणतन्त्रको विरोधमा बग्दै गएको छ । शासन र प्रशासनमा गलत तप्का हावी भएर सुशासन कमजोर बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई सम्हालेर लानुको साटो माओवादी केन्द्र भने सत्ताकै वरिपरि बसेर निरन्तर कमजोरी गरिरहेको छ । यो कमजोरीले वर्तमान शासन व्यवस्था माथि प्रश्न उठाउनेलाई झन सहज बनाइदिएको छ । आगामी दिनमा माओवादीले आफ्ना कदमहरु सच्याएर अगाडि नबढे उसका लागि मात्रै
