सम्पादकीय
नेपालीहरुको प्रमुख चाड नजिकिएको छ । जनता महंगीको मार खेपिरहेका छन् । बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हरेक १५ दिनमा निरन्तर बढिरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि हरेक वस्तुको मूल्य झन् बढ्ने नै भयो । नेपालमा मात्र होइन विश्व बजार नै आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा छ । विश्वमा देखिएको आर्थिक संकट र मन्दीको असर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बढी पीडादायी बन्दै गएको छ । खाद्यान्नदेखि हरेक प्रकारका उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेअनुसार व्यक्तिको आम्दानी बढ्न नसक्दा हरेकलाई जीवन धान्न गाह्रो परेको छ ।
महंगीको मार खेपिरहेका जनता नजिकै आएको दसैं, तिहार, छठ, इद् र लगतै आउँने ल्होसार आदि चाडपर्वहरु टार्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो बेलामा सरकारले जनतालाई थोरै भए पनि राहत दिने प्रयत्न गरी सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णयको लाभ काठमाण्डौ उपत्यकामा बसोबास गर्ने नागरिकले लिने अवसर पाउने भए तर काठमाडौं बाहिर बसोबास गर्ने आम उपभोक्ताहरुलाई सरकारको त्यो निर्णय आकाशको फल आँखा तरि मर झैं भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ४७ जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणलाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर काठमाडौं बाहेक अन्यत्र एकै ठाउँमा धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु पाइने एकीकृत पसल सञ्चालन गरिएको छैन । सरकारले अन्यत्र एकीकृत पसल सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानहरुले उत्पादन गरेका वा ती संस्थानमा उपलब्ध भएका उपभोग्य वस्तुहरुमा केही छुट दिएर बिक्री गरिएको छ ।
सरकारले त्यसैलाई देशका ४७ जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको प्रतिबेदन बनाएर प्रगति विवरण तयार गर्ने छ । यो जनतासँग गरिने बेइमानीपूर्ण व्यवहार हो । कतिसम्म भने उपत्यका बाहिर खाद्य संस्थानले उसिनेको चामलमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ सहुलियत दिएर बिक्री गरिरहेको छ । त्यो बाहेक अरु सामान उपभोक्ताले सहुलियतमा पाउँदैनन् । त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानले दूध र घ्यूमा केही रकम छुट दिएको छ भने साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले नुन र चिनी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको छ । तर डिडिसीको बिक्री केन्द्र बाहेक अन्यत्र आम उपभोक्ताको पहुँच नहुँदा सरकारी राहत कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् झैं भएको छ ।
जनताको सेवा गर्ने अठोट गरेर जनताबाटै निर्वाचित भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पुगेका राजनीतिक दल र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदो हो त यस प्रकारको बेइमानी गर्ने थिएन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै ७६१ वटा सरकारले आफू अन्तरगत यस्ता सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर जतालाई राहत दिन सक्नुपर्दथ्यो । यसो हुनसक्दा मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने थिए । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएको महशुस गर्न सक्ने थिए । अझै पनि समय छ । प्रदेश र स्थानीय तहरुले सहुलियत मूल्यका पसलहरु अझै स्थापना गर्न सक्छन् । अझ उनीहरुले त सधैभरि चलाउने योजनासहित सुपथ मूल्यका पसलहरु खोल्ने योजना बनाउन सक्छन् । यसले आम विपन्न नागरिकहरुलाई सरकार भएको महशुस गराउन सक्छ । यसतर्फ सरकारहरुले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
