विराटनगर । नेपालीहरुको प्रमुख चाड नजिकिएसँगै सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले काठमाडांैलगायत देशका ४७ जिल्लामा सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरेको छ । तर कागमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्यत्र सञ्चालन गरिएका नाममात्रका पसलहरु नागरिकले सहुलियत उपभोग पाएका छैनन् ।
अहिले महंगी आकासिएको बेला हरेक ठाउँका सर्वसाधारणहरु सहुलियत पसलको खोजीमा छन् । उपभोक्ताहरु उपभोग्य वस्तुको सस्तो बजारको खोजीमा सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा ताँती लागेर गइरहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले जनतालाई राहत दिन ल्याएको सुपथ मूल्यका पसलहरुलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरेको छैन । सरकारी निकायका कर्मचारीहरु कागजमा देशका ४७ जिल्लामा पसल चलाउने निर्णय गरेर झाराटार्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रम दिन भने सफल भइसकेका छन् ।
देशमा एक संघीय, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय गरी ७६१ ओटा सरकार क्रियाशील छन् । ती सरकारहरुले जनतालाई सेवा र सुविधा र सहुलियत दिनेतर्फ जिम्मेवार नदेखिएको उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा क्रियाशील पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल बताउँछन् । संघीय सरकारले राजधानी काठमाडौं तथा उपत्यकामा केही र हरेक जिल्ला तथा पालिकामा एउटा सुपथ मूल्यको पहल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश तहका सरकार त यस विषयमा अनविज्ञ झैं देखिएको छ । पालिकाहरुले पनि यस तर्फ ध्यान नदिँदा न्यून आय भएको सर्वसाधारणलाई चाडबाड निकै महंगो पर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेतको कार्यक्षेत्र भएको कोशी प्रदेश सरकारको कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मन्त्रालयबाट कुनै अनुरोध नआएको बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारबाट यस कार्यका लागि कुनै अनुरोध वा समन्वयको प्रस्ताव आएको छैन, त्यस्तो प्रस्ताव आएको खण्डमा हामी सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गर्छौं ।’ प्रदेश सरकारले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘काठमाडौं बाहेक अन्यत्र पनि जनता छन् र उनीहरुलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने कुरा सरकारले बुझ्दैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ढुंगेल भन्छन् ‘काठमाडौंको सरकारले सम्झेन भनेर आलोचना गर्नुभन्दा भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि यो काम गर्न सक्थे तर जनताको चिन्ता कसैलाई भएको देखिएन ।’
विराटनगरका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न केही समय अगाडि नै आग्रह गरेका थिए । तर प्रदेश सरकार र महानगर दुवैले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए ।विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले महानगरले छुट्टै सहुलियत पसल सञ्चालन नगरेको बताए । ‘परिषद्को समयमा यस विषयमा छलफल भएको थियो, दसैं तिहारलाई लक्षित गरेर मात्र होइन सबै दिन चल्ने गरी केही पसल चलाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव आएको थियो,’ अधिकृत पराजुलीले भने ‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकारी निकायले चलाएको यस्ता पसलहरु सफल भएका छैनन् त्यसैले केही अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने भन्ने भयो ।’ सुपथ मूल्यको औषधि पसल भने सञ्चालन गर्ने तर्फ महानगर अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।
मोरङमा नाममात्रको पसल
संघीय सरकार अन्तरगत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशका ४७ जिल्लामा सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा मोरङलाई पनि समेटेको छ । तर अहिलेसम्म मोरङमा सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरु पाइने एकीकृत पसल सञ्चालन भएको छैन । बरु मन्त्रालयले आफू मातहतको खाद्य संस्थान, साल्ट टे«ेडिङ कम्पनी र कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको दुग्ध विकास संस्थानलाई पत्राचार गरेर सहुलियत दिएर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पत्राचार गरेको छ ।
खाद्य संस्थानको विराटनगर कार्यालयका लेखा प्रमुख हरि भण्डारीले काठमाडौंको जस्तो धेरै सामान पाउने गरी यहाँ पसल सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी, दुग्ध विकास संस्था आदिले विराटनगरमा पनि सहुलियत मूल्यमा उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न थालेको उनले बताए ।
खाद्य संस्थानको विराटनगर स्थित गोदामबाट सहुलियत मूल्यमा स्टिम जिरा मसिनो चामल बिक्री गरिरहेको छ । संस्थानसँग स्टिम जिरा मसिनो चामल बाहेक अरु वस्तु बिक्रीका लागि छैन । संस्थानले यसअघि प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको उक्त चामल अहिले प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ कम (७६ रुपैयाँ)मा उपभोक्ताहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
यसैगरी साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले नुन र चिनी सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भने डिडिसीले दुध र घ्यूमा छुट दिएको छ । यो बाहेक उपभोक्ताले बजारबाटै दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नुको विकल्प छैन ।
खै दसैं बजार र मेला ?
केही वर्ष पहिलेसम्म विराटनगरमा दसैं तिहारलाई लक्षित गरेर दसैं बजारहरु सञ्चालन गरिन्थे । यस्तो बजार दसैं अगाडिदेखि छैठसम्म चल्थे । यहाँका उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यावसायीहरुले यस्तो बजार सञ्चालन गर्थे । जहाँ उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न छुट दिएर वस्तु बिक्री गरिन्थ्यो । दसैं बजार र मेलामा उपभोक्ताहरुको घुइँचो लाग्थ्यो । तर, अहिले विराटनगर बजारमा दसैं बजार र पर्व लक्षित मेलाहरु आयोजना हुन छोडेको छ । जसको असर विराटनगर बजारमा पनि देखिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेल बताउँछन् ।
अहिले मूल्यान्तरकै कारण उपभोक्ताहरु भारतीय बजार जोगवनीमा जाने गरेका छन् । जसबाट दैनिक करोडौं रुपैयाँ विदेश बाहिरिरहेको छ र यहाँका व्यावसायीहरु व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रको पनि उतिकै कमजोरी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको पनि हो भन्ने तर्फ यहाँका व्यावसायीहरुले ध्यान दिन छोडेको ढुंगेलले बताए ।
